नेतृत्वले नबुझेको राष्ट्र र राज्य निर्माणको अन्तर

आम मानिस र नीति निर्माण तहमा बस्ने शासकहरूमा राज्य, राष्ट्र, राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माणको आधारभूत भिन्नताबारे ठूलो अन्योल पाइन्छ। राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रको दृष्टिकोणमा यी अवधारणाहरू पूर्णतः फरक र विशिष्ट छन्।

राज्य एक कानूनी, राजनीतिक र मूर्त प्रशासनिक सङ्गठन हो, जसका लागि निश्चित भूगोल, जनसङ्ख्या, सरकार र सार्वभौमसत्ता अनिवार्य चाहिन्छ। यसको विपरीत, राष्ट्र एउटा अमूर्त, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक एकता हो, जहाँ मानिसहरू साझा इतिहास, भाषा, रहनसहन र ‘हामी एक हौं’ भन्ने भावनात्मक भावनाद्वारा बाँधिएका हुन्छन्।

अर्कोतर्फ, राज्य निर्माणले कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी र कानूनी ढाँचा जस्ता भौतिक एवं शासकीय संरचनाको विकास अर्थात् प्राविधिक पक्षलाई बुझाउँछ। यसको ठीक विपरीत, राष्ट्र निर्माणले ती संस्थाहरूभित्र बस्ने विविध समुदायका नागरिकहरूमा साझा पहिचान, देशभक्ति र राज्यप्रतिको अपनत्व अर्थात् भावनात्मक प्राण भर्ने काम गर्छ।

नेपाल जस्तो बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा राज्यका संस्थाहरूलाई सुदृढ र जनमुखी बनाउनु जति आवश्यक छ, त्यत्तिकै मात्रामा सबै नागरिकलाई समान सम्मान र न्याय दिएर एउटै राष्ट्रिय गौरवतर्फ गोलबद्ध गर्नु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ।

 राज्य र राष्ट्रको अन्तर

राज्य र राष्ट्र राजनीतिशास्त्रका दुई आधारभूत स्तम्भ हुन्, जसको भिन्नता बुझ्नु शासन व्यवस्था र समाजको सम्बन्ध केलाउनका लागि अपरिहार्य छ। राज्य मुख्यतया एक कानूनी र राजनीतिक संस्था हो, जसको अस्तित्व स्पष्ट रूपमा देख्न र महसुस गर्न सकिन्छ। कुनै पनि एकाइलाई राज्यका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नका लागि निश्चित भौगोलिक सिमाना, त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या, शासन सञ्चालन गर्ने वैधानिक सरकार र आन्तरिक तथा बाह्य निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने सर्वोच्च अधिकार अर्थात् सार्वभौमसत्ता हुनैपर्छ।

राज्यसँग आफ्ना कानूनहरू पालना गराउन र उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड दिनका लागि वैधानिक बल प्रयोग गर्ने मूर्त अङ्गहरू सुरक्षित रहन्छन्। विडम्बना, नेपाली राजनीतिज्ञले राज्यको यो वैधानिक शक्तिलाई जनहितमा लगाउनुको सट्टा अक्सर आफ्ना आसेपासे पाल्ने र सत्ता जोगाउने हतियार मात्र बनाएका छन्।

यसको ठीक विपरीत, राष्ट्र कुनै भौतिक वा कानूनी संस्था नभएर मानिसहरूको मन र मस्तिष्कमा बस्ने एउटा अमूर्त सांस्कृतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अनुभूति हो। राष्ट्रलाई एउटा काल्पनिक समुदायका रूपमा पनि परिभाषित गर्ने गरिन्छ, जहाँ नागरिकहरू भौगोलिक रूपमा टाढा रहेर एकअर्कालाई प्रत्यक्ष नचिने वा नभेटे पनि एउटै अदृश्य भावनात्मक धागोमा बाँधिएका हुन्छन्।

राष्ट्र बन्नका लागि कुनै निश्चित भौगोलिक सिमाना, सरकार वा कानूनी प्रमाणपत्रको ग्यारेन्टी आवश्यक पर्दैन। यसका मुख्य आधारहरूमा साझा ऐतिहासिक अनुभव, साझा संस्कृति, भाषा, परम्परा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ‘हाम्रो सुख–दुःख साझा छ’ भन्ने आन्तरिक मनोविज्ञान हुन्। तर, हाम्रा शासकहरूले यस अमूर्त भावनालाई चुनावी मञ्चमा मात्र सीमित गरेर नागरिकहरू बीचको वास्तविक आपसी सहिष्णुतालाई समेत सस्तो प्रचारबाजीको विषय बनाएका छन्।

नेपाल यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो, जहाँ एउटै राज्य संरचना र एउटै संविधानभित्र १२५ भन्दा बढी जातजाति र बहुभाषिक पहिचान भएका सांस्कृतिक समूह आपसी सहअस्तित्व र सम्मानका साथ ऐतिहासिक कालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। कहिलेकाहीं यसको विपरीत अवस्था अर्थात् एउटै राष्ट्र विभिन्न राज्यहरूमा विभाजित भएको पनि देख्न सकिन्छ, जस्तै: उत्तर र दक्षिणकोरिया। मानिसहरूको भाषा, संस्कृति र रगत एउटै भए पनि उनीहरू फरक–फरक राजनीतिक र कानूनी राज्य संरचनाको नियमभित्र बस्न बाध्य छन्।

त्यसैले, राज्यले व्यक्तिलाई नागरिकको कानूनी दर्जा दिन्छ भने राष्ट्रले व्यक्तिलाई आत्मीय पहिचान प्रदान गर्छ। नेपालमा भने यही विविधतालाई एकताको सूत्रमा गाँस्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भोट बैङ्क सुरक्षित गर्नका लागि जातीय र क्षेत्रीय भावना भड्काउने खेल खेलिरहेका देखिन्छन्।

राज्य निर्माणको संरचनागत र शासकीय ढाँचा

राज्य निर्माण मुख्यतया संस्थागत विकास, प्रशासनिक सक्षमता र भौतिक संरचनाको सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित एक बहुआयामिक एवं प्राविधिक प्रक्रिया हो। राजनीतिक दृष्टिकोणमा, यो राज्यको वैधानिक शक्तिलाई संस्थागत गर्ने कार्य हो, जसले राज्यलाई एउटा अमूर्त अवधारणाबाट मूर्त र कार्यशील संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्छ।

स्थापित सिद्धान्त अनुसार, राज्य निर्माणको प्राथमिक र अनिवार्य आधार भनेको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र ‘भौतिक हिंसाको वैधानिक प्रयोगमा एकाधिकार कायम गर्नु’ हो। यसको अर्थ सेना, प्रहरी र गुप्तचर जस्ता सुरक्षा संरचनालाई सुदृढ गरी राज्यबाहेक अन्य कुनै पनि समूह वा व्यक्तिलाई बल प्रयोग गर्ने वा कानून हातमा लिने अधिकार कटौती गर्नु र नागरिकको जीउधनको पूर्ण रक्षा गर्नु हो। हाम्रो सन्दर्भमा भने, दलका कार्यकर्ताले कानून हातमा लिंदा समेत राज्य लाचार बनेर मूकदर्शक बन्नु नै ठूलो बेथिति भएको छ।

यस प्रक्रियाले राज्यको भौतिक आधार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको कुशलता, निष्पक्ष कानूनी सङ्केतीकरण, कर सङ्कलन प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारको सबलीकरणमा जोड दिन्छ। राज्य निर्माणको मुख्य इन्धन वित्तीय क्षमता हो; आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट कर सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने क्षमता नभएको राज्य सधैं परनिर्भर रहन्छ।

त्यसैले, एउटा बलियो र सक्षम राजस्व प्रशासन खडा गर्नु, करको दायरा विस्तार गर्नु र सङ्कलित रकमलाई विना ढिलासुस्ती सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्नु नै राज्य निर्माणको वास्तविक सफलता हो। राज्यका प्रमुख अङ्गहरू— कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संस्थागत क्षमता बढाउनु यसको मूल ध्येय हो। तर नेपालमा कर सङ्कलन प्रणाली सर्वसाधारणलाई चुस्ने र ठूला तस्करहरूलाई उन्मुक्ति दिने माध्यम बनेकाले वित्तीय क्षमता सधैं वैदेशिक ऋणको भारमुनि थिचिएको छ।

वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सिंहदरबारमा सीमित वैधानिक शक्तिलाई सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गरिएकाले अहिले राज्य निर्माणको प्रक्रिया तलबाट माथि मोडिएको छ। यद्यपि, स्थायी संरचनाहरूमा दलीय राजनीतीकरण हावी हुनु, योग्यता प्रणालीको अभाव हुनु, उच्च तहमा नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत हुनु र तीव्र गतिमा दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन हुनु राज्य निर्माणका प्रमुख चुनौती हुन्, जसले राज्यको संस्थागत साख र सेवा प्रवाह क्षमतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएका छन्।

अधिकार गाउँमा पुग्ने भनिए पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार र बेथिति मात्र गाउँगाउँमा विकेन्द्रीकृत भएको छ, जसले गर्दा लाचार राज्य आफ्नै बोझले थिचिएको महसुस हुन्छ।

राष्ट्र निर्माणको भावनात्मक र समावेशी एकता

राष्ट्र निर्माण भनेको राज्य निर्माण जस्तो भौतिक वा प्राविधिक कार्य नभएर मानिसहरूको मन, भावना, चेतना र दृष्टिकोणलाई एकापसमा जोड्ने एक अमूर्त, जैविक र दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। यसको मूल उद्देश्य राज्यको भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रीय पहिचान भएका मानिसहरूमा ‘हामी सबै यसै देशका समान नागरिक हौं र हाम्रो भविष्य साझा छ’ भन्ने सामूहिक राष्ट्रिय पहिचान र देशभक्तिको भावना जागृत गराउनु हो।

राष्ट्र निर्माणले राज्यका भौतिक संस्थाहरूभित्र बस्ने नागरिकहरूमा सामाजिक पूँजी, पारस्परिक सद्भाव, आपसी विश्वास र राज्यप्रतिको अटुट अपनत्व विकास गर्ने काम गर्छ। यो समाजभित्रैबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा पुस्तौं लगाएर विकास हुने भावनात्मक एकता हो। यद्यपि, नेपालका मञ्चहरूमा राष्ट्रिय एकताका ठूला गफ हाँक्ने नेताहरूले भित्रभित्रै नागरिकको मन दुखाएर समाजलाई भावनात्मक रूपमा टुक्रा–टुक्रा पारिरहेका छन्।

राष्ट्र निर्माणका सूचकहरू अमूर्त र अदृश्य हुन्छन्, जसलाई कुनै भौतिक मापदण्ड वा भवनको सङ्ख्या हेरेर नाप्न सकिंदैन। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद मैदानमा राष्ट्रिय टोली वा झन्डा देख्दा नागरिकको आँखामा आउने गर्वको आँसु, महाविपत्ति वा भूकम्पका बेला जात, धर्म र क्षेत्र नभनी एकापसमा गरिने निःस्वार्थ सहयोग र राष्ट्रिय सङ्कटका बेला स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रदर्शन हुने अभूतपूर्व एकता नै राष्ट्र निर्माण बलियो भएको वास्तविक प्रमाणहरू हुन्।

राष्ट्र निर्माणको सफल यात्रामा राज्यले आफ्ना सबै नागरिकलाई न्याय, समानता र पहिचानको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। जब राज्यका नीतिहरू समावेशी र समतामूलक हुन्छन्, तब मात्र सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूमा पनि ‘यो राज्य मेरो हो’ भन्ने भावना दृढ बन्छ। तर, जब आमजनता अस्पतालमा बेड नपाएर छट्पटिन्छन् र नेताहरू विदेशी अस्पतालमा सरकारी खर्चमा उपचार गराउँछन्, तब राष्ट्र निर्माणको त्यो भावनात्मक धागो नराम्रोसँग चुँडिन्छ।

विगतमा अपनाएको एउटै भाषा र एउटै भेषको केन्द्रीकृत एकरूपताको नीतिले नेपालको बहुसांस्कृतिक यथार्थलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको थिएन, जसले गर्दा विभिन्न समयमा पहिचान र अधिकारका आन्दोलनहरू भए। वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्र निर्माणको अर्थ सबै विविधतालाई सम्पत्ति मानेर सबै जातजाति र भाषालाई राज्यको मूलधारमा समान सम्मान, समान अवसर र न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिनु हो।

नेपाल जस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा नागरिक राष्ट्रवादमा आधारित समावेशी र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणको कार्यदिशा अपनाएर मात्र सबै नागरिकलाई एउटै राष्ट्रिय गौरवतर्फ गोलबद्ध गर्न सम्भव हुन्छ। तर विडम्बना, नयाँ व्यवस्थामा पनि समावेशिता नेताका नातागोता र चाटुकारहरूलाई सरकारी पद बाँड्ने लाइसेन्स जस्तो मात्र बन्न पुगेको छ।

निष्कर्ष

राज्य, राष्ट्र, राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माणको समग्र बहसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, कुनै पनि मुलुकको स्थायित्व र समृद्धिका लागि भौतिक संरचना जति बलियो हुनुपर्छ, त्यसभित्र बस्ने नागरिकको भावनात्मक एकता पनि त्यत्तिकै प्रगाढ हुन अनिवार्य छ। बलिया र निष्पक्ष संस्थाहरू विनाको राष्ट्रिय भावना दिशाहीन हुन सक्छ भने, नागरिक अपनत्व र देशभक्ति विनाका बलिया शासकीय संस्थाहरू निरङ्कुश र दमनकारी संयन्त्रमा परिणत हुन सक्छन्।

नेपाल हाल एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सङ्क्रमणकाल र मिश्रित अभ्यासबाट गुज्रिरहेको छ। हामीले सङ्घीयता मार्फत समावेशी र लोककल्याणकारी राज्यको लक्ष्य संविधानमा निर्धारण गरिसकेका छौं। अबको वास्तविक आवश्यकता भनेको राज्यका स्थायी स्तम्भहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउनु र शासकहरूमा राज्य र राष्ट्रको स्पष्ट चेत खुलाउनु हो।

सुशासन मार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्दै र देशको सांस्कृतिक विविधतालाई राष्ट्रिय पूँजीका रूपमा कदर गर्दै अघि बढेमा मात्र देशको साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा भई एउटा न्यायपूर्ण र सुदृढ राष्ट्र–राज्यको निर्माण सम्भव हुनेछ। जबसम्म नेताहरूले कुर्सीको मोह त्यागेर देशको भूगोल र जनतालाई केन्द्रमा राख्दैनन्, तबसम्म हाम्रो राष्ट्रवाद भाषणमा मात्र बहकिरहनेछ र राज्य सधैं लाचार बनिरहनेछ।