सहकारीमा गैरसदस्य र कार्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्तिसँगको कारोबारले समस्या जटिल : प्राधिकरण

२० चैत, काठमाडौं । गैरसदस्य र कार्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्तिसँग भएको सहकारीको कारोबारले यस क्षेत्रको समस्या जटिल बनेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधिकरणले सहकारी क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन गर्दा समस्या जटिल हुनुको मुख्य कारण पहिचान गरेको हो ।

प्राधिकरणले सहकारीको स्थिति पत्र तयार गरी यस क्षेत्रका चुनौतीहरूको समेत पहिचान गरेको हो । प्राधिकरणले सहकारीमा समस्या आउनुमा गैरसदस्य र कार्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्तिसँग बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु मुख्य कारण रहेको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी समस्या समाधान गर्नका लागि पनि सोही विषय चुनौतीपूर्ण बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सदस्य, सञ्चालक एवम् कर्मचारीको कमजोर वित्तीय साक्षरता कारणले पनि समस्या जटिल बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सहकारी तथा सदस्यको संख्या र कारोबार सम्बन्धमा कमजोर तथ्याङ्क, अधिकांश सहकारीहरू बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित हुनुले समस्या समाधान चुनौतीपूर्ण बनेको औंल्याइएको छ ।

‘सहकारीमा सदस्यको पहुँच, उपस्थिति, सहभागिता, सक्रियता र नियन्त्रणको अवस्था कमजोर हुनु चुनौती हो,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘साधारणसभा नगर्ने वा विधिपूर्वक नगर्ने प्रवृत्ति, संस्थाको ठूलो रकमको लगानी सञ्चालक वा निजका घरपरिवार वा आफन्त संलग्न निजी कम्पनीमा प्रवाह गर्नु, अधिकांश सहकारीको लगानी घरजग्गा व्यवसायमा केन्द्रित हुनु समस्या हो ।’

एकल वा सीमित सञ्चालकले संस्थाबाट अवाञ्छित वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा एवम् लाभ उपभोग गर्नु पनि सहकारी क्षेत्रको चुनौती औंल्याइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सहकारी ऐन, नियम, निर्देशिका, विनियम तथा मापदण्ड पालना कमजोर रहेको छ । त्यसका साथै कमजोर जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले पनि सहकारी क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ ।

आन्तरिक कार्यविधि, विनियमावली, मापदण्ड, आदि तयार नगरी संस्था सञ्चालन गरेको, विगतमा भएका कतिपय अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको, कमजोर अनुगमन र संस्था एकीकरण जस्ता क्रियाकलापमा अपारदर्शिताले सहकारीका समस्या जटिल बनाएको प्राधिकरणले औंल्याएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा सञ्चालकले विना प्रयोजन असीमित समयसम्म संस्थाबाट पेश्कीको उपयोग गर्ने, सहकारीमा स्व–नियमनको प्रभावकारी पूर्ण पालना नभएको जस्ता समस्या देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिताको अभाव भएको प्राधिकरणको ठहर छ । सहकारीको विकास, प्रबर्द्धन र अनुसन्धानमा न्यून प्राथमिकता र उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, भण्डारण, रोजगारी सिर्जना, सेवाप्रवाह र वितरणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा पनि समस्या आउने गरेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।