सर्वोच्चको प्रश्न- लेखकलाई जरुरी पुर्जी थमाएर पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन ?

१६ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सहित पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जरुरी पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।

रमेश लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘सम्वत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिल समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाइ पेश गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतले रमेश लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भनेर समेत आफ्नो चासो प्रकट गरेको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६)को पूर्वअवस्थाको विद्यमानता रहे/नरहेको समेत खुल्ने गरी बाटोको म्याद बाहेक सूचना पाएको मितिले तीन दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू ।’

उक्त दफामा तत्काल पक्राउ नभएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने अनि उनले प्रमाण, दसी वा सबुद नष्ट गर्ने कारण भएमा मात्रै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले कानुनमा भएका ती अवस्था पक्राउ गर्ने क्रममा विद्यमान थिए कि थिएनन् भनी चासो व्यक्त गर्दै कारण पनि खुलाउन भनेको हो ।

पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक गत शनिबार बिहान पक्राउ परेका थिए । जेनजी आन्दोलनको दमनमा भूमिका खेलेको र किशोरकिशोरीको ज्यान जाने घटनामा हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोपमा प्रहरीले लेखकमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।