रास्वपा सांसदले खोजे संसदीय कामकारबाहीमा ई-भोटिङ

१४ जेठ, काठमाडौं । संसदीय कामकारबाहीमा ई–भोटिङको माग भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कमल सुवेदीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव राख्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘हाम्रो अहिलेसम्मको संसद् परम्परागत भयो । अब डिजिटल सिस्टममा जानुपर्छ,’ सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सांसदका कुनै प्रस्ताव वा संशोधन उपर निर्णय लिन हुन्छ वा हुँदैन भनेर प्रत्येकमा सोधिन्छ । यस्तोमा ई–भोटिङ गर्न सकियो भने छिटो हुन्छ र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सांसदको संख्या पनि प्रष्ट देखिन्छ ।’

यही ४ जेठमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसमाथि सांसदहरूले सैद्धान्तिक रूपमा धारणा राखे । सोही दिन सभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । त्यससँगै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावलीको मस्यौदाउपर  संशोधन राख्ने सांसदका लागि समय खुला भएको घोषणा गरेका हुन् ।

यसअनुसार रास्वपा सांसद सुवेदीले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले नियमावलीमा विद्युतीय मतदान प्रणाली सम्बन्धी छुट्टै उपनियम राख्न माग गरेका छन् ।

‘सभाको निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सभामुखको निर्देशानुसार विद्युतीय वा डिजिटल मतदान प्रणाली प्रयोग गरिनेछ’ भनेर लेख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

यसअनुसार नियमावली बने प्रत्येक सदस्यले आफ्नो आसनमा जडान गरिएको सुरक्षित बायोमेट्रिक वा डिजिटल प्रणाली मार्फत प्रस्तावको पक्षमा, विपक्षमा वा तटस्थ मत रेकर्ड गर्नेछन् ।

मतदान प्रक्रिया समाप्त भएलगत्तै कुन सदस्यले कुन प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरे भन्ने खण्डीकृत विवरण बैठक कक्षको मुख्य डिजिटल बोर्ड र संसद्को पोर्टलमा तत्काल स्वचालित रूपमा सार्वजनिक गरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

बैठकमा पेस हुने सम्पूर्ण विधेयक, प्रतिवेदन, संशोधनका सूचना वा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी दस्तावेजहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल ढाँचा मात्र उपलब्ध गराइने व्यवस्थाका लागि पनि उनले प्रस्ताव राखेका छन् ।

सांसद सुवेदीको प्रस्ताव स्वीकार भए सांसदहरूले नियमावली बमोजिम दर्ता गर्ने कुनै पनि सूचना वा संशोधन प्रस्ताव संसद्को सुरक्षित डिजिटल पोर्टल मार्फत विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गरी दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

सांसदहरूले विधायिकी कार्य, कार्यसूची अध्ययन, डिजिटल मतदान वा सन्दर्भ सामग्री अध्ययनका लागि संसद्‍वारा स्वीकृत ट्याबलेट वा डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्नेछन् ।

संसद्को दैनिक सम्भावित कार्यसूची बैठक बस्नु अगावै संसद्को एकीकृत विधायनी सूचना प्रणाली, सदस्यहरूको आधिकारिक इमेल र संसद्को मोबाइल एप्लिकेसनमा स्वचालित सूचना मार्फत डिजिटल रूपमा मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरिएको छ ।

साथै, महामारी, प्राकृतिक विपद्, राष्ट्रिय संकट वा भौतिक रूपमा बैठक बस्न नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सुरक्षित विद्युतीय माध्यमबाट बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तो बैठकमा अनलाइन प्रविधिमार्फत सहभागी हुने सदस्यको उपस्थिति गणना गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै रास्वपा सांसद सुवेदीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

विद्युतीय माध्यमबाट सहभागी हुने सदस्यहरूको उपस्थितिको विवरण संसद्को डिजिटल प्रणालीमा स्वचालित रूपमा रेकर्ड भई वास्तविक समयमा संसद्को आधिकारिक वेबसाइटमा अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रिय संकट वा विशेष परिस्थितिमा सभामुखको आदेशानुसार अभौतिक वा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरिने सभाको बैठक, कार्यविधि र निर्णय प्रक्रिया कानुनी रूपमा पूर्ण वैध मानिने भनेर पनि नियमावलीमै लेख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसो गर्दा जवाफदेहिता र पारदर्शिता दुवैको पालना हुने उनको विश्वास छ ।