‘ओली–लेखक पक्राउ कानुनसम्मत छ, राजनीतिक मुद्दा नबनाऔं’

१४ चैत, काठमाडौं । रास्वपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ कानुनी विषय भएको बताएका छन् । यसलाई राजनीतिक विषय बनाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक विषयको डकुमेन्ट भएको र सोहीअनुसार ओली र लेखकमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो पनि बुझ्नुपर्छ– यो लिगल विषय हो । यसलाई राजनीतिक विषय नबनाऔं भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । अन्यथा, सुशासन माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन भएको थियो । त्यसबेला ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्री थिए ।

जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले दुवैलाई फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएलगत्तै ओली र लेखक पक्राउ परेका छन् । नेकपा एमालेले ओली र लेखकको पक्राउको विरोध गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा अधिवक्ता समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परे । सरकार बनेको २४ घण्टा पनि भएको छैन । सरकारले हतार गरेको भन्ने टिप्पणी भइरहेको बेला तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?

यहाँले भने जस्तै प्रतिवेदन कार्यन्वयनको निर्णय भएको छ । उहाँहरूलाई पक्राउ गर्न ‘जरुरी’ पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । कानुनमा जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था गरेकै यस्तै प्रकृतिका लागि हो ।

केपी ओली र रमेश लेखक भाग्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् तै पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी किन आवश्यक पर्‍यो भनेर कतिपयले भन्ने गरेका छन् नि ?

सबभन्दा पहिले जरुरी पक्राउ पुर्जी भनेको के हो बुझ्नुपर्छ । यो कुनै राजनीतिक हतियार होइन, यो विधिको शासनको एक संवेदनशील उपकरण हो । जब अपराधको आशंका गम्भीर हुन्छ, प्रमाण नष्ट हुने, अभियुक्त फरार हुने वा अनुसन्धानमा अवरोध पुग्ने तथा दलबल देखाएर अवरोध गर्न खोज्ने सम्भावना देखिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा राज्यले ढिलाइ सहन सक्दैन । त्यसैले जरुरी पक्राउ पुर्जीको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसअनुसार काम भएको छ ।

नेपालको कानुनले मात्र होइन, विश्वका प्राय: सबै विधि प्रणालीहरूले यस्तै आपतकालीन अधिकारलाई मान्यता दिएका छन् । विधि भनेको व्यक्ति हेरेर चल्ने होइन, परिस्थिति र प्रमाण हेरेर चल्ने हो । केपी शर्मा ओली वा रमेश लेखक हुन् वा साधारण नागरिक, कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुन् भन्ने सिद्धान्त यहीँ परीक्षण हुन्छ ।

जरुरी पक्राउ पुर्जीको आवश्यकता व्यक्ति विशेषका लागि होइन, न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हो । यसलाई राजनीतिक चश्माबाट हेर्ने होइन, विधिको शासन अर्थात् ‘रूल अफ ल’को आधारभूत अंगको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नयाँ सरकारले अध्ययन नै गरिसकेको छैन होला । आज शनिबार छ । कानुनी प्रक्रियाको पनि समय हुन्छ होला । छिटो किन भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि !

छिटो किन भन्ने विषयमा म धेरै बोल्दिनँ । किनभने, ठीक कि बेठीक भन्नेर भन्नेहरू हुन सक्छन् । फरक कोणबाट पनि हेर्नेहरू हुन्छन् । अन्यथा, छिटो भयो भन्नुको अर्थ केही समयपछि पक्राउ गरेको भए हुन्थ्यो, खादा माला लगाइसकेपछि पक्राउ गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ । अनि छिटो पक्राउ हुनु र ढिलो पक्राउ हुनुपर्छ भन्ने तर्कको कुनै अर्थ हुन्छ त ? कहिले पक्राउ गर्ने भन्ने क्यालेन्डर पनि त छैन ।

तर, सरकारले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गर्‍यो भनेर नेकपा एमालेले प्रश्न उठाएको छ । एमालेले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ प्रतिवेदनमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

सबैले बुझ्नुपर्छ– जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन एउटा आधार मात्रै हो । थप असुन्धान सम्बन्धित निकायबाट हुन्छ । प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको क्रममा थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक विषयको डकुमेन्ट हो । ओली र लेखकमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको हो । यसमा प्रतिवेदनको आधारमै रहेर जाने हो ।

यो पनि बुझ्नुपर्छ– यो लिगल विषय हो । यसलाई राजनीतिक विषय नबनाऔं भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । अन्यथा, सुशासन माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरू वा कोही ज्यान मुद्दामा संलग्न छ वा छैन ? संलग्नताको आधार के कति हो ? सजाय के कति हुने भन्ने त फौजदारी कसुरको विषय हो ।

अहिले ओली र लेखक पक्राउ परेको भनेको फौजदारी संहिता अनुसार संलग्नताको अनुसन्धान हो ।