सवारी लाइसेन्स र मालपोत कर बढ्यो, ठूला कम्पनीलाई वातावरण कर

१९ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणले बुझाउने प्रशासनिक दस्तुर र करका दरहरूमा वृद्धि गरेको छ । सरकारले विशेष गरी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को शुल्कमा शतप्रतिशत (दोब्बर) बनाएको छ ।

अब लाइसेन्सको नवीकरण पनि १० वर्षमा हुने भएकाले शुल्क दोब्बर बनाइएको अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनको भनाइ छ ।

घरजग्गा कारोबार, राइड सेयरिङ र उद्योगहरूको वातावरण शुल्कमा जरिवानाको नयाँ मोडल पनि लागु गरेको छ । यसका साथै, पहिलो पटक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र सरकारी कृषि उपजको बिक्री मूल्यमा पनि आर्थिक ऐनमा समावेस भएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले लिने अनुमतिपत्र र नवीकरण दुई पांग्रे र चार पांग्रेको दोब्बर शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा यसअघि नवीकरण वा अनुमति पत्र दस्तुर एक हजार ५०० रुपैयाँ रहेकोमा अब तीन हजार तिर्नुपर्ने छ । यसको आवेदन शुल्क पनि ५०० बाट बढाएर  एक हजार बनाइएको छ । वर्ग थप दस्तुर पनि ५०० बाट  एक हजार पुर्‍याइएको हो ।

कार, जिप र भ्यानमा अब ४ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ । यसअघि लाइसेन्स वा नवीकरण दस्तुरमा यसको आधा मात्र थियो । आवेदन शुल्क पनि दोब्बर बनाएर एक हजार पुर्‍याइएको छ ।

बस, ट्रक, डोजर र क्रेनको चालक अनुमतिपत्र तथा नवीकरण शुल्क अब ६ हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने छ । यसअघि ३ हजार रुपैयाँमात्र थियो । लाइसेन्स प्रतिलिपि शुल्क पनि अब एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र वित्तीय सोधपुछमा कर वृद्धि

घरजग्गा कारोबारमा साविकको मालपोत कार्यालयलाई अब ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ नामाकरण गर्दै रजिस्ट्रेसन स्ल्याब र पारिवारिक लिखतमा शुल्क बढाइएको छ ।

मानो छुट्टिएको र मानो जोडिएको लिखत दुवैको शुल्क महानगरपालिकामा समान १५ हजार रुपैयाँ थियो । अब महानगरमा १० हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्दै २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

नगरपालिकामा भने ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्दै १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।  गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

यसअघि ३० लाखभन्दा माथि सिधै २ करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा ०.७५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था थियो । आगामी वर्षदेखि लागु हुने गरी यसलाई टुक्र्याइएको छ

अब ३० लाखदेखि एक करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत र एक करोडदेखि दुई करोडसम्मको अंशबण्डामा कर बढाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको हो ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै जग्गा रोक्का भए/नभएको आधिकारिक जानकारी माग गर्दा यसअघि कुनै शुल्क लाग्दैनथ्यो । अबदेखि प्रति निवेदन २०० रुपैयाँ सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले राजस्वको स्रोत बढाउन यसअघि करको दायरामा नआएका दुई वटा सरकारी सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक ऐनको दायरामा समेटेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सर्वसाधारणले लिने विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण र ल्याब सेवाहरूमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा शुल्क लाग्नेगरी आर्थिक ऐनको दायरामा समेटिएको छ ।

कृषि फार्महरूबाट उत्पादित कृषि उपजको बिक्री मूल्य र प्राविधिक सेवाहरूमा नयाँ शुल्क र दरहरू लागु गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

राइड सेयरिङ र सार्वजनिक संस्थानको सवारी करमा मोडल परिवर्तन

राइड सेयरिङ एप र संस्थानका सवारी साधनलाई नियमन गर्न करको मोडलमा कडाइ र नयाँ जरिवाना थपिएको छ ।

दर्ता वा अनुमतिबिना वा अफलाइन राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई चार हजार र चारपांग्रे सवारीलाई १० हजार जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । एप सञ्चालक कम्पनीहरूले आफ्नो कुल कारोबारको २ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

यसअघि सार्वजनिक संस्थानका सवारी साधनहरूलाई सामुदायिक विद्यालय सरह सहुलियतपूर्ण भाडाको कर लाग्ने गरेकोमा अब मोडल परिवर्तन गरी निजी सवारी साधन सरह कर र नवीकरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मनोरञ्जन र वातावरण कर, लगानीका आधारमा दस्तुर

यी दुई क्षेत्रमा करको दर पुरानै राखिए तापनि समयमै कर नबुझाउने करदातालाई प्रशासनिक रूपमा कस्न जरिवानाको नयाँ मोडल (वार्षिक ब्याज दर प्रणाली) लागु हुने भएको छ ।

करदाताले महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र स्थानीय तहमा मनोरञ्जन कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो म्याद नाघेको ३ महिनासम्म थप १० प्रतिशत जरिवाना र सो अवधिभित्र पनि नबुझाए १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्ने मोडल लागु गरिएको छ ।

यसअघि प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई प्रति पटक ३ हजारदेखि ४ हजार मात्र वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । तर, यो सरकारले कार्यान्वयन नै गर्न सकेन ।

अब नयाँ मोडलअनुसार उद्योगहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र वातावरण दस्तुर नबुझाएमा, सो अवधि नाघेको ३ महिनासम्म १० प्रतिशत र सोपछि पनि अटेर गरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले जरिवाना थपिँदै जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा प्रति केजी २ पैसा वातावरण व्यवस्थापन दस्तुरका नाममा उठाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि असफल बन्यो । अब भने पुँजी लगानीका आधारमा दस्तुर लिने व्यवस्था गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशभित्र नवलपुरमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योग छ ।

गण्डकीले अब सिमेन्ट, वियर तथा मदिरा, चुरोट उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, चाउचाउ, बिस्कुट चकलेट उद्योग, सिसाको बोटल प्रयोग गरिएको मदिरा उत्पादन उद्योग, गुट्कासहित सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, ईटा उद्योगबाट पुँजी लगानीका आधारमा वातावरण दस्तुर उठाउने भएको छ ।

गण्डकीको नवलपुरमा चिनियाँ लगानीमा ठूलो होङ्सी सिमेन्ट उद्योग छ भने नवलपुरमै चौधरी ग्रुपको चाउचाउ, बिस्कुट, बियर, चकलेटलगायत उत्पादन गर्ने उद्योग छ । तनहुँमा चुरोट उत्पादन गर्ने सूर्यटोबा उद्योग सञ्चालित छ । केही ठूला उद्योग रहे पनि गण्डकीले करको दायरमा ल्याउन सकेको थिएन ।

यसअघि प्रति गोटा, प्रतिकेजी, प्रतिबोटलमा कर लगाउने योजना बनाएको गण्डकीले लागु गर्न नसकेपछि आगामी वर्षदेखि पुँजी लगानीका आधारमा वातावरण दस्तुर उठाउने तयारी गरेको हो ।

एक करोडसम्म पुँजी लगानी भएकोमा ५० हजार रुपैयाँ वातावरण दस्तुर लिने भएको छ । एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएकोमा एक लाख रुपैयाँ वातावरण दस्तुर लिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।

पाँच करोडदेखि १० करोडसम्म लगानी भएमा चार लाख रुपैयाँ वातावरण दस्तुर उठाउने तयारी गण्डकी सरकारले गरेको हो । १० देखि १५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको उद्योगबाट ४ लाख रुपैयाँ वातावरण दस्तुर लिने आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

१५ देखि २५ करोडसम्म लगानी भएको उद्योगबाट आठ लाख, २५ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको उद्योगबाट १५ लाख र ५० करोडभन्दा माथि लगानी छ भने २५ लाख रुपैयाँ वार्षिक वातावरण शुल्क लिने सरकारले आर्थिक ऐनबाट व्यवस्था गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री शेरचनले यसवर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाइएको र दायरासमेत फराकिलो बनाइएको बताए । राजस्व संकलनका लागि सरकारले कडाइका साथ लागु गर्न छुट्टै कार्यालय नै खोल्ने तयारीसमेत गरेको उनको भनाइ छ ।

गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट पाँच अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्ममा तीन अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो ।