News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनका कामकारवाहीबारे ७ दिनभित्र लिखित जानकारी बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
- समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले मन्त्रालयहरूबाट गत जेठ ११ गते दिइएका निर्देशनात्मक सुझावहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि लिखित जवाफ मागिएको जानकारी दिइन् ।
- बाल सुधार गृहको अवस्थासम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा सुझाव दिन सांसदहरूलाई ३ दिनको समय दिइएको र सोपछि प्रतिवेदन परिमार्जन गरी पेस गरिने भएको छ ।
२९ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका लागि भएका कामकारवाहीको जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेको कामकारवाहीको विस्तृत लिखित विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन ’भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ र ’सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ लाई पत्राचार गरी माग गर्ने निर्णय गरिएको सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन् ।
बैठकले सुकुमवासीह तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी समितिले गत जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनात्मक सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ७ दिनभित्र लिखित जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन सांसदहरुलाई ३ दिनको समय दिइएको सभापति बास्कोटाले बताइन् ।
प्राप्त सुझावहरू समेटेर सचिवालयले प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गरी समितिको आगामी बैठकमा पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "House for Sale at Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
प्रतिक्रिया 4