जनताले फिर्ता पाउनुपर्ने बचत कम्तीमा २ खर्ब, सरकारको ध्यान २३ सहकारीमा मात्रै

१३ वैशाख, काठमाडौं । देशभरका सहकारी संस्थाहरूमा पैसा राखेका लाखौं जनताले ती संस्थाबाट बचत फिर्ता पाउन छाडेको वर्षौं भइसक्यो । यसबारे विभिन्न कार्यदल बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन पनि भए । तर, जनताले बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी समेत पाउन सकेका छैनन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बहुमतको जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठन भएको सय दिनभित्रै सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने वाचा गरे पनि पैसा पाउनेमा सहकारी पीडित ढुक्क छैनन् । विगतका सरकारबाट बारम्बार धोका पाएका पीडित बचतकर्ता यो सरकारको पनि के भर भन्दै विश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।

४ वर्षदेखि सरकारले हरेक बजेटमा सहकारी पीडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । त्यतिमात्र नभई सरकारले सहकारीको ५ लाखसम्म बचत सुरक्षण गरिदिने भने पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोषमा रकम राख्ने र त्यसैमार्फत बचत फिर्ता दिने घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गरेको थियो । तर, त्यो कोषमा पनि सरकारले ‘सिडमनी’ का रूपमा जम्मा २५ करोडमात्र राख्ने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयका अनुसार बचत फिर्ताको माग निवेदन दिने पीडितको संख्या नै ६३ हजार छ । यो संख्या २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको हो ।

तर, सहकारी प्राधिकरण लगायत देशभरिका विभिन्न निकायमा सहकारीले बचत फिर्ता नदिएको भन्दै लाखौं जनताले कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी सहित निवेदन दिएका छन् । हाल देशभरि करिब ३२ हजार सहकारी संस्था छन् । तिनमा करिब १२ खर्ब बचत रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकाले नेपाल सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर ५ लाख रुपैयाँभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सुझाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चक्रीय कोषमा सरकारले राख्नुपर्ने रकम यकिन गरेर भन्दा पनि पीडित बचतकर्ताको माग दाबी स्पष्ट राखेर पठाएको थियो ।

साथै, बचत फिर्ता गर्ने निकायका व्यfवहारिक जटिलता समेत उत्तिकै रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालय तथा सहकारी नियमन प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउने गरेका छन् । त्यसका साथै सरकारले बारम्बार सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंक त्यसबाट पन्छिँदै आएको छ ।

विगतका सरकारले राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तालाई जोगाउनुपर्ने हुँदा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘करिब ९० प्रतिशत सहकारी राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘समस्या आएका सहकारीमा पनि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति नै सञ्चालक तथा व्यवस्थापक रहेको देखिन्छ ।’

विगतका सरकारले बाँडेका झुट्टा आश्वासनकै कारण बहुमतको सरकारले पनि आफ्ना समस्या समाधान गरिदिनेमा ढुक्क हुने अवस्था नभएको पीडित बचतकर्ताको गुनासो छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बहुमत जनादेश पाएको सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई प्राथमिकता दिए पनि समस्या अन्य हजारौं सहकारीमा रहेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले बताए ।

‘सरकारले समस्याग्रस्तलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखियो, त्यसमा पनि न्यून रकम चक्रीय कोषमा राखेर बचत फिर्ता गर्ने भनेको छ,’ केसीले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा विगतका सरकारबाट भन्दा यो सरकारसँग आशा छ, केही काम भएका पनि छन् ।’

पछिल्लो सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई बर्खास्त गरेर व्यावसायिक मान्छे ल्याएको केसीको भनाइ छ । यो सरकार पहिलो चरणमा २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने संकेत देखाएको उनले बताए ।

‘यो सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र तिनका एकाघरका सदस्यबाट समेत असुली गर्ने उपायको खोजी गर्दैछ,’ केसीले भने, ‘चक्रीय कोष आँखामा छारो हाल्ने खालको हुँदैन ।’

सञ्चालकहरूको सम्पत्तिबाट असुलउपर गरेर उक्त कोषमा भरपाइ गरिने भएकाले अहिलेका लागि सबै बचतकर्ताले पाउने गरी सरकारले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खाली छलफल, खाली छलफल, सम्झौता, सहमति मात्र भन्छ सरकार,’ केसीले भने, ‘त्यसो गर्दा हात लाग्यो शून्य, यो सरकारले पनि छलफल मात्रै गर्ने तर काम नगर्ने हुनु भएन ।’

नयाँ मन्त्रीको कुरा सुन्दा विगतभन्दा केही फरक देखिएको उनी बताउँछन् । पछिल्लो सरकारले सहकारीका समस्या समाधानका लागि पीडित, वित्त लेखा व्यवसायी, महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी, सहकारी अभियानकर्ता सबैसँग छलफल गरेको उनले बताए । सहकारीका मुद्दा बहालवाला मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सरकारी उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कुनै पनि सरकारले सहकारी पीडितको समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । २०६५ सालदेखि सुरु भएको सहकारी क्षेत्रको प्रश्न हालसम्म पनि सम्बाधेन नहुनु सरकारी बेवास्ता रहेको मैनालीको बुझाइ छ । ‘विगत ४ वर्षदेखिकै सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सहकारी समस्या सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै आएका छन्,’ मैनालीले भने, ‘सहकारी पीडितलाई सरकारले बारम्बार आशा देखाउने र छलफलको बहानामा झुलाउने गरेको स्पष्ट छ ।’

सरकारले साँच्चिकै सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न चाहेको भए सक्ने उनले बताए । राजनीतिक संरक्षणले गर्दा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र नेता जोगाउनुपर्ने बाध्यताले पनि सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नचाहेको स्पष्ट हुने उनको तर्क छ ।

हाल संघमा मात्रै २३ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीमा करिब ६३ हजार बचतकर्ताको ४० अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि सहकारी समस्या जटिल अवस्थामा छ ।

विगतका सरकारले भाषण मात्र गर्दै आएकोमा बालेन्द्र शाहको सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता चक्रीय कोषमा बीउ पूँजी दिने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने चक्रीय कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।