सुकुमवासी पुनर्स्थापनाको उल्टो मोडेल

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ मतसहित निर्वाचित रास्वपा सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको ९१ नम्बरमा सुकुमवासी व्यवस्थापनको विषय छ। यो बुँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले एक महिनामै कार्यान्वयनमा ल्याए।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख हुँदा गर्न नसकेको थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती हटाउने कामलाई तुरुन्तै लागू गरे। त्यतिबेला आफूलाई संघीय सरकारले सहयोग नगरेको उनको गुनासो थियो।

प्रधानमन्त्री बालेनले दुई दिनको सूचनामा सुकुमवासी बस्तीलाई उजाड बनाए। एक–दुई दिनमा अर्को बासको व्यवस्थापन संभव हुने कुरै भएन। थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरामा बस्दै आएका सुकुमवासीलाई जबर्जस्ती डोजर, प्रहरी, सेना र सबै शक्ति लगाएर उठाए। डोजरले ती बस्ती हेदाहेर्दै क्षत–विक्षत भए। सुकुमवासीका घरटहरा भत्काएर दशरथ रंगशाला लगायत विभिन्न ठाउँमा राखेर लगत संकलनको काम हुँदैछ।

प्रधानमन्त्रीले अपनाएको यो प्रक्रिया उल्टो छ। सुकुमवासीको पुनर्स्थापना गर्ने सुल्टो प्रक्रिया यस्तो हुनुपर्थ्यो: पहिलो, लगत संकलन, दोस्रो, छानबिन र वर्गीकरण, तेस्रो, घरटहराको मूल्यांकन र क्षतिपूर्ति/मुआब्जा, चौथो, व्यवस्थापन र पाँचौं, डोजर लगेर भत्काउने।

अफसोच ! उनले ठीक उल्टो तरिकाले काम गर्न चाहे। पाँचौं चरणमा गर्नुपर्ने काम सबैभन्दा पहिलो चरणमा गरे। त्यसैले, सुकुमवासीहरू बिचल्लीमा परे। आश गरेको सरकारबाट त्रास भोग्नु पर्‍यो। सुकुमवासी पुनर्स्थापनामा बालेनको निर्णय परिपक्व र व्यावहारिक देखिएन। पहिला उठिबास त्यसपछि बल्ल अर्को बासको खोजी आलोकाँचोपन हो।

अहिले धमाधम सरकारले लगत संकलन र वर्गीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ। सबैलाई विस्तारै पुनर्स्थापना गर्ने वचन दिएको छ। सुकुमवासी  व्यवस्थापनमा नेपालको संविधान–२०७२ बमोजिम गठन भएका भूमि समस्या समाधान आयोगको भूमिकालाई निस्तेज गरिएको देखिन्छ।

विगतमा सत्तारुढ दलहरूले आयोगको नाममा गरेका तमाम बेथिति र विकृतिहरू नभएको होइन। दलहरूले गरेका बदमासीलाई आधार मानेर राज्यको विषयगत निकाय र संरचनालाई भुत्ते बनाउने र निस्तेज बनाउने कार्य विधिको शासनको लागि अनुकूल छैन। बरु विगतका त्रुटि, विकृति र विसंगतिलाई सुधारेर सुकुमवासी आयोगलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ।

राज्यको संस्थागत संरचनालाई थप गतिशील, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउने कार्य सरकारकै हो। संविधान र कानूनले चिनेका राज्यका संस्थागत संरचनालाई कमजोर बनाउँदै व्यक्ति बलियो हुने प्रणाली स्थापित गर्न खोजेको हो भने विगतका दल र नेताहरू भन्दा यो प्रवृत्तिलाई कसरी फरक मान्ने ? राज्यका संस्थाहरूको चीरहरण गर्ने काम गरेकैले पुराना नेता र दलहरूको पनि यसपालिको निर्वाचनमा नागरिकले चीरहरण गरेका हुन्।

सरकारले सुकुमवासीलाई पुनर्स्थापना गर्दा समान भाषा, संस्कृति, शिक्षा, आर्थिक आधार र सामाजिक न्यायतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ। बालेनले मेयरबाट राजीनामा दिनुअघि एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए– देश बचाउने भनेको के हो ? सबैले आ–आफ्नो मातृभाषा बोल्नु नै देश जोगाउनु हो। पुनर्स्थापनाका सन्दर्भमा आधा दशक पुरानो एउटा उदाहरण हेरौं।

आधा शताब्दी अघिको त्यो अनुभव

धनुषामा नेपाल र भारतको सिमानामा साविकको झिंझा गाविस छ। त्यहाँका कतिपयको पुर्ख्यौली पेशा नै लुटपाट, डकैती र चोरी थिए। उनीहरू औंसीको रातमा चोर्न, लुटपाट र डकैती गर्न नेपाल र भारतका विभिन्न गाउँमा जान्थे। जून उदाउने पूर्णिमाको बेला लुटेर ल्याएका मालसामान, खाद्यपदार्थ र अन्य सामान व्यवस्थापन गरेर बस्थे।

लुटपाटका लागि भारतको गुहावटीसम्म पुग्दा रहेछन्। नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा झिंझाको डाँका भनेपछि डरले सबै थुर्थुर काँप्दा रहेछन्। सबैतिर त्रासको वातावरण बनेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र भारत सरकार बीच झिंझाको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल र सहमति भयो।

एक जना स्थानीयका अनुसार भारत सरकारले पनि नेपाल सरकारलाई यो समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने भयो। २०३० को वरपर यो योजना बन्यो। राजा वीरेन्द्रले धनुषाका झिंझालाई पुनर्वास कम्पनीमार्फत पुनर्स्थापना गर्ने भयो। उनीहरूलाई सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा जग्गा जमिन दिने तयारी भयो।

ती झिंझावासीहरूका केही अगुवालाई भारत वनवासाहुँदै पश्चिम नेपाल पुर्‍याइयो। उनीहरू त्यहाँ केही समय बसे, घर बनाउन थाले। तर अन्ततः उनीहरू त्यहाँबाट फर्किए, आफ्नै पुरानै थलोमा। उनीहरूले पुनः उता नजाने निधो गरे। सरकारले सोधे, किन नजाने ? जवाफमा, पहिलो त यहाँबाट निकै टाढा भयो। दोस्रो, त्यहाँको मानिससित हाम्रो भाषा र संस्कृति नमिल्ने। भाषा र संस्कृति नमिलेकाले स्थानीय वातावरणमा घुलमिल हुन गाह्रो भएकोले उनीहरू जान नमानेका थिए। पछि सरकारले विभिन्न जुक्ति लगाए।

सर्लाहीको साविक नेत्रगञ्ज गाविसमा पुनर्स्थापना गर्ने योजना बनाए। फेरि केही अगुवाहरू त्यहाँ हेर्न र बुझ्न गए। बल्ल उनीहरू राजी भए। त्यसका मूल कारणहरूः पहिलो त छोटो दूरी र दोस्रो, मैथिली भाषा र संस्कृति पनि मिल्ने। सरकारले उनीहरूलाई प्रतिपरिवार पाँच कठ्ठा घडेरी र दुई बिघा जमिन दिएर राखे।

शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक न्याय

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ। संविधान जारीपश्चात् सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी गरिसकेको छ। संविधान र कानूनले माध्यमिक तहको शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको हो। यो हक सबै नेपालीका लागि हो।

सुकुमवासी बुवाआमाका सन्तानलाई शिक्षा दिएर उनीहरूलाई माथि उठाउन सकिन्छ। सशक्तीकरण गर्न सकिन्छ। माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क दिने सबैको लागि हो भने सुकुमवासीका बच्चाहरूलाई अझ बढी सुरक्षा र प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। उनीहरूलाई उच्च शिक्षामा पनि उत्तिकै सहयोग सरकारको चाहिन्छ।

सरकारले सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्दा उनीहरूलाई आर्थिक आधार पनि दिनुपर्दछ। दिगो आर्थिक सुरक्षा र आधार दिन सकेन भने सुकुमवासीको वास्तविक व्यवस्थापन हुँदैन । एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने बाहेक केही हुँदैन।

सरकारले ठोस आर्थिक योजना र नीतिहरू ल्याउनुपर्दछ। ती सुकुमवासीहरूले जीवनभरको प्रयासबाट सानोतिनो घर र टहरा बनाएका थिए। उनीहरूको घरको मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। तर सरकारले त्यो गर्नै चाहेन। सरकारका लागि दुईचार अर्ब रकम केही होइन, तर ती सुकुमवासीका लागि दुईचार लाख रुपैयाँ पनि ठूलो हो। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अविलम्ब मुआब्जा दिनुपर्छ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा सामाजिक न्यायबारे बोलेको छ। सुकुमवासी व्यवस्थापनमा सामाजिक न्याय पनि स्थापित गर्न आवश्यक छ। सामाजिक न्याय विना सबै प्रयत्नहरू प्रभावकारी हुँदैनन्। व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्दै सामाजिक न्याय दिलाउन सकेमा सुकुमवासी व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना पनि दिगो र सफल हुनेछ।

नागरिकले ठूलो अपेक्षासहित अनपेक्षित मत दिएका छन्। पटक–पटक यस्ता अवसरहरू तुहिएका छन्। अहिलेको सरकारलाई विगतकाले झैं गल्ती र दिग्भ्रमित हुने छुट छैन। सत्तारुढ भएपछि होस बढी चाहिन्छ। विगतका शासकहरूले गल्तीमाथि गल्ती गर्दै गए। त्यस्तो गल्ती गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन।

बिचल्ली र बेघर बनाएका सुकुमवासीलाई राज्यले भरोसा दिनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ। सुकुमवासी पुनर्स्थापना गर्दा भाषा र सांस्कृतिक पक्षलाई पनि विचार गर्न अत्यन्त जरूरी छ ।