सहकारीका लेखा परीक्षक सञ्चालकको प्रभावमा, अपचलन ढाकछोप गर्न आफूखुसी प्रतिवेदन

१४ जेठ, काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्मा संयोजकत्वको सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षकलाई पनि दोषी देखाएको छ ।

लेखा परीक्षकले सहकारी सञ्चालककको प्रभावमा परेर अनियमितता ढाकछोप गर्न मद्दत गरेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो ।

‘सहकारी संस्थाभित्र वित्तीय अपचलन हुनुमा नियमित र गुणस्तरिय लेखा परीक्षण एवं नियमित र प्रभावकारी तथा अनुगमन र सुपरिवेक्षण नहुनु नै प्रमुख कारण हुन्,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।

कानुनले अनिवार्य गरेको वार्षिक लेखा परीक्षण धेरैजसो सहकारीमा औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको आयोगले औँल्याएको छ । सहकारी संस्थाले समयमै लेखा परीक्षण नगराए सहकारी विभागको रजिस्ट्रार वा निजबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट इजाजतप्राप्त लेखा परीक्षकबाट त्यस्तो संस्थाको लेखा परीक्षण गराउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यस अनुसार नगर्दा समेत विभागले कारबाही नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सहकारी विभागले नै कानुन अनुसार पाएको अधिकार कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको हो । सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण नगराउँदा र लेखा परीक्षण गर्न लगाए पनि कारबाही नगर्दा सहकारीभित्र अनियमितता बढेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

‘सहकारीसँग सम्बद्ध वा मिलेमतो गरेका लेखा परीक्षकहरूद्वारा गलत भए पनि त्यसलाई लुकाइ कैफियत रहित प्रतिवेदन दिने प्रवृत्ति व्यापक छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनियमिततामाथि नियमित जाँच र कारबाही हुने गरेको देखिँदैन ।’

सहकारीमा लेखा परीक्षक नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र नभएकाले लेखा परीक्षक र लेखा परीक्षण गरिने सहकारी संस्थाबीच स्वार्थको द्वन्द्व रहने गरेको आयोगले आँैल्याएको छ । डिजिटल लेखा परीक्षण र रियल टाइम निगरानी व्यवस्था व्यवहारमा लागु नभएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

सहकारी ऐन २०४८ को दफा ३६(१) (२) अनुसार रजिस्ट्रार वा निजबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै पनि सहकारी संस्थाको निरीक्षण गर्न र सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको दफा ४१ (३) अनुसार निरीक्षण गर्दा कुनै संस्था लगातार २ वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाइए दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसैगरी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९५ (१) मा रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाको जुनसुकै बखत निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न, गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत सहकारी निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गरिएबाट संघको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी संस्था अनुगमनमा दुविधा आएको आयोगले औँल्याएको छ ।