विभेद र लान्छना सहँदै ३४ हजार ३५४ एचआईभी संक्रमित

२० चैत, सुनसरी । एचआइभी संक्रमितलाई सरकारले हालसम्म जीवनदायी एआरटी (एन्टीरेट्रो भाइरल थेरापी) सेवा मात्र नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले एआरटी उपलब्ध गराएर आयु लम्ब्याए पनि संक्रमितको सामाजिक र पारिवारिक जीवन भने विभेद र लान्छनामै बितिरहेको छ ।

एचआइभी संक्रमित भएकै कारण कतिपय आफ्नो योग्यता र दक्षताअनुसार समाज र परिवारमा स्थापित हुन सकेका छैनन् । कतिपय बालबालिकाले विद्यालय पढ्ने अवसर गुमाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने र आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बन्ने त झनै टाढाको विषय बनेको छ ।

सरकारले एचआईभी संक्रमितको नाममा खर्च गर्दै करोडौं रूपैयाँ लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघ नेपालका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काका अनुसार एचआईभी संक्रमितको हितमा ठोस ऐन, कानुन र नीति–नियम नबनेसम्म समाजमा विभेद र लान्छनाको सिकार बन्ने क्रम रोकिँदैन ।

महासंघले संक्रमितमाथि हुने विभेद र लान्छनाविरुद्ध कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्ने माग राख्दै गत वर्ष नै विधेयकको मस्यौदा संसद्मा बुझाएको थियो । तर त्यो विधेयक कहाँ पुग्यो, अत्तोपत्तो छैन । अब बन्ने सरकार र राजनीतिक दललाई विधेयकको मस्यौदा दिने तयारी महासंघको छ ।

खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एचआइभी संक्रमितहरू मानसिक दबाब र हिनताबोध पालेर बाँच्न बाध्य छन् । सरकारले एआरटी सेवा दिए पनि संक्रमितहरू विभेद र लान्छना खेप्न बाध्य छन् । संक्रमितलाई विभेद गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने कुनै ऐन–कानुन नेपालमा बनेको छैन ।’

कतिपय जिल्लामा संक्रमित भएकै आधारमा बालबालिका र केही शिक्षकलाई विद्यालयबाट निष्काशन गरिएका घटना बाहिरिएका थिए । तर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानुनी अड्चन आइपरेकोले प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दर्ता, अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नसकिएको उनले बताए ।

खड्काले भने, ‘संक्रमितहरूले सार्वजनिक जीवनयापन गर्न सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक पद, जागिरको अवसरबाट वञ्चित छन् । त्यसैले उनीहरूको न्यायका लागि ऐन–कानुनको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छौं ।’

उनका अनुसार हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई विधेयकको मस्यौदा दिने र संसद्मार्फत पास गरेर कानुन बनाउन महासंघले पहल गरिरहेको छ । संक्रमितका माग स्वास्थ्यसँग मात्र नभई मानव अधिकारसँग पनि जोडिएकाले संसद्बाट विधेयक पास भएमा गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एचआईभी एड्सका बारेमा कोशी प्रदेशका कन्सल्ट्यान्ट रोमन राईले महासंघले संघीय संसद्मा विधेयक बनाउन दबाब दिइरहेको बेला प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत संस्थाहरूले स्थानीय तहहरूमा पनि कानुन बनाएर लागु गर्नु दबाब दिइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये यसै साता मात्र हामीले पहिलो पटक धरान उपमहानगरपालिकालाई ‘एचआईभी/एड्स तथा लागुऔषध दुर्व्यसन रोकथाम कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदा २०८२’ बुझाएका छौं ।’

उनकाअनुसार लागुपर्दाथ दुर्व्यसन, असुरक्षित यौन सम्पर्क र साझा सुई प्रयोग जस्ता समस्यासँग संक्रमितहरूको समस्या जोडिने भएकाले गृह मन्त्रालयको पनि सरोकारको विषय बनेको छ । तर तिनै तहका सरकारसँग यी समस्या समाधान वा नियन्त्रण गर्ने साझा निर्देशिका नभएकाले राष्ट्रिय एचआइभी/एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको भर पर्नु परेको राईले बताए ।

मुलुकभर ३४ हजार ३५४ एचआईभी संक्रमित

एचआईभी एड्स संक्रमितहरूको मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा सरकारले हालै संक्रमितको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले कूल ४ लाख २८ हजार ६४० जनाको रगत परीक्षण गरेको थियो ।

रगत परीक्षणमा विशेषगरी ६ वटा समूहलाई लक्षित गरिएको थियो । लक्षित समूहमा यौनकर्मी, लागुऔषध प्रयोगकर्ता, संक्रमित गर्भवती महिलाबाट जन्मेका बच्चा, तेस्रो लिङ्गी (एलजीबीटीआईक्यू) अर्थात् लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष, दुवै लिङ्गीप्रति आकर्षित हुने महिला पुरुष, पारलैङ्गिक, अन्तरलिङ्गी, आफ्नो यौनिक पहिचान खोजिरहेका व्यक्ति), जेल परेका व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारबाट (विषेश गरी भारतबाट) फर्केका व्यक्तिहरू थिए ।

रगत परीक्षण गरिएकामध्ये ३४ हजार ३५४ जनामा एचआईभी संक्रमण पाइएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसीएएससी) ले जनाएको छ । तीमध्ये २७ हजार ५४ जनाले मात्र नि:शुल्क जीवनदायी एआरटी सेवा पाइरहेका छन् । नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये ६६ जिल्लामा सञ्चालित ९२ वटा केन्द्रबाट संक्रमितलाई नि:शुल्क एआरटी वितरण भइरहेको छ ।

धरानमा ११ सय संक्रमित, ३५ सय दुर्व्यसनी

तीन दशक अघिदेखि धरानलाई लागुऔषध दुर्व्यसनीहरूको शहर भनेर चिनाइएको थियो । किरात याक्थुङ चुम्लुङअन्तर्गत सञ्चालित केवाईसी पुनर्जीवन केन्द्रले लामो समयदेखि लागुपदार्थ दुर्व्यसनी उपचार केन्द्र र एचआईभी एड्स रोकथामका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । धरानमा लागुपदार्थका दुर्व्यसनी बढ्नुका कारणबारे एक विदेशी अनुसन्धानकर्मीले ‘सांस्कृतिक विचलन’ मुख्य कारण बताएका थिए ।

ब्रिटिस गोर्खा भर्ती र भारतीय गोर्खा भर्तीमा जानेहरू अवकाशपछि फर्केर धरानमा घरजग्गा किनेर बस्न थाले । घरमुली (अभिभावक)हरू लामो समय विदेशमा रहने भएकाले पालनपोषणमा उचित देखभाल नहुँदा किशोर किशोरीहरू दुर्व्यसनी बन्न पुगेको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो ।

त्यति मात्र नभएर लाहुरे परिवारले आफ्ना छोराछोरीलाई केही वर्षका लागि आफूसँगै विदेशमै लैजाने गरेको अवस्थामा सांस्कृतिक, भाषिक र संस्कारगत भिन्नतामा आएको समस्या सांस्कृतिक विचलनमा परिवर्तन भएपछि उनीहरूमध्ये कतिपय लागुपदार्थको दुर्व्यसनी बनेको निष्कर्ष अनुसन्धानकर्मीले निकालेका थिए । तिनै दुर्व्यसनीले लागुऔषध (टीडी जेसिक) सेवन गर्दा शरीरका नसामा साझा सुई प्रयोग गर्न थालेपछि एचआईभी एड्सको संक्रमण बढेको अनुमान गरिएको थियो ।

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले त्यसबेला धरानमा ५ हजार बढी दुर्व्यसनी रहेको र २ हजार बढी एचआईभी एड्स संक्रमित रहेको बताएका थिए । लागुपदार्थ दुर्व्यसनी र एचआईभी एड्ससम्बन्धी काम गर्ने अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रोजेक्ट कागजी फाइलमा दुरुस्त देखिए पनि स्थलगत भने लक्षित समूहमा नपुगेको अवस्था थियो ।

अहिले धरान र पूर्वका शहरहरूमा करिब तीन दर्जन बढी लागुपदार्थ दुर्व्यसनीका उपचार केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् । धरानमा मात्र करिब दुई दर्जन उपचार केन्द्रहरू छन् । तर ती सबै व्यावसायिक उपचार केन्द्र जस्ता छन् । लागुपदार्थ दुर्व्यसनी र एचआईभी संक्रमितको समस्याबीचको सम्बन्ध जोडिए पनि संक्रमितको बारेमा भने उपचार केन्द्रहरूले ध्यान दिएका छैनन् ।

पछिल्लो समय धरानमा मात्र एचआईभी सकमितको संख्या ११ सय र लागुपदार्थका दुर्व्यसनीको संख्या ३ हजार ५०० रहेको बताइएको छ ।

११ सय संक्रमितमध्ये ६८३ जनाले मात्र एआरटी सेवा लिन पाएका छन् । बाँकी ४१७ जना सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन् । एक वर्षमा धरानमा ६१ जना संक्रमितको मृत्यु भएको सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।