नेपाल बिजनेस समिट सम्पन्न, लगानीमैत्री वातावरणमा जोड

७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बिजनेस समिट २०२६ काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो समिट नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबीआई), नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की), कन्फेडेरेसन अफ बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (सिबिफिन) र फेडेरेसन अफ एक्सपोर्ट इन्टरप्रेन्योर्स नेपाल (फिन) को संयुक्त पहलमा भएको हो ।

समिटका मुख्य वक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकारले आर्थिक नीति र शासन व्यवस्था दुवैमा आमूल परिवर्तन ल्याउन स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरेको र यसको प्रभाव सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दुवैले अनुभव गर्न सक्ने गरी काम भइरहेको बताए ।

उनले समान अवसरका आधारमा सामाजिक विकासका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको र ऊर्जा तथा डिजिटल सम्पर्कता नेपालको दिगो विकासका मुख्य आधार भएको उल्लेख गरे । सरकार पूर्णतः लगानी मैत्री र निजी क्षेत्र मैत्री भएको आश्वासन दिँदै उनले निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि डर नराखी आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न आग्रह गरे ।

निक्कीका कार्यवाहक अध्यक्ष कुणाल कयालले नीति निर्माताहरू, व्यापारिक नेताहरू, वित्तीय संस्थाहरू, उद्यमी र विकास साझेदारहरूलाई साझा विकासका चुनौती समाधान गर्न एउटै मञ्चमा ल्ययाउनुको महत्त्वबारे प्रकाश पारे।

व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, सीमापार सम्पर्कता र एकीकृत वित्तीय सहजीरणका क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन निक्कीले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए। कयालले सरकार–निजी क्षेत्र संवाद सहजीकरण, सीमापार साझेदारी प्रवद्र्धन र आर्थिक सहयोग अभिवृद्धिको कार्य अगाडि बढाउने निक्कीको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विगत पाँच वर्षमा नेपालबाट ९७ अर्ब रुपैयाँ लाभांश बहिर्गमन भएको तथा लगानी आप्रवाह ६० अर्ब रुपैयाँ भएको तथ्यांक उल्लेख गर्दै नेपालमा लगानी गर्ने अवसर विद्यमान रहेको यसले पुष्टि गर्ने बताए।

भारतको लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले भारतको छिमेकी पहिलो नीति र क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला सम्बन्धी पहल जस्ता रणनीतिक नीतिहरूले नेपाललाई अनुकूल स्थितिमा राखेको बताए।

सम्मेलनको समापन सत्रमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले सुशासन, नीतिगत पूर्वानुमानयोग्य र संरचनात्मक सुधारद्वारा सञ्चालित द्रुत तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।

आर्थिक कूटनीतिको बढ्दो महत्वलाई उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधि साझेदारीलाई प्रोत्साहन र सरोकारवाला पक्षहरूसंगको संलग्नतालाई सुदृढ बनाई थप व्यावसायिक अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताए।