कर्मकाण्डी स्थितिपत्र : समस्या पहिचान न मार्गदर्शन

१६ वैशाख, काठमाडौं । ‘नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून छ, उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर छ, अर्थतन्त्रमा पूँजी निर्माण कमजोर छ, राजस्व परिचालनमा शिथिलता आएको छ, पूँजीगत खर्च कमजोर र चालु खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको छ, सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य बढेको छ,  वैदेशिक सहायता परिचालन कमजोर बन्दै गएको छ, बेरोजगारीको दर उच्च छ, सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढ्दै गएको छ, आदि आदि ।’

अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष बजेटभन्दा अघि सार्वजनिक गर्ने ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ को कार्यकारी सारांश, बजेट वक्तव्यको सुरुतिरको भागमा हुने ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था’ वा नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना प्रकाशन गर्ने ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ (जसलाई ‘वर्तमाने’ भनेर पनि चिनिन्छ) मा नेपाली अर्थतन्त्रका यी चरित्र देखाउने तथ्यांक समान रूपमा पढ्न पाइन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १४ वैशाख सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रको स्थितिपत्रमा पनि यिनै तथ्यांकलाई ७५ बुँदामा सूत्रबद्ध गरिएको छ । त्यसमध्ये ७३ बुँदामा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ, तिनलाई मूलत: १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अवस्थासँग तुलना गरिएको छ । बाँकी दुई बुँदामध्ये एउटामा आर्थिक रूपान्तरणका सात अवसर र अर्कोमा आर्थिक रूपान्तरणका चार संवाहक क्षेत्र सूचीकृत गरिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक समस्या पहिचान (डायग्नोसिस) गर्न, मध्यम तथा दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुन र बजेट सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि श्वेतपत्र ल्याउने चलन विश्वका विभिन्न देशमा छ ।

बेलायतले नियमित र क्षेत्रगत रूपमा यस्ता श्वेतपत्र जारी गर्छ । भारत लगायत देशले विशेष परिस्थितिमा यस्तो श्वेतपत्र जारी गर्ने गरेका छन् । तर, एकेक वर्ष अवधिमा फेरिइरहने हरेक सरकारका अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्ने कर्मकाण्ड नेपालमा लामै समयदेखि चलिरहेको थियो ।

यो परिदृष्यमा नवयुवाको अभूतपूर्व आन्दोलनले सत्तापलट गरेपछिको निर्वाचनबाट बनेको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो ।

सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक भएको १ सय बुँदे कार्यसूचीमा एक साताभित्र आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्ने घोषणा एक महिनाअघि नै भएको थियो । त्यसो हुँदा घोषित मितिभन्दा झन्डै तीन सातापछि सार्वजनिक भएको श्वेतपत्रलाई सरोकारवालाले चासोसाथ हेरिरहेका थिए ।

तर, आर्थिक विकास र सुशासन एजेन्डामा जनअनुमोदित बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रमा अर्थतन्त्र रूपान्तरणका समस्या पहिचान (डायग्नोस) भन्दा पनि कर्मकाण्डी रूपमा तथ्यांक संकलन बढी रहेको विज्ञ–अर्थशास्त्री बताउँछन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री वाग्लेले जारी गरेको आर्थिक स्थितिपत्र सापेक्ष रूपले सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र समग्र आकार, विकासको गति, वितरणको अवस्था, वातावरणीय सन्तुलन आदि सबै प्रमुख सूचकांकको हिसाबले दशकौंदेखि विश्वका अन्य देशको तुलनामा भर्‍याङको करिब पुछारमा रहेको तितो सत्यलाई यो स्थितिपत्रले स्वीकारेको छ,’ भट्टराईले भने ।

तर, अर्थतन्त्रका समस्याको सही पहिचान र भविष्यको दिशानिर्देश गर्ने विषयमा भने स्थितिपत्रमा कमजोरी रहेको उनले बताए ।

‘दीर्घरोग क्यान्सर नै हो भन्ने पहिचान भइसकेपछि फेरि उपचार चाहिँ पुरानै झारफुक र धामीझाँक्री विधिबाटै गर्ने कि आधुनिक प्रविधि सहितको शल्यक्रिया गर्ने भन्ने अबको निर्णायक प्रश्न हो,’ उनले भने ।

आफूले विगतदेखि नै भन्ने गरेको अर्थतन्त्रलाई सर्प झैं घस्रने वा क्रमिक सुधारका रूपमा हैन भ्यागुतो झैं उफ्रने वा गुणात्मक फड्को हान्ने रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

डा. भट्टराईले ल्याएको २०६५/६६ को बजेटमा उनले भ्यागुतो झैं उफ्रने आर्थिक विकासको मोडेलमा लैजानुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा स्ट्यागनान्ट (स्थिर) छ, वाह्य रूपमा भने श्रमशक्ति लगायत प्राथमिक वस्तु निर्यात गर्ने र उत्पादित सामग्री आयातमा परभिर्नर छ,’ उनले भने, ‘यो दोहोरो मारमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सामान्य सुधारले मात्रै अघि बढाउन सक्दैन, रोस्टोले भनेजस्तो टेक अफमा लैजानुपर्छ ।’

आर्थिक विकासमा यो काम गर्न ढिलाइ भइसकेको भन्दै उनले अबका केही दशक पूरा शक्ति यसैमा लगाउनुपर्ने बताए ।

‘करिब दुई तिहाइ बहुमत सहितको एकल सरकार हुनाले यसलाई विगतमा अरू कसैले गर्न नपाएको वा गर्न नसकेको ऐतिहासिक काम गर्ने अवसर प्राप्त छ,’ उनले भने ।

तथ्यांक राम्रा, विश्लेषण अधुरो

सरकारले जारी गरेको यो श्वेतपत्र यसअघिका सरकारले जारी गर्नेभन्दा व्यवस्थित र  सूचनामूलक रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेल बताउँछन् ।

‘पुराना दल वा सरकारलाई गाली गर्ने विगत अभ्यासभन्दा फरक त्यस्तो पक्षधरता देखाएको छैन, त्यही भएर यो विगतभन्दा बढी प्राज्ञिक लाग्यो,’ उनी भन्छन् । स्थितिपत्रको अनुसूचीमा १० वर्षको तुलनात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको विषयलाई उनले सकारात्मक व्याख्या गरे ।

तर, यो स्थितिपत्रले अब देश कहाँ जाने हो, त्यसको लक्ष्य र बाटोका विषयमा भने स्पष्टता दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ राजनीतिले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान कसरी गर्छ त भन्ने कुरा छैन, साथै कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘खासमा यो सरकारको मुख्य सन्देश (की मेसेज) के हो त ? भन्ने छैन, दिशानिर्देश गर्ने खालको दस्तावेज बनेको छैन ।’

विगतको राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मको खेलमा लिप्त रहेकाले विकासमा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको भन्दै पौडेलले त्यसबाट नयाँ राजनीति कसरी बाहिर निस्कन्छ भन्ने दिशा स्थितिपत्रमा नदेखिएको बताए ।

‘अहिले अवस्था यस्तो छ, त्यसबाट यहाँ पुग्ने छौं भन्ने घोषणा भएको भए, त्यसले नीति निर्माण र बजेटरी सुधारमा सजिलो हुन्थ्यो, आउने बजेटबाटै त्यो सुधार गर्ने भन्ने सोचेको पनि होला,’ उनले भने ।

निष्कर्ष खण्डमा स्थितिपत्रमा अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिको तथ्यपरक विश्लेषण रहेको उल्लेख छ । ‘साथै, स्थितिपत्र आगामी दिनमा यथार्थपरक नीति निर्माण गर्न, वित्तीय स्रोतको कुशल परिचालन गर्न, प्राथमिकता निर्धारण गर्न र कार्यान्वयन पक्ष नतिजामुखी बनाउँदै आर्थिक स्थायित्व सहित उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समावेशिता कायम गर्न एक मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ भन्ने पनि उल्लेख छ ।

तर, अबको आर्थिक विकासको मार्गनिर्देश बन्ने कुरामा स्थितिपत्र चुकेको डा. पौडेलको विश्लेषण छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी पनि दस्तावेजमा अर्थतन्त्रका समस्याको जति डायग्नोसिस हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको बताउँछन् ।

‘अर्थतन्त्रका विद्यमान तथ्यांकलाई आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्ने काम मात्रै भएको देखियो,’ उनले भने, ‘समस्याको राम्रो डायग्नोसिस गरेर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गहिरो तयारी गर्नुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

सूक्ष्म तहको सुधारका लागि प्रणालीगत सुधारको एजेन्डा पहिचान गर्न सकेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल भने स्थितिपत्रले विगतमा केही हुँदै भएन भन्ने भाष्यलाई तोडेको र वास्तविकता बाहिर ल्याएको बताउँछन् ।

अहिलेको सरकारलाई सुशासनको जगमा विगतमा गरिएका कामको प्रतिफल जनतालाई बाँड्ने अवसर प्राप्त भएको र स्थितिपत्र पनि त्यही अनुरूप आएको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा आर्थिक उदारीकरणले फाइदा गरेको थियो, तथ्यांक राम्रा बनेका थिए तर सुशासन कमजोर हुँदा त्यसको लाभ जनताले पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘रेन्ट सिकिङ थियो– जसले रोजगारी सिर्जना हुन सकेको थिएन, सहरी बसाइँसराइ आम थियो, त्यो कुरालाई स्थितिपत्रले पनि उजागर गरेको छ ।’

सरकारले सुशासन कायम गर्न सक्यो भने त्यो विकासको प्रतिफल जनतालाई दिने उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने उनले बताए । ‘सुशासन कायम गरियो भने अहिलेकै संरचना, अहिलेकै ब्युरोक्रेसी, अहिलेकै नीतिनियम प्रयोग गरेर नतिजा दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास गुमेको प्रति मौन

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ल्याएको स्थितिपत्रमा अर्थतन्त्रका सकारात्मक–नकारात्मक तथ्यांकलाई राम्रो भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘आत्मविश्वास’ को कमीलाई भने छुँदै छोएको छैन ।

खासमा कोभिड महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा जान सकेको छैन । आन्तरिक माग र लगानी दुवै कमजोर छ । निजी क्षेत्र अहिले ऋणग्रस्तताको अवस्थामा छ । त्यसो हुँदा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

विगत ५ वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको कर्जा वृद्धिदर जम्मा ५.७ प्रतिशत मात्रै छ । यसले निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार नगरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, नेपालमा आउने विदेशी लगानी पनि अत्यन्तै कमजोर छ । चालु आव ८ महिनामा नेपालमा १० अर्ब ८० करोड मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको छ । विगत ५ वर्षमा औसत ११ अर्ब मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।

नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका बंगलादेश, क्याम्बोडिया, लाओस लगायतले वर्षमा ५ खर्ब हाराहारी विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको अवस्था दयनीय छ ।

यी विषयसँग सम्बन्धित केही तथ्यांक स्थितिपत्रमा समावेश गरिएको छ । तर, अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको लगानी नभई अर्थतन्त्रको विस्तार हुन नसक्ने कुरालाई भने यो दस्तावेजले समेट्न सकेको छैन ।

खासगरी जेनजी आन्दोलन क्रममा निजी क्षेत्रमाथि छानीछानी आक्रमण भएपछि लगानीकर्ताले आत्मविश्वास गुमेको विषयलाई यो दस्तावेजले समेटेको छैन । स्वदेशी लगानीकर्ताले देशमा लगानी गर्नुको सट्टा पूँजी पलायन गरिरहेको अनौपचारिक रिपोर्टहरू छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बोलेर होइन, व्यवहारमा जिउधन र सम्पत्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिने हो भने विदेशी लगानी आउनु त कता हो कता, यहाँकै पैसा पनि ठूलो मात्रामा पलायन हुने जोखिम रहेकोतर्फ स्थितिपत्र मौन देखिन्छ ।

आकर्षक भूमिका, कार्यान्वयन कार्यक्रम अभाव

बरु, अर्थमन्त्री वाग्लेले स्थितिपत्रको भूमिकामा नेपाली अर्थतन्त्रको समस्यालाई सटिक विश्लेषण गरेका छन् । नेपालको अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित रहेको कुरा उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीका माध्यममा रूपान्तरण गरेको थियो, फलस्वरूप नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पूँजीवाद फस्टायो,’ उनले भूमिकामा उल्लेख गरेका छन्, ‘उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तन मार्फत आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा, लाइसेन्स, ठेक्का र नियमन मार्फत हुने असुलीधन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुग्यो, यसले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई मूल्य सिर्जनाभन्दा पहुँच–आधारित संरचनातर्फ उन्मुख गरायो ।’

तर, त्यो समस्या समाधानको कडी स्थितिपत्रमा उल्लेख छैन । पछिल्लो समय सरकारले केही ठूला उद्योगी–व्यवसायीमाथि गरेको धरपकडलाई क्रोनी क्यापिटलिज्म तोड्ने कडीका रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन सक्छ ।

कसुर गर्नेहरू साना हुन् वा ठूला तिनलाई उचित कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, जसले विकृत राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । तर, पछिल्ला धरपकड अपर्याप्त तयारी र हचुवा प्रतिवेदनका आधारमा भइरहेका छन् भन्ने पूर्वमन्त्री दीपक खड्काका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले नै स्पष्ट पारेको छ ।

यसरी आरोपका विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी र पक्राउ गर्नैपर्ने आधार स्पष्ट नगरी तजबिजीमा हजारौं रोजगारी दिइरहेका उद्योगीलाई पक्राउ गर्दा त्यसले समग्र लगानीकर्ताको मनोदशामा गम्भीर असर गर्ने डा. पौडेल बताउँछन् ।

‘नेपालमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गुम्न थालेको लामै समय भइसक्यो, अहिले ठूला उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गरेका कारण त्यो गुमेको हो भन्नु हुँदैन,’ पौडेल भन्छन्, ‘कसैले कुनै अपराध गरेको शंका लाग्दा वा केही आधार देखिँदा राज्यले अनुसन्धानका लागि जोसुकैलाई पक्रन सक्छ, तर दोषी करार नै नभई पक्रँदा त्यसबाट जाने सन्देश कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’

नेपालमा लगानी गर्नु वा कुनै उद्यम–व्यवसाय गर्दा बदमासी गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा स्थापित हुन नहुने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगी–व्यवसायीले बदमासी गर्दा उनीहरूलाई कारबाही गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर उनीहरूले कति ठगेका छन् भनेर हेर्दा उनीहरूले कति मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् भन्ने विषयमा पनि राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

२०औं हजारलाई रोजगारी दिइरहेको उद्योगीलाई पक्राउ गर्दा र कुनै भ्रष्टाचार आरोप लागेका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दा लिनुपर्ने गम्भीरता एकै किसिमको नहुने पनि अर्थशास्त्री पौडेलको तर्क छ । ‘फेरि यसको अर्थ कसैलाई अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनी भन्छन् ।

अहिलेको जस्तो आर्थिक अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निरपेक्ष उदारीकरण पर्याप्त नभएको डा. वाग्लेले भनाइलाई डा. भट्टराईले प्रशंसा गरे ।

‘डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका पनि खोजेका छन्, त्यो सकारात्मक हो, आर्थिक विकासको पूर्वी एसियाली मोडेल भनेको राज्यको अगुवाइमा निजी क्षेत्रको विकास हो,’ उनले भने, ‘व्यवस्था पूँजीवादी नै हो, तर राज्यले अगुवाई गर्ने हो, डा. वाग्लेले त्यो पछ्याउन खोजेको जस्तो देखियो ।’