कर्मचारीलाई सवारीसाधन किन्न सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने

२९ असार, काठमाडौं । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मस्यौदा अनुसार उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई चार पाङ्ग्रे गाडी खरीद गर्न र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे सवारी किन्न ऋण दिने उल्लेख छ ।

प्रस्ताव अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र १२औं तहका कर्मचारीलाई अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण शतप्रतिशत ब्याज अनुदानमा दिइने छ ।

सहसचिव वा ११औं तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण  शतप्रतिशत ब्याज अनुदानमा दिने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । उपसचिव वा नवौं र १०औं तहका कर्मचारीलाई ४० लाखसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

शाखा अधिकृत वा ६, ७ र ८औं तहका कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन किन्न ४ लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानमा ऋण दिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राजपत्रअनङ्कित वा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे सवारी किन्न २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण अनुदान शतप्रतिशत ब्याज अनुदानमा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा अग्रिम भुक्तानी रकम र मासिक किस्ताको साँवा अंश कर्मचारी आफैंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कर्मचारीले तोकिएभन्दा माथि मूल्यको सवारीसाधन खरिद गरे नेपाल सरकारले तोकेको सीमामा मात्र रहेर ब्याज अनुदान दिनेसमेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अधिकतम सीमामा उल्लेख भएको रकमको २० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गरेपछि बाँकी हुन आउने ८० प्रतिशत ऋण रकमको ब्याजमात्र सरकारले सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई निश्चित समयमा तिर्दै जाने मस्यौदामा उल्लेख छ । ब्याज अनुदानमा ऋण वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा २० वर्षका लागि उपलब्ध गराइने भएको छ ।

सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछ । त्यस्ता सवारीसाधनलाई सरकारी सम्पत्ति नमानिने समेत प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी नेपालभरि जहाँ सरुवा भए पनि निजले सोही सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।

सवारी स्वामित्व कर्मचारीको हुने भएकाले इन्धन, मर्मत, बीमा, सवारी नवीकरण, सर्भिसिङ लगायत सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन उपलब्ध सुविधा रकमबाट कर्मचारी स्वयंले नै गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा लेखिएको छ ।

यसका लागि बिल र लगबुक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छैन । साथै, अतिरिक्त इन्धन वा मर्मत दाबी गर्न नपाउने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदा अनुसार सरकारी सवारी सुविधा र यो सुविधा एकै साथ प्राप्त गर्न पाइने छैन । जुनसुकै कारणले सेवाबाट अलग भए पनि सवारी सुविधा वापतको ऋण र त्यसको ब्याज भुक्तानीको सबै जिम्मेवारी भने स्वयं कर्मचारीको हुने गरी मस्यौदा बनेको छ ।

मस्यौदा अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा नेपाल सरकारको सरकारी सवारीसाधन अनिवार्य उपलब्ध गराउने पदमा सरुवा वा पदस्थापना भएमा उक्त अवधिमा सरकारी सवारीसाधन नै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।