शेखर गोल्छाको पक्राउबारे सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?

२१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छाको पक्राउ कानुनसम्मत नरहेको भनी व्याख्या गरेको छ ।

कानुनमा धरौटी वा जमानतको व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यसविपरीत पक्राउ अनुमति जारी गरिएको भन्दै सर्वोच्चले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट जारी दुईवटा पक्राउ अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चले गोल्छालाई ‘धरौटी वा जमानत बुझाउन नसकेमा मात्रै’ थुनामा राख्नु भनेको छ ।

पक्राउ नै गर्नुपर्थ्यो ?

व्यवसायी गोल्छा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसारको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनका कानून व्यवसायीले आरोपित व्यक्ति फरार हुने अवस्था बाहेक पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी आधार नभएको जिकिर गरेका थिए ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ मा ‘थुना, धरौटी वा निलम्बनमा राखी मुद्दाको तहकिकात गर्न सकिने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार, ‘कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुनसक्छ भनी सम्झनुपर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा’ आरोपितलाई थुनामा राख्नसक्छ । त्यसबाहेक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न बुझाउन नसकेमा आरोपितलाई थुनामा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाको प्रयोग अनुसन्धान अधिकारीले गर्नेछन् ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धान अधिकारीले शेखर गोल्छासँग धरौटी वा जमानत माग्नुपर्नेमा त्यसो नगरी हिरासतमा राखेको भन्दै थुनामा राख्ने प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको हो ।

पक्राउ अनुमति नै खारेज

सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी गोल्छाको हकमा जारी भएको पक्राउ अनुमति नै खारेज गरेको हो । संयोग कस्तो भने सर्वोच्चबाट आदेश जारी हुनुभन्दा केही बेरअघि जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमतिको अवधि थपेको थियो । सर्वोच्चले पुरानो र सोमबारको आदेश समेत खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने दिने कार्य भएको हुँदा गोल्छालाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको मिति २०८३ वैशाख ११ गते र वैशाख २१ गते समेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

गत वैशाख ११ र आज २१ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले व्यवसायी गोल्छालाई थुनामा राख्ने अनुमति दिएको थियो ।

अनुसन्धान अधिकारीले फरार भई बेपत्ता हुनसक्ने सम्भावना नभएको मान्छेलाई पक्राउ अनुमति मागेको र जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ अनुमति दिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो ।

‘धरौटी बुझाउन नसके थुन्नु’

व्यवसायी शेखर गोल्छाकी पत्नी सीमाको निवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतले शेखरको हकमा पुरै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको भने होइन । सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ बमोजिम धरौटी वा जमानतको सुविधा दिनु भनी अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश दिएको हो ।

धरौटी बुझाउन नसकेमा भने गोल्छा थुनामै हुने सर्वोच्चको आदेश छ । ‘माग बमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी गर्न मिलेन । त्यो हदसम्म निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न धरौट वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको छ ।’

‘बीमा ऐनको कसुरमा बोल्न परेन’

सर्वोच्च अदालत बीमा ऐन अनुसारको कसुरमा गोल्छामाथिको अनुसन्धानको विषयमा भने प्रवेश गरेको छैन । किनभने, उनीमाथि अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमतिसम्म थियो । तर त्यो कसुरमा गोल्छालाई हिरासतमा राखेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले सीमा गोल्छाले पनि त्यसवारे निवेदनमा कुनै जिकिर नगरेको औल्याएको हो ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘तत्सम्बन्धमा निवदेनमा कुनै जिकिर समेत रहेको नदेखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा बोलिरहनु परेन ।’

आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न समय लाग्ने भन्दै सर्वोच्चले दुई पेशको संक्षिप्त आदेशसम्म तयार गरेको हो ।

के आरोप थियो ?

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले १० वैशाख २०८३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी गोल्छालाई पक्राउ गरेको थियो । हिमालय रिइन्स्यूरेन्सको शेयर खरिदका क्रममा धितोपत्रसम्बन्धी कसुर गरेको सीआईबीको आरोप थियो ।

सीआईबीले त्यतिबेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा गोल्छामाथि झुटा कारोवार गरेको, मुल्यमा उतारचढाव गरेको अनि धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेको आरोप लगाएको थियो । सीआईबीले उनीमाथि जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको आरोप समेत लगाउँदै पक्राउ अनुमति लिएको थियो ।