दर्ता नभएका सहकारी के गर्ने ? प्राधिकरणलाई निर्णय अधिकार

२१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता हुन नगएका सहकारीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्राधिकरणले नै पाएको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर दर्ता नभएका सहकारीको हकमा प्राधिकरणले नै समयावधि तोक्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्व सरकारले २०८१ चैत १८ गते पनि अध्यादेश मार्फत नै ऐन संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्ने तथा सोमार्फत नियमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो ।

सञ्चालन रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एक वर्षको अवधि प्रदान गरी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था त्यतिबेलै गरिएको थियो । सो अनुसार २०८२ चैत १७ गतेसम्म पनि प्राधिकरणमा निकै न्यून संख्यामा सहकारी दर्ता भएपछि अहिलेको अध्यादेशले दर्ता हुने सन्दर्भमा प्राधिकरणले नै निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

तर, सरकारले प्राधिकरणमा दर्ता भई कार्य सञ्चालन अनुमतिपत्र लिने समयावधि भने ऐनमै तोकिदिएको छ । त्यस्तो सञ्चालन इजाजतपत्र वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । त्यसैगरी अध्यादेशले सहकारी संस्था दर्ता हुनका लागि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ ।

‘दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले दफा १६ बमोजिम प्राधिकरणबाट कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ । यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । इजाजतपत्र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अध्यादेशमा इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुर, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

कुनै इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा सदस्यको हित विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा प्राधिकरणले अवधि तोकी त्यस्तो सहकारी संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार अध्यादेशबाट दिइएको छ ।

निलम्बनपछि सहकारी संस्थाले कारोबार गर्न सक्दैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकको र सहकारी दर्ता गर्न प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

प्राधिकरणले सहकारी ऐन अनुसार आफूले नियमन गर्ने संस्थालाई दर्ताका लागि यसअघि आह्वान पनि गरेको थियो । तर, ऐनले दिएको समयावधिमा प्राधिकरणको नियमन दायरामा आउन तयार भएका सहकारीको संख्या निकै न्यून छ ।

प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरणको मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी गत पुस १० देखि अभिलेखीकरण कार्य थालेको थियो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २० क. को उपदफा (२) को व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरणका लागि समयावधि गत चैत १७ गतेसम्म तोकिएको थियो ।

प्राधिकरणले सो मितिसम्म आवेदन दिएका सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरण गरी शुल्क बुझाएको र विवरण पेश गरेको भएमा विवरण रुजुपछि वैशाख १७ सम्म सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उल्लिखित समयावधिमा दर्ता अभिलेखीकरणको आवेदन पेश नभएका संस्थाहरुको सन्दर्भमा आवेदन लिने कार्य बन्द गरेको छ । नयाँ अध्यादेशको व्यवस्थाछि प्राधिकरणले दर्ता आह्वान पुनः समय तोकर गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

प्राधिकरणले तोकेको समयावधिमा सञ्चालन इजाजत पत्र पाउने सहकारीको संख्या जम्मा २ हजार २ सय ६२ पुगेको छ । साथै आवेदन प्रमाणित भई इजाजत जारी हुँदै गरेका सहकारीको संख्या ९ सय ५५ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पूरा विवरण प्रविष्ट गरेका ३ हजार ७ सय ५९ र आंशिक विवरण प्रविष्ट गरेका ४ हजार ७ सय ८९ सहकारी संघ संस्था दर्ताको इजाजत लिने प्रक्रियामा छन् ।

प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रिया मात्र सुरु गरेका सहकारीको संख्या करिब १० हजारको हाराहारीमा छ । यो भनेको हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीको करिब ३० प्रतिशत मात्र हो । यो संख्या बचत तथा ऋणको मात्र भने होइन । सरकारी तथ्याङक अनुसार हाल कुल ३२ हजार सहकारी छन् । प्राधिकरणले करिब १५ हजार सहकारी संस्था दर्ता हुन आउने अनुमान गरेको थियो ।