आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोगमा सरकारले गर्‍यो सहजीकरण

२२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी विद्यमान प्रावधान सहज बनाएको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत वन ऐन २०७६ संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो सहजीकरण गरेको हो ।

संशोधन अनुसार अब आयोजनाहरूले स्वीकृतिप्राप्त वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रोप्नुपर्ने रुखको सट्टा राजस्व दाखिला गरे पुग्ने भएको छ ।

त्यसमा पनि नेपाल सरकारबाट निर्माण हुने स्थानीय जनताको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइ, सार्वजनिक यातायात, विद्युत् प्रसारण लाइन, स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित योजना, आयोजना र उद्योगले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत राजस्व दाखिला गर्नु नपर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।

वन क्षेत्र प्रयोगका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा भएका आयोजनाले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति पाउँछन् ।

तर त्यस्ता योजना, आयोजना तथा उद्योग वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने हुनुपर्ने समेत ऐनको प्रावधान छ । स्थानीय र प्रदेशले समेत नेपाल सरकारको अनुमतिमा मात्र वन क्षेत्र उपयोग गर्न पाउँछन् ।

अब स्वीकृतिप्राप्त आयोजना, योजना र उद्योगले वन क्षेत्रको अनुमति पाए जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो, त्यति नै क्षेत्र बराबरको निजी जग्गाको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी ५ वर्षसम्म रुख हुर्काउन, सम्भार गर्न र आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाउने रुखको ५ गुणाका दरले वृक्षारोपण गरी ५ वर्षसम्म हुर्काउन र सम्भार गर्न आवश्यक पर्ने तोकिए अनुसार रकम राजस्व खातामा जम्मा गरे पुग्ने छ । यसअघि पहिलो प्राथमिकता जग्गा व्यवस्था गरी तोकिएको बराबर रुख हुर्काउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सरकारले विद्युत् प्रसारण वा वितरण र सञ्चार सेवा आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भए त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्रका लागि निर्धारण गरिएको रकमको १० प्रतिशत तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत्मार्गको अधिकार क्षेत्रको कायम गरिएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने र हटाउने रुखको ५ गुुणाका दरले ५ वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्न आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसरी आयोजनाबाट जम्मा हुने रकम वन विकासका लागि जग्गा व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी रुख हुर्काउन तथा वन पुनर्स्थापना, संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाहरूले कानुन अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन भने स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार तोकिए अनुसार राजस्व खातामा रकम जम्मा भएपछि तोकिएको निकायले प्रक्रिया पूरा गरी रुख कटान र हटाउने लगायत काम गर्न तोकिए अनुसार अवधिभित्र अनुमति दिनुपर्ने छ ।

यसरी राजस्व खातामा रकम जम्मा गरेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई वार्षिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ । यसरी जम्मा भएको रकमको ५० प्रतिशत रकम अर्थ मन्त्रालयले वन विकास कोषमा हरेक वर्ष राख्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कार्बन उत्सर्जन कटौती बापत वा कार्बन क्रेडिट बिक्रीबापत प्राप्त रकम समेत वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ । वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्ति र समुदायमा हानि नोक्सानी हुने भए त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले दिने गरी सहजीकरण गरिएको छ ।