गण्डकी सरकार : एमाले-नेकपाबाहेकै बहुमतमा मुख्यमन्त्री

३२ असार, पोखरा । दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि २०८१ जेठ १६ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनरागमन गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २, तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टी र मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)समेतलाई लिएर बहुमत पुर्‍याउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले जेठ २८ गते विश्वासको मत पाए ।

खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै र ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनालाई बहुमत मानेर सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत दिलाएपछि सुरेन्द्रराज सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले खगराजलाई पदमुक्त गर्दै ठूलो दलको नेताका हैसियतमा सुरेन्द्रराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश गरेको थियो ।

उनै पाण्डेलाई केन्द्रका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो, जसलाई ढलाउँदै मुख्यमन्त्री भए उसैलाई लिएर सरकार बनाउनुपर्ने भयो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनामात्र भएको थियो, केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरे ।

२०८१ असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस–एमालेले मिलेर सातै प्रदेशमा सरकार बनाउने सहमति गर्दा गण्डकीमा भने माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेसपा सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार चलाइरहेका थिए । राप्रपाले भने पाण्डेलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी नजनाउने नीति लिएको थियो । त्यतिबेला गण्डकीमा ७ वटामात्रै मन्त्रालय थिए ।

सहमति भएको एक महिनासम्म पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएनन् । एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले केन्द्रको सहमतिको मर्मविपरीत गण्डकी प्रदेश सरकार हिँडेको आरोपसमेत लगाए । अन्ततः मन्त्रालयको संख्या बढाएर ९ पुर्‍याउँदै २०८१ साउन २५ गते एमालेलाई ४ मन्त्रालय दिँदै सरकारमा सहभागी गराएका हुन् ।

अहिले कांग्रेस-एमालेको सहमति भंग भएसँगै प्रदेश सरकारहरू धर्मराएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि पूर्वसहमतिअनुसार नेकपा एमालेका खगराज मुख्यमन्त्री बन्ने योजना थिए ।

तर, सहकार्यको सहमति नै भंग भएपछि अब गण्डकी प्रदेश सरकार पनि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने रोचक मोडमा आइपुगेको छ ।

एमालेले सहकार्य तोडिहाल्यो र मन्त्री फिर्ता बोलाइहाल्यो भने पनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन । किनकी उनले एमालेबाहेकै बहुमत पुर्‍याएर विश्वासको मत लिएका थिए ।

उनलाई विश्वासको मत दिने मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित दीपक मनाङे पदमुक्त भए भने राप्रपाका २ र प्रलोपका एक सांसदको मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत कायमै छ । उनीहरूले विश्वासको मत फिर्ता नलिँदासम्म मुख्यमन्त्री पाण्डेको कुर्ची हल्लिने देखिँदैन ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मनाङे पदमुक्त भएसँगै ५९ कायम छ । त्यसमा ३० जनाको विश्वासको मत पाण्डेलाई छ । गण्डकीमा एमालेका २२ सांसद छन् । माओवादीका सभामुखबाहेक ६ सांसद हुन्छन् । माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी प्रलोप सांसद फणिन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमान्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा ३० दिनभित्र प्रदेश सभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, गण्डकीमा एमालेले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि राप्रपा र प्रलोपा सांसदको समर्थन कायमै रहेकाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति नरहेको सांसदहरूको भनाइ छ ।

राप्रपाका पञ्चराम तमुले पात्र बदल्ने र यो कार्यकालमात्रै सक्ने कुरामा आफूहरु नपर्ने तर सरकारलाई दीगो बनाउने, केही प्रतिवद्धता गरेर जाने हो भने साथ दिन तयारै रहेको बताए ।

‘नागरिकले पनि विश्वास गर्ने र जनताकै पक्षमा काम गरेर जाने हो भने हामी अहिलेकै सरकारलाई सहयोग गरेर जान तयार छौं,’ पञ्चरामले भने, ‘तर, पात्र बदलेर समयमात्र कटाउने गरी हामी साथ दिँदैनौं ।’ अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर केन्द्रसँग छलफल गरिनेसमेत तमुले बताए ।

प्रलोपा सांसद देवकोटाले पनि आफूले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताए । ‘मैले अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हुँ । त्यो कायमै छ,’ देवकोटाले भने ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराजले अहिले नै कुनै नयाँ घटनाक्रममको विकास नभएको बताए । ‘नेताहरुसँग छलफल हुँदैछ अनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्ला,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले एमालेसँग अब सहकार्य अगाडि बढ्न नसक्ने देखिएको बताए । दलहरूसँग छलफल गर्ने र निर्णयमा पुग्ने जिम्मेवारी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई दिइएको तर टुंगो नलागिसकेको महामन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

उनले यसै सन्दर्भमा सभापति गगन थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए । अबका विकल्पका बारेमा पनि छलफलकै क्रममा रहेको उनको भनाइ थियो ।

गण्डकीका सत्तारुढ दलका नेताहरू काठमाडौंमा

केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको सहमति भंग भएको खबरसँगै दुबै दलका गण्डकीका नेताहरु काठमाडौं हानिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे बिहीबार बिहानै काठमाडौं पुगेका हुन् । ‘काठमाडौंमा नेताहरूसँग छलफल र बैठक भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘नयाँ विकास भइसकेको केही छैन ।’

नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिव तथा गण्डकीका संसदीय दलका नेता खगराज सरकारका सन्दर्भमा छलफल गर्न काठमाडौं पुगेका हुन् ।

अधिकारीले पनि नेताहरूसँग सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने कि तत्काल यथास्थितिमै जाने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताएका छन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकीको प्रमुख सचेतक देवका पहारीले दलका नेताहरू काठमाडौँमै रहेकोले छलफलबाटै टुंगो लाग्ने बताइन् । कुनै निर्णय भइनसकेको र दलभित्र, सत्तारुढ दलसँग पनि यस विषयमा संवाद नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘दलका नेता काठमाडौंमै हुनुहुन्छ, केही परिपक्व निर्णय पनि आउला । तर, गण्डकीमा त सहमति भंग हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ पहारीले भनिन्, ‘केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा आफ्नै सहमति र सहकार्यमा पनि चल्न सक्छ । संघीयताको मर्म पनि झल्किन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले अहिलेलाई केन्द्रको आधिकारिक निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए । पार्टीको निर्देशनलाई पालना गर्दै सरकारकै नेतृत्व गर्ने नत्र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकार सुविधाजनक अवस्थामा छ । एमालेबाहेकै पनि कांग्रेस बहुमतमै छ । अहिलेको गठबन्धनका विषयमा आधाकारिक यही हो भन्ने पनि आइसकेको छैन,’ बरालले भने ।

दुबैको पार्टीको नजर नेकपातिर

गण्डकीमा तत्काललाई एमालेबाहेकै पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे अफ्ठेरोमा छैनन् तर उनले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्न चाहेको स्रोतको भनाइ छ । २०७९ को चुनावमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सुरेन्द्रराज एउटै क्षेत्रमा संघ र प्रदेशमा उम्मेदवार थिए ।

संघमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा सुरेन्द्रराज मुख्यमन्त्री हुने तत्कालीन ५ दलीय गठबन्धनको योजना नै थियो । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड सुरेन्द्रराजसँग लचिलो पनि रहेको र पाण्डेका निम्ति पनि नेकपा सहज हुने भएकाले सुविधाजनक सहकार्य हुन सक्ने निकट सांसदहरू बताउँछन् । प्रचण्डसँग मुख्यमन्त्री पाण्डेको काठमाडौंमा भेट गर्ने योजना पनि थियो । तर, उनी श्रीलंका रहेकाले सम्भव नभएको उनको सचिवालयको भनाइ छ ।

गण्डकीमा एमाले र नेकपा मिल्दा पनि बहुमत पुग्न सक्ने स्थिति छैन । एमाले–नेकपा मिल्दा पनि बहुमतका लागि राप्रपा आवश्यक पर्छ । एमालेका २२ र नेकपाका ६ सांसद मिलेर पनि राप्रपाका २ सांसदले साथ दिए बल्ल सरकार बन्न सक्ने स्थिति रहने देखिएको छ । तर, २७ सांसद रहेको कांग्रेसलाई नेकपाले साथ दिँदा बहुमतका लागि पर्याप्त हुने देखिन्छ ।

कतिपय प्रदेशहरुमा नेकपा र एमाले मिलेर कम्युनिष्ट सरकार बनाउने प्रस्ताव पनि भइरहेका छन् । तर, गण्डकीमा भने यो सम्भव नहुने नेकपा संसदीय दल गण्डकीका नेता हरिबहादुर चुमानको भनाइ छ । संख्याका कारणले पनि एमालेसँगको सहकार्य जटिल रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेकपाको दाबी मुख्यमन्त्रीमै छः चुमान

नेकपा संसदीय दल गण्डकीका नेता चुमानले आफूहरूको दाबी मुख्यमन्त्रीमै रहेको बताउँछन् । कांग्रेससँग नै मिलेर सरकार बनाउन सकिने तर स्वभाविक हिसाबले मुख्यमन्त्रीको दाबी पनि रहने उनको भनाइ थियो ।

‘हिजो नेकपाको समर्थनमा कांग्रेस र एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनाएकै हो । अब एक पटक नेकपालाई मुख्यमन्त्री दिएर सहमति गर्न सकिन्छ,’ चुमानले भने, ‘एकपटक पनि नेतृत्व नदिने हो भने त सहकार्य नै पो किन गर्नुप¥यो र भन्ने मेरो कुरा हो ।’

राजनीतिक रुपमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्नु स्वभाविकै भएको र न्यायका हिसाबले पनि जायज नै हुने उनको भनाइ थियो । ‘सहकार्य र सहमतिबाट कसले नेतृत्व गर्ने ? सहकार्य नै गर्ने, नगर्ने भन्ने चरणमा अझैं प्रवेश भइसकेको छैन,’ चुमानले भने, ‘राजनीतिक अडान लिनु त स्वभाविकै हो ।’

केन्द्रको समीकरण बदलिँदा खगराज–सुरेन्द्रराजको दौड

केन्द्रको समीकरण फेरिँदा गण्डकीमा पनि सधैं त्यसको हलचल रह्यो । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन नहुँदासम्म माओवादी सधैंजसो सत्तामा रहिरह्यो तर नेतृत्व कहिले एमालेका खगराज त कहिले पाण्डेले मौका पाए ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भएपछि माओवादी पहिलो पटक प्रतिपक्षमा पुगेको छ । तर, अहिले कांग्रेस–एमालेको पनि सहमति भंग भएपछि माओवादी फेरि सत्ताको वरिपरी आइपुगेको छ । सुरेन्द्रराज र खगराज फेरि सत्ता हात पार्ने रस्साकस्सीमा आइपुगेका छन् । गण्डकीमा २०७९ पुस २५ गते माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका खगराज मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर कांग्रेससहित ५ दलीय गठबन्धनमै फर्किएपछि २०७९ चैत ९ गते माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै खगराज अल्पमतमा परेका थिए ।

अधिकारीले वैशाख ९ गते विश्वासको मत गुमाएपछि कांग्रेसका २७, माओवादीका ७ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनमा पाण्डे पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकीमा फेरि खगराज २०८१ वैशाख २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, उक्त नियुक्ति आफैंमा विवादित थियो ।

अधिकारीले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सभामुख बनेका कृष्णप्रसाद धितालको समेत संख्या (८ जना) गणना गरेर बहुमत (३१ जना) पुर्‍याएको दाबी गरेका थिए ।

सभामुख दलनिरपेक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक मर्मविपरीत संख्या जोडिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले उक्त नियुक्ति खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले २०८१ जेठ १४ गते मुद्धा टुंगो लगायो । अदालतले ३० मतलाई बहुमत मान्ने सभामुखको घोषणालाई पूर्ण रूपमा बदर गर्दै खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गरिदियो ।

साथै, अदालतले आदेश प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश जारी ग¥यो । सोही आदेशअनुसार २०८१ जेठ १६ गते सुरेन्द्रराज पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।