नेफस्कुनको जालझेललाई सहकारी प्राधिकरणकै साथ : राष्ट्र बैंकलाई मिच्यो, आफ्नै मापदण्डको अपव्याख्या

१० पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ(नेफस्कुन)ले वित्तीय विवरणमै गरेको जालझेल लुकाउन साथ दिएको देखिएको छ । कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकासमेतलाई मिच्दै सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले जालझेल लुकाउन नेफस्कुनको पक्षमा उभिएको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ज को उपदफा ६ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन तथा मापदण्ड राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पनि पालना गर्नुपर्छ । साथै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा छ । तर, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा शतप्रतिशत नोक्सानी गर्नुपर्ने राष्ट्रबैंकको निर्देशन हुँदाहुँदै प्राधिकरणले नेफस्कुनलाई वित्तीय विवरणमा छेडखानी गर्न सजिलो हुने गरी ५० प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे हुने व्यवस्था गरिदिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारीलाई जारी गरेको मापदण्ड अनुसार कर्जा नउठेपछि संस्थाले सकार गरेको धितोमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले सोही मापदण्डलाई आधार बनाई सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि नियामकीय मापदण्ड बनाएर २०८२ जेठमा लागू गरेको थियो ।

सो नियामकिय मापदण्डमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणले नेफस्कुनको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न मापदण्ड लागू भएको ६ महिना पनि नपुग्दै मंसिरमा संशोधन गरिदियो । सो संशोधनमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ५० प्रतिशत मात्र प्रोभिजनिङ गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले नियामकीय मापदण्डमा गरेको संशोधनमा पनि ‘धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सरकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी यथाशीघ्र बिक्री गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था कायमै छ । तर, त्यसपछि मापदण्डमा नेफस्कुनलाई नै सजिलो हुने गरी शर्तसहितको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ ।

यो वाक्यांशमा ‘तर, यस दफाअनुसार नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकारेका सहकारी संस्थाको हकमा निम्न शर्तका अधिनमा रही एकपटकका लागि २०८३ असार मसान्तसम्म गैरबैंकिङ सम्पत्तिका लागि ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्नेछन्,’ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

यो संशोधन नेपाल राष्ट्रबैंकको मापदण्ड विपरीत छ । प्राधिकरणले नेफस्कुनकै लागि नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्देशनविपरीत आफ्नो मापदण्ड संशोधन मात्रै गरेको छैन, मापदण्डको औपचारिक व्याख्यासमेत गर्दै नेफस्कुनलाई पत्रसमेत दिएको खुलेको छ । नेफस्कुनले २०८२ असार मसान्तमै शतप्रतिशत गैर बैंकिङ सम्पत्तिबापतको प्रोभिजनिङ गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले चिठी नै दिएर उसलाई २०८१/८२ सम्म गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा प्रोभिजनिङ नै राखेको रहेनछ भने पनि २०८३ असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत राखे पुग्ने बेहोरासहितको चिठी दिएको छ ।

आफूले जेजे माग्यो, सहकारी प्राधिकरणले त्यही त्यही गरिदिएपछि २०८२ मंसिरमा संशोधन भएको मापदण्डका आधारमा नेफस्कुनले असार मसान्तको वित्तीय विपरणमा छेडखानी गरेको छ । ‘सामान्यतथा कुनै पनि प्रारम्भिक संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको नोक्सानी व्यवस्था गरेका छैनन्, प्राधिकरणको नियमनमा रहेकामध्ये त्यो गर्ने नेफस्कुन मात्रै हो । त्यसो हुँदा प्राधिकरणले नियामकीय मापदण्डमा नेफस्कुनलाई नै लक्ष्यित गरेर संशोधन गरेको हो,’ प्राधिकरणकै एक स्रोत बताउँछ ।

प्राधिकरणबाट खोजेजस्तै गरी मापदण्ड संशोधन गराएपछि नेफस्कुनले आव २०८१÷८२ को वित्तीय विवरणमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापत ५० प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रबैंकको निर्देशन तथा एनएफआरअनुसार शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा किन ५० प्रतिशत मात्रै गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा नेफस्कुनका बाह्य लेखापरीक्षक एफसीए राजन अधिकारीले भने, ‘ प्राधिकरणले नेफस्कुनलाई पठाएको पत्रका आधारमा त्यसो गरिएको हो ।’

नेफस्कुनलाई उन्मुक्ति दिन नियमाकीय मापदण्ड नै फेर्नुभएछ नि ? भनेर अनलाइनखबरले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मालाई प्रश्न गर्दा उनले सहकारी क्षेत्रको अहिलेको असहज अवस्था हेरेर सहजीकरण गर्न गैरबैंकिङ सम्पत्तिको नोक्सानी ५० प्रतिशत राखे पुग्ने गरी संशोधन गरिएको बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षसम्मको नन–बैंकिङ सम्पत्तिलाई ५० प्रतिशत कायम गरेर क्रमशः अर्को वर्ष थप गर्दा सहकारीहरूलाई सजिलो हुन्छ,’ शर्माले भने ।

प्राधिकरणले नेफस्कुनलाई गैर बैंकिङ सम्पत्तिको नोक्सानीको सम्बन्धमा स्पष्ट परिदिएको शर्माले बताए । ‘तर, गत आर्थिक वर्षकै वित्तीय विवरणमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको नोक्सानी ५० प्रतिशतमात्रै गर भनेको होइन,’ उनले भने ।

सहकारी प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्नु नपर्ने दाबी पनि शर्माले गरे । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई छुट्टै नियामक निकाय स्थापना भइसकेपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न नपर्ने दाबी पनि उनले गरे । जबकि, सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ज को उपदफा ६ मा ‘प्राधिकरणले यस ऐनबमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी काम गर्दा दफा २३क बमोजिम नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाईसमेत पालना गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाको पालना नगर्ने मात्रै होइन, आफ्नै मापदण्डको पनि गलत व्याख्या गरेपछि नेफस्कुनलाई वित्तीय विवरणमा छेडखानी गर्न सजिलो भएको थियो ।

नेफस्कुनले आव २०८१/८२ मा १ अर्ब ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थप भई २ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख ६२ हजार पुगेको छ । संघको गैरबैंकिङ सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको ९.८८ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो आव २०८०/८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार संघले ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै लेखा परीक्षकले विपरीत राय दिएको थियो । यसबीच गत आव संघले कुनै पनि कर्जा अपलेखन गरेको छैन । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राखिएको कुनै रकम फिर्ता भएको पनि विवरणमा देखिँदैन ।

संघले गत आव २०८१/८२ मा ५५ करोड ६८ लाख थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अझै पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर, प्राधिकरणले नै कानुनविपरीत छुट दिएपछि नेफस्कुनले त्यसलाई आधार बनाएर वित्तीय विवरणमा यो कुरा लुकाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरणमा फेरि जालझेल, २ अर्बको गैरबैंकिङ सम्पत्ति