गौरीफन्टा नाका सुनसान, राजस्व संकलनमा गिरावट

२४ वैशाख, धनगढी । सधैँ व्यस्त रहने सुदूरपश्चिमको प्रमुख सीमा नाका हो– गौरीफन्टा । कैलालीको त्रिनगर र कञ्चपुरको डोकेबजारलाई मित्रराष्ट्र भारतसँग जोड्ने यो नाकाबाट दैनिक सयौैँ यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधन गुड्ने गर्थे ।

भारतमा रोजगारी गर्न जाने, फर्किने हजारौँ नेपाली युवाले प्रयोग गर्ने नाका पनि यही हो । दैनिक उपभोग्यका वस्तु खरिदबिक्रि गर्न सीमावर्ती बजार जाने/आउनेको भिडले पनि गौरीफन्टामा दैनिक चहलपहल भइरहन्थ्यो ।

तर, पछिल्लो केही समययता भने गौरीफन्टामा पहिलेजस्तो चहलपहल छैन । नाकामा मानिसको आवागमन निकै पातलो बन्दै गएको छ, भने मालवाहक सवारीसाधन पनि देखिँदैनन् ।

बुधबार दिउँसो गौरीफन्टा नाका र भन्सार कार्यालय कैलाली पुग्दा निकै सुनसान दृष्य देखियो । सीमानाकामा रोजगारीका लागि भारत जाने र फर्किनेबाहेक बाँकी कुनै पनि खालको चहल–पहल देखिन्नथ्यो । त्यो दृश्यले गौरीफन्टा नाका सुनसान बनेको प्रमाण दिइरहेको थियो ।

सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै गौरीफन्टा नाका सुनसान हुन थालेको हो । यस्तै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य टाँस्नुपर्ने प्रावधान पनि सरकारले ल्याएको छ ।

सीमा क्षेत्रको चहलपहल र सामान आयात कम हुनुका प्रमुख दुई कारण यिनै भएको बताइन्छ । भन्सार जाँचपासका लागि मलवाहक सवारीसाधनले भरिभराउ हुने कैलाली भन्सार कार्यालय परिसर अहिले लगभग रित्तो छ ।

सरकारले लागु गरेका यी प्रावधानले सामान आयात बढेर राजस्व वृद्धि हुने अनुमान धेरैको थियो । तर, कैलाली भन्सारमा भने त्यो अनुमानको ठीक उल्टो अवस्था बनेको छ ।

यो नाका भएर आयात हुने सामान कम हुँदै जानथालेको छ । मालवाहक सवारीसाधन समेत कम हुँदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा प्रष्ट देखिएको छ ।

भन्सार कार्यालयले चैतमा ८७ करोड ७० लाख ५३ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कार्यालयले लक्ष्यभन्दा साढे चार करोड बढी राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । चैतमा ९२ करोड ३६ लाख राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी भन्सार अधिकृत प्रकाश तिमिल्सिनाले बताए ।

यस्तै भन्सार कार्यालयले वैशाखमा ८६ करोड ११ लाख ९९ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महिना सकिन साता दिन मात्र बाँकी रहदा ५१ करोड ५० लाख मात्रै संकलन गर्न सकिएको उनी बताउँछन् । जुन लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्र हो ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार सरकारले आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्यको स्टीकर अनिवार्य टाँसेर मात्र सामान जाँचपास गर्ने व्यवस्थाका कारण व्यवसायमा अन्योल सिर्जना भएको छ । सोही कारण पछिल्लो समय भारतबाट सामान आयात गर्नेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । यो प्रावधानबारे स्पष्ट निर्देशन नहुँदा स्वयं कर्मचारी समेत स्पष्ट छैनन् ।

‘भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको एमआरपी अनिवार्य घोषणा गर्नुपर्ने विषयमा विभागबाट आधिकारिक कुनै निर्देशन प्राप्त भएको छैन । त्यसकारण यो विषमा भन्सार र व्यवसायीमा दुविधा देखिएको छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘एमआरपीकै बारेमा दुविधा भएर व्यवसायीहरुले नियमित आयात गर्ने सामान नल्याएको हुनसक्छ । त्यसैले अहिले आयात घटेको हुनसक्छ ।’

अहिले सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदबिक्रि गर्ने चलन रोकिएको छ । यो कुराले राजस्वमा प्रभाव कस्तो पारेको छ ? भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न बाँकी रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

कैलाली भन्सार कार्यालयमा भेटिएका आएका धनगढीका व्यवसायी सुरेन्द्र भट्टले सरकारले अकस्मात भन्सार बिन्दुमा अनिवार्य एमआरपीको प्रावधान लागु गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए ।

अधिकतम खरिद मूल्य तोकेरै सामान बजारमा पठाउने कुरा राम्रो भएपनि झन्झटिलो र अभ्यास नभएका कारण व्यवसायीले सामान आयात गर्न छाडेको उनी बताउँछन् । ‘आयातित वस्तुको एमआरपी तोकेरै बजारमा सामान पठाउने कुरा राम्रो छ । तर सरकारले एक्कासी यो प्रावधान लागु गर्दा समस्या सिर्जना भयो,’ भट्टले भने, ‘अहिले हामीले सप्लायर्सलाई मनाउन परिरहेको छ । एउटा, दुई वटा सामानमा सजिलै टाँस्न सकिएला, तर ट्रकमा धेरै सामान ल्याउनेलाई समस्या भइरहेको छ ।’

यी प्रावधानलाई विस्तारै अभ्यासमा ल्याएर मात्र अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । व्यवसायीहरूले सामान आयात नगरेपछि स्वयं व्यवसायीलाई क्षति भएको छ नै, सँगै राजस्व संकलनमा गिरावट आएर राज्यलाई नै घाटा भइरहेको उनको भनाइ छ ।