संगठनमा सफल, जेनजी आन्दोलनमा प्रश्न

१५ वैशाख, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख (आईजीपी) राजु अर्याल आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी तीन दिनपछि अवकाशमा जाँदैछन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार अझै २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहे पनि चार वर्षे कार्यकालबाट अर्याल १८ वैशाखमा बिदा हुँदैछन् । सरकारले उनको ठाउँमा नारायणदत्त पौडेललाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

यो चार वर्षको लामो कार्यकालमा अर्याल कुनै ठूलो विवादमा परेनन् । संगठन भित्रका केही सानातिना असन्तुष्टि रहे पनि उनी ठूलो विवादमा भने परेनन् ।

प्रहरी संगठनको कार्यप्रकृति, अधिक क्षेत्राधिकार, संख्यात्मक संरचना, सरुवा–बढुवा प्रक्रिया, बन्दोबस्तीका सामान खरिद जस्ता अनेकन विषयका कारण हरेकजसो संगठन प्रमुख कुनै न कुनै विवादमा फस्ने गरेको देखिन्छ । अझ चार वर्षको लामो कार्यकालमा यस्तो विवादको चक्र झनै जेरीझैं जेलिने जोखिम हुन्छ ।

लामो कार्यकाल हुँदा काम गर्न जति सहज हुन्छ, विवादमा फस्ने जोखिम त्यति नै उच्च हुन्छ । यस अर्थमा अर्यालको कार्यकाल सहज र जोखिमको भूमध्य रेखामा थियो । तर उनले त्यो जोखिम पार गरे । कुनै ठूलो विवादमा नपरी चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरे । अर्यालको १८ वैशाखमा विवादरहित बिदाइ हुनेछ ।

‘संगठन प्रमुख अभिभावको हो । तर सबैको सामूहिक छलफल र निर्णयबाट काम गर्नुपर्छ,’ सशस्त्र आईजीपी अर्याल हरेकजसो भेटघाट तथा ब्रिफिङहरूमा यो वाक्य दोहोर्‍याइरहन्थे ।

१९ वैशाख २०७९ मा सशस्त्र प्रमुखको कमान्ड सम्हाले यताका चार वर्ष अर्यालले सामूहिक निर्णयको विषयलाई अघिल्ला आईजीपीहरूको भन्दा व्यावहारिक कार्यान्वयन गरे । यही सामूहिकता अर्यालका लागि सफल बन्ने एउटा सुत्र बन्यो ।

‘संगठनमा जवानलाई पीडा हुँदा संगठन प्रमुखलाई दुख्छ र संगठन प्रमुखलाई दु:ख पर्दा त्यसमा सबै सकल दर्जाको मन दुख्छ । संगठनमा सामूहिक भावना र आत्मीयताको विकास भएको छ,’ अर्यालले भनेका छन् ।

हरेक ठूला र नीतिगत विषयहरूमा उनले डीआईजी, एआईजीहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने गरेको सशस्त्रका अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन् ।

अझ सशस्त्र प्रहरी पूर्वआईजीहरूको विवरण केलाउने हो भने विवादै विवादमा पर्नेदेखि भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेकोसम्म भेटिन्छ । अझै केही पूर्वहाकिमहरू अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्थासम्म छ । तर अर्याल भने आर्थिक विवादबाट टाढै बसे ।

अर्याल आईजीपी हुँदा गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण थिए । त्यतिबेलाका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले उनलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए । चार वर्षको लामो कार्यकालयमा उनले ६ गृहमन्त्री र ७ गृहसचिवसँग काम गरे ।

सम्भवत: यति धेरै गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग काम गर्ने उनी नै पहिलो सशस्त्र आईजीपी हुन् । खाँणपछि उनले रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रमेश लेखक, ओमप्रकाश अर्याल र सुधन गुरुङसँग काम गरेका छन् ।

त्यस्तै, टेकनारायण पाण्डेदेखि विनोदप्रकाश सिंह, दिनेश भट्टराई, एकनारायण अर्याल, गोकर्णमणि दुवाडी, रामेश्वर दंगाल र राजकुमार श्रेष्ठ गरी ७ गृहसचिवसँग काम गरे । उनको सरल स्वभावले गृहसचिवदेखि गृहमन्त्री जो आए पनि फरक परेन ।

०००

जेनजी आन्दोलनपछिको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएको निर्वाचन सफल गराउन पनि सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । प्रमुख भएको नाताले यसको जस अर्यालले पाउने नै भए । हतियार र कैदीहरू चुनौती रहेको भन्ने भनाइ चिर्न अर्यालले पनि काम गरे ।

हतियार र कैदीबारे अर्याल भन्थे, ‘कैदी त यसै पनि वान्टेड मान्छे हुन् । देख्ने बित्तिकै हामी समाइहाल्छौं । पक्राउ पर्ने डरले चुनाव बिथोल्न आउने कुरै भएन । हराएका हतियार पनि केही आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले लुकाएका होलान् । त्यो बाहेक अरू काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् । कुनै जले होलान्, केही झाडी, खोलातिर फालेका पनि हुन सक्छन् ।’

अर्यालले भने जस्तै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रह्यो । दोस्रो घेरामा रहेर सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

गत फागुनको निर्वाचन मात्रै होइन, अर्यालकै कार्यकालमा यसअघि २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यतिबेला पनि अर्यालको भूमिका उत्कृष्ट रह्यो ।

०००

सशस्त्र आईजीपीको दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछिको मन्तव्यमा अर्यालले सरुवा–बढुवालाई न्यायोचित एवं पूर्वानुमान योग्य बनाउने बताएका थिए । पदपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्ने, हाल भएका कार्यविधि र विभिन्न नयाँ कार्यविधिहरू निर्माण गरी व्यक्तिले नभई नीतिले संगठन चलाउने पद्धतिको सुरुवात गर्ने उनले बताएका थिए ।

सोहीअनुसार अर्यालको कार्यकालमा संगठनको काम–कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, स्थायी आदेश र कार्ययेजना गरी १०९ वटा जारी गरेर लागु गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलैन्द्र थापा बताउँछन् ।

कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी बढुवा गरिएको अर्यालको सचिवालयको भनाइ छ ।

अर्यालले पहिलो मन्तव्यमा भने जस्तै सशस्त्र प्रहरीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने पूर्वानुमान सूची प्रकाशन गर्ने कार्यको थालनी पनि भएको छ । यद्यपि, सरुवा बढुवामा छिटपुट गुनासो आउने काम भने रोकिएन ।

संगठनको इन्स्टिच्युसनल मेमोरीलाई प्रविधियुक्त बनाउने र बिदा प्रणालीलाई डिजिटलाइज सिस्टममा लैजाने तथा आर्थिक पारदर्शिता आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको महानिरीक्षक अर्यालले बताए ।

०००

गत शुक्रबार सुरक्षासम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारसँग सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर हल्चोकमा भेटघाटको क्रममा अर्यालले भने, ‘मैले मन्त्रालयमा बिदा पेस गरेको छु । सम्भवत: बिदा पास भयो भने बर्दीको रूपमा यो नै तपार्इंहरूसँग अन्तिम भेट हुनेछ ।’

बिदा हुँदै गरेका आईजीपीले घर जानुअघि भन्छन्, ‘गृहबाट केही निर्णय त आएको छैन नि, हेर् हेर् !’ प्रहरी संगठनमा यो भनाइ निकै प्रचलित छ । अर्थात् आफ्नो अवधि लम्ब्याउने कहिले ३० वर्षे फाल्ने गृहकार्य, कहिले उमेर हटाउने गृहकार्य हरेकजसो आईजीपीले गर्दै आएका छन् ।

एक दिन बिदा नबसी बिदाइको दिनसमेत आफ्नो सेवा अवधि लम्ब्याउन चलखेल गरेका घटनाका भुक्तभोगी गृहका कर्मचारी, प्रहरी स्वयं छन् । तर अर्यालले भने एक साताअघि होइन, एक महिनाअघि नै बिदा बस्ने योजना बनाएका थिए । जुन कुरा उनले पदमा बहाली हुँदासमेत बताएका थिए ।

सरकारले बिदा नबस्ने भने पनि उनले एक साताअघि बिदाको फारम त बुझाए तर बिदा स्वीकृत भएन । पहिला अवकाशमा जाने आईजीपीले एक महिनाअघि नै बिदा बस्ने चलन थियो । भावी आईजीपी कामु भएर काम गर्थे । त्यही परम्परा बसाल्ने प्रयास अर्यालले गरे । भलै मन्त्रालयले उनको बिदा स्वीकृत गरेन । अर्यालको यो प्रस्ताव परम्परा बसाल्ने प्रयासको रूपमा लिइन्छ ।

०००

सशस्त्रमा पहिला रहेको सीमा सुरक्षा विभाग बीचमा खारेज भएको थियो । तर अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा सीमा सुरक्षा विभागमा पुन: ब्युँताएका छन् । सीमा सुरक्षा महत्वूर्ण रहेको भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप गरेर सीमा सुरक्षा विभाग ब्युँताइएको छ ।

यो अवधिमा ३ हजार ७५७ सीमा स्तम्भहरूको निर्माण तथा मर्मत–सम्भार र रङ–रोगन भएका छन् । सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३८८ सीसीक्यामेरा जडान गरी निगरानी गरिएको छ ।

अर्यालको पालामा ३२ वटा बीओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै, ४५ वटा प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्मलाई स्तरोन्नति गरी स्थायी बनाइएको छ ।

‘एक सिपाही, एक सिप नीति’ सुरुवात गरेर २ हजार २१९ जनालाई सिपमूलक तालिम दिइएको छ । १३४ जना गोताखोर उत्पादन गर्दै सबै प्रदेशमा गोताखोरको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिविद्रोह तथा प्रतिआतंकवादसम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिम सशस्त्र प्रहरीभित्रै सुरु गरिएको छ । नेपाल प्रहरी अस्पताललाई ११० शय्याबाट ३०० शय्यामा विस्तार गर्ने योजनाअनुसार अहिले २१८ शय्याको बनाइएको छ ।

०००

सबै कोणबाट आईजीपी अर्याल विवादरहित देखिए पनि जेनजी आन्दोलनमा भएको सुरक्षा चुकको एउटा दाग भने अर्यालको निधारबाट मेटिँदैन । भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै गत २३ भदौमा जेनजीले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यतिबेला सुरक्षा निकायको तयारी निकै फितलो देखियो । सामान्य प्रदर्शन भएकै बेला सुरक्षा घेरा तोडेर प्रदर्शनकारी निषेधित क्षेत्रसम्म पुगेका थिए । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीका कारण काठमाडौंमा १९ जनाको ज्यान गयो ।

२४ गतेको विध्वंशमा त राज्यविहीनताको जस्तो अवस्था आएको थियो । सबै सुरक्षा संयन्त्र चुकेका थिए । यो सबै घटनाको विश्लेषण गर्न र सोहीअनुसारको रणनीति बनाएर काम गर्न सशस्त्र प्रहरी मात्रै नभएर सबै सुरक्षा संयन्त्र चुकेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनको असफल सुरक्षा अवस्थाको एउटा दोष भने अर्यालको भागमा पनि पर्छ । संगठन प्रमुख भएको हिसाबले जस–अपसज दुवैको जिम्मेवार कमान्डरको हुन्छ ।