उपभोगमै भए पनि कर्जा बढाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक

१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा भएको अधिक लगानीयोग्य रकम सर्वसाधारणमा पुर्‍याउनेगरी कर्जा नीति क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । बैंकका पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले उत्पादनमूलक भन्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ ।

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ११ खर्ब लगानी योग्य रकम छ । उक्त रकमलाई राष्ट्र बैंकले ब्याज खर्च गरेर व्यवस्थापन गर्नुपरेको अवस्था छ । साथै कर्जाको मागमा सुधार आउन नसक्दा आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त छ ।

कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकेपछि उपभोगमै भए पनि बढाउने आशयसहित नीति अवलम्बन गरिएको केन्द्रीय बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक बताउँछन्।

‘राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा हेर्दा कर्जा बढोस् मात्रै भन्ने आशय देखियो,’ एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने,‘विगतमा सट्टेबाजी क्षेत्रमा बैंकिङ कर्जा बढेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बिर्सिएको देखियो ।’ राष्ट्र बैंकले कर्जामात्र बढाउँदा अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने उनको बुझाइ छ ।

सोमबार बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत ओभरड्राफट कर्जाको सीमा बढाएको छ । विगतमा यस्तो प्रकृतिको कर्जा अनुत्पादन भन्दै कडाइ गरिएको थियो ।

तर, बैंक पुनः विगतमा फर्कन खोजेको मौद्रिक समीक्षाले देखाउँछ । समीक्षामार्फत् बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा नै दोब्बर गराएको छ । त्यसैगरी लघुवित्तको कर्जा सीमा पनि सोही अनुपातमा बढाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षालाई हेर्दा कर्जा लगानी बढ्नुपर्छ भन्ने आशय रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘वित्तीय प्रणाली धेरै लिक्विड भएकाले चाँडो लोन जान सक्ने क्षेत्रलाई खुकुलो गरेको हो,’ कोइरालाले भने, ‘पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले ठिक नीति अबलम्बन गरेको छ ।’

उत्पादनमूलक क्षेत्र अर्थात् उद्योगधन्दामा कर्जा तत्कालै जाने अवस्था नभएको उनले बताए । लिक्विडिटी टाइट भएको बेला ओभरड्राफ्ट सीमा ५० लाखमा झारिएको थियो । अहिलेको अवस्थामा एक करोड बनाउनु सकारात्मक नै रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी माइक्रोफाइनान्सले धितोमा कर्जा दिन पाउने सीमा ७ लाख देखि १५ लाख पुर्‍याउनु पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए । बैंकहरूले होलसेल लेन्डिङ गर्ने र माइक्रोफाइनान्सले रिटेल कर्जा दिने भएकाले नयाँ व्यवस्थाले लगानी बढ्न जाने उनको भनाइ छ । ‘पैसा थुपारेर राख्नु भन्दा बजारमा पठाउनु पर्छ भन्ने आशयसहित यो मौद्रिक समीक्षा आएको उनको निष्कर्ष छ ।

बैंकमा थुप्रिएको पैसा सर्वसाधारणको हातमा जानुपर्‍यो भन्ने आशय केन्द्रीय बैंकको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कर्जाको माग बढोस् भन्ने आशयले नै ब्याजदर चलाइएको बताए ।

ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै लगिएको उनले बताए ।

‘डिपोजिटको ब्याजदर तल्लो सीमामा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘डिपोजिटको ब्याजदर घटाउन नसक्ने भन्ने होइन, नेट इन्ट्रेस्ट रेट नेगेटिभ नहुने बनाउने हो । डिपोजिट गर्दा पाइने ब्याज २.७५ प्रतिशत छ, मूल्यवृद्धि १.४७ प्रतिशत भएकाले अझ पनि वास्तविक ब्याजदर पोजेटिभ छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासनलाई बढवा दिन बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन र अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को अपरेसन एन्ड डेभलमेन्टका मापदण्ड समेत समावेश गर्ने नीति रहेको उनले बताए ।

छिमेकी राष्ट्र र कतिपय नेपालका वाणिज्य बैंकले पनि यसको सुरुवात नै गरिसकेको उनले बताए । ‘एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलिसीमा केही वाणिज्य नीति बनाई कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्, कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई स्ट्रेन्थ र इन्ह्यान्स गर्ने हो,’ उनले भने ।

सुशासनलाई बढवा गर्न र अरु थप बलियो बनाउँदै लैजानेसँग यी विषय सम्बद्ध रहेको उनले बताए । ‘म्युल एकाउन्ट’ र ‘डोर्मेन्ट एकाउन्ट’लाई अब केवाईसी अपडेट गराएर प्रयोगमा ल्याउने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा बैंक खाताको दूरुपयोग न्यूनीकरण हुने  बैंकको भनाइ छ।

समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यसरी केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको पैसालाई बाहिर लैजाने प्रयास गरेको छ । विगतमा पनि सहज कर्जा नीतिका कारण रियल स्टेट र सेयरमा लगानी बढेको थियो । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याएको थियो ।

हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सुमीक्षामा उल्लेख छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टी ब्राइबरी एण्ड करप्सन पोलिसी सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।