सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘बोर्डर पास’ व्यवस्था गर्न लुम्बिनीका सांसदहरूको माग

७ वैशाख, बुटवल । लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनअन्तर्गत १३ औं बैठकमा बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा कुश्मा थारुले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले राज्यलाई नोक्सानी,उपभोक्तलाई महंगी र व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको तर्क गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरिन् ।

इन्धन महँगिँदा आम नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेको बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य इन्द्राकुमारी गहतराजले संघीय सरकार गठन भएयता अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेकाले तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्वासे केसीले सीमा पारिबाट ल्याइने सामान्य घरायसी सामानमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति कडा आपत्ति जनाइन् । चर्को महँगीको अवस्थामा सय रुपैयाँ भन्दा बढीको वस्तुमा भन्सार शुल्क लिने नियमले गरिबमाथि प्रत्यक्ष असर गरेको बताइन् ।

इन्धन महँगिँदा सिँचाइ खर्च, ट्र्याक्टर भाडा र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले किसान पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने उनले औंल्याइन् । बेल्वासेले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि ‘बोर्डर पास’ वा सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न तथा सस्तो र सुलभ बजार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण विपन्न वर्गको जीवनयापनमा थप कठिनाइ आएको बताउँदै तत्काल राहत दिनुपर्ने माग गरिन् ।  प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी बोहोराले अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । अर्को सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीलाई बुद्धको ज्ञानसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

त्यस्तै, मीनाकुमारी श्रेष्ठले बाँके दक्षिण क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि सिंचाई आयोजनालाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने माग गरिन् । अर्की प्रदेश सभा सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले रातो किताबमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको गुनासो गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले मेटा कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याई नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार राजश्व तिर्न बाध्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गरे।

सातौं अधिवेशनको १४ औं बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।