न्यायाधीशको गुनासो : मिडिया ट्रायलले न्याय सम्पादन प्रभावित भयो

१२ वैशाख, विराटनगर । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले न्यायालयको निर्णयकाविरुद्धमा मिडिया ट्रायल हुने गरेको बताएकी छन् ।

अदालतको आदेश वा फैसला आफ्नो विपक्षमा आउनासाथ मिडियामा पहुँच हुने पक्षले जथाभाबी समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘अदालतले आदेश गर्‍यो, अनि त्यो जसको अगेन्स्टमा हामीले आदेश फैसला गर्‍यो, उसको चाहिँ मिडियामा पहुँच हुन्छ, अनि भोलिपल्टदेखि न्यायाधीशका नाममा तथानाम समाचार आउँछ, उसले लेख्छ जनताले पढे, पत्याउँथे’, उनले भनिन,‘ मैले (न्यायाधीशले) मेरो निष्ठाको साथ काम गरेको कुरा कसैले देखेन । कसैले लेखेन । मिडियामा जे लेखियो त्यही देख्यो ।’

‘न्यायिक काम कारबाहीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा न्याय क्षेत्र समन्वय समितिहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मिडिया ट्रालयका कारण न्यायालय र न्याय सम्पादनको कार्य प्रभावित भइरहेको गुनासो गरिन् ।

न्याय क्षेत्र संवेदनशील भएका कारण न्यायीक कार्यलाई प्रभावित पार्ने काम नगर्न उनले आग्रह गरिन् । जनताको आस्थाको अन्तिम धरोहर अदालतलाई जोगाउन पनि उनले आग्रह गरिन् । ‘जहाँ तपाईलाई पनि जानु छ, जहाँ मलाई पनि जानु छ । भोलि पर्ने हो, हामी सबैलाई पर्ने हो,’ उनले भनिन,‘हजारौं भिडले लखेटिएको एउटा नागरिक न्याय खोज्नलाई अदालतको गेट भित्र प्रवेश गरेपछि सुरक्षित भएको महसुस गर्नुपर्छ । ती हजार जना मान्छे बाहिर हुन्छन्, तिनीहरुले गाली गर्छन् तर दिनु पर्ने न्याय त्यहाँ हुन्छ ।’

संवेदनशीलताका साथ काम गरिरहेका न्यायाधीशका विषयमा लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘तपाईंले हाम्रा बारेमा समाचार लेखिदिदा खेरि त्यो संवेदनशीलता अपेक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको हो ।’ उनले भनिन् ।

उनले कानुन व्यावसायीलाई सामाजिक काम गर्न पनि आग्रह गरिन् । कानुन व्यवसायीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न आग्रह गर्दै उनले भनिन्, ‘तपाईंहरूले २० जना क्लाइन्टसँग पैसा लिनुहुन्छ भने कम्तीमा एक जनालाई निःशुल्क सेवा दिनुहोस् । मन्दिरमा पूजा गरेको सम्झेर गरिब र असहायलाई न्याय दिलाउन लाग्नुस् ।’

न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको केन्द्रीय संयोजकसमेत रहेकी उनले मुद्दाको सुरुवाती चरणमै स्पष्ट विवरण र वतन नहुँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको बताइन् ।

न्यायाधीश सुवेदीले म्याद तामेलीको समस्या, अपुरो ठेगाना र प्रहरी अनुसन्धानमा हुने कमजोरीका कारण न्याय दिन ढिलाइ हुने गरेको बताइन् । ‘प्रहरीमा एउटा बयान हुने र अदालतमा बकपत्र गर्दा अर्कै कुरा आउने प्रवृत्तिले न्यायलाई अन्धकारमा धकेल्छ’, उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले म्याद तामेलीमा ढिलाइ हुने, बैकिङ कसुरका मुद्दामा प्रतिवादी विना नै मुद्दा दर्ता गर्ने, नापी मालपोत कार्यालयले समयमा नै जवाफ नफर्दाउदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गुनासो गरेका थिए ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराईले न्याय क्षेत्र संवेदनशील भएकाले सबै पक्षको समन्वयमा मात्रै न्याय प्राप्तिको लक्ष्य सहज हुने बताए ।