सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवबारे केन्द्र सरकारको निर्देशनपछि निर्णय लिने

१९ चैत, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको ६ महिनाको तलब निकासा गर्दै तत्काललाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ असोजमा संघीय सरकारको निर्देशनमा रोकिएको स्वकीय सचिवहरुको पारिश्रमिक निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती योजना अन्तरगत मन्त्री तथा सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने निर्देशन गरेको थियो ।

सोही कारण असोजदेखि प्रदेशमा स्वकीय सचिवहरुले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिमको पारिश्रमिक पाएका थिएनन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले उनीहरुले अहिलेसम्मको पारिश्रमिक पाए पनि स्वकीय सचिवका रुपमा काम गर्ने बाटो भने बन्द भएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवले पाउनुुपर्ने चैत १५ सम्मको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र संघीय सरकारबाट अर्को निर्देशन नआएसम्म निरन्तरता नदिने निर्णय लिएको छ,’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले भने ।

संघ सरकार अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ५ गते निर्देशन जारी गर्दै मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र सांसदहरुको सचिवालय घटाई चालु खर्च कम गर्न भनेको थियो । सोही निर्देशनपछि स्वकीय सचिवहरूले गत असोज महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुुविधा सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्री थापाकाअनुसार कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारकै निर्देशनबमोजिम मन्त्रीहरुका सचिवालयमा पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनेछ । तर ऐनमा संशोधन गरेर कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक सम्बन्धित मन्त्रालयकै स्वीकृत दरबन्दीअनुुसार राख्ने निर्णय सरकराले गरेको छ ।