संवैधानिक परिषद्ले कहिले पाउँछ पूर्णता ?

२५ चैत, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनमा गरिरहेको ढिलाइ र उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरू नभएका कारण संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको हो ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार गठित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

परिषद्ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ ।

परिषद् पूर्ण नहुँदासम्म संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना नाघिसक्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन ।

समानुपातिकतर्फका सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बेमध्ये एक जनालाई सहमतिमै दलको नेता बनाउन शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल चलिरहेको छ । सहमति जुटाउन सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीहरूबीच सोमबार छलफल भएको थियो ।

तर, कांग्रेसको संसदीय इतिहासमा २०६४ को निर्वाचनपछि अहिलेसम्म दलको नेता सर्वसम्मत चयन भएको छैन । विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भएपछि आन्तरिक गुटबन्दी चरमोत्कर्षमा पुगेका कारण यसपल्ट पनि मतदानमार्फत् दलको नेता चयन हुने सम्भावना अधिक देखिन्छ ।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले चैत महिनाभित्रै कांग्रेसले दलको नेता चयन गरिसक्ने बताए । ‘सहमतिमा नेता चयनका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चैत महिनाभित्रै कांग्रेसले दलको नेता टुंगो लगाउँछ ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ ले नयाँ वर्षमा कांग्रेसले संसदीय दलको नेता पाउने प्रतिक्रिया दिए । ‘दलको नेता चयनका लागि छलफल जारी छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले नयाँ वर्षमा दलको नेता पाउँछ ।’

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयनमा भएको ढिलाइले पनि संवैधानिक परिषद् अपूर्ण छ । परिषद् पूर्ण नभएका कारण प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रक्रिया केही लम्बिने छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । यस्तै निर्वाचन आयोग पनि प्रमुखविहीन छ । कांग्रेसले दलको नेता र प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख चयनमा भइरहेको बिलम्बले सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन अयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदहरूको पूर्तिमा ढिलाइ हुने निश्चित छ ।

संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुनमन्त्री सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख चयनमा भएको ढिलाइले संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा न्यायपालिका र अन्य आयोगहरूको कार्यसम्पादनलाई कमजोर बनाउने र सुशासनमा बाधा पुर्‍याउने उनको तर्क छ ।

‘सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न सकिएन भने ती संस्थाहरूका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् नि,’ ज्ञवालीले भने, ‘पूर्णता भएन भने त असर त्यसै पर्ने भइहाल्छ ।’

सर्वोच्च र संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिनका लागि पहिलो र महत्वपूर्ण काम नै संवैधानिक परिषद्को सिफारिस भएको उनले बताए । ‘परिषद्ले सिफारिस गरिसेकपछि मात्रै संसदीय सुनुवाइ तिर जान्छ । परिषद्ले सिफारिस गरेपछि न बल्ल संसदीय सुनुवाइ पनि एक्टिभ हुन्छ ।’