१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ऋणीको आम्दानीमा ह्रास आएका कारण कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्दा त्यस्तो ऋणलाई निष्क्रिय कर्जाका वर्गिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दा ऋणीको लिखित कार्ययोजना आधारमा गरी निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंक लघुवित्तलाई “पुनर्तालिकीकरण” सम्बन्धी थप स्पष्ट पारिदिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार ग्राहकले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि/समय बढाउने प्रक्रिया पुनरतालिकिकरण हो ।
ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको विषयमा लघुवित्त वित्तीय संस्था विश्वस्त भएमा ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्ययोजनासहित देहायका आधारमा कर्जालाई पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछ व्यवसथा छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जा निष्क्रिय कर्जामा राख्नु पर्छ ।
साथै कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दा कर्जा सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यक कागजात तथा धितो कर्जाको हकमा सुरक्षण समेत पर्याप्त भएको प्रमाण आवश्यक पर्छ । साथै कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे इजाजतपत्रप्राप्त संस्था विश्वस्त भएको आधार हुनु पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी पुनर्तालिकीकरण मार्फत व्यवसायको निरन्तरताका सम्बन्धमा संस्था आश्वस्त हुनु पर्नेछ ।
कर्जालाई पुनरतालिकीकरण गर्न लिखित कार्ययोजना पेश हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनु पर्छ । पुनर्तालिकीकरण गरेको कर्जाको हकमा सो वापत सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भैरहेका कर्जालाई सबै अवस्थाको पालना गरी पुनर्तालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
यो व्यवस्था पहिलो पटक पुनर्तालिकीकरण गरिएमा र समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनरतालिकीकरण गरिएमा कर्जाको हकमा पनि लागु हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भैरहेका कर्जालाई १२.५ प्रतिशत कजार्न नोक्सानी गर्ने अवस्थामा बाहेक पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
कमसल, शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरूलाई पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ । पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जामा कायम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार दुई वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका ब्यक्तिहरूलाई स्वीकार योग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिव्यक्ति बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यस्तो सीमा यसभन्दा अघि ७ लाख थियो । समूहमा आवद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जा मध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4