News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवा आबद्ध दुई कम्पनीमा शंकास्पद कारोबार भएको भन्दै अनुसन्धान शुरु गरेको छ।
- डिजी हब र स्कलर इन्टरनेशनल प्रालिमा हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्टबाट दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको विषयलाई विभागले शंकास्पद ठहर्याएको छ।
- विभागले जयवीरलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद जारी गर्दै कसुरबाट रकम प्राप्त गरेको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
१ साउन, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवा आबद्ध रहेका दुई कम्पनीबाट शंकास्पद कारोवार भएको र त्यसमाथि अनुसन्धान शुरु गरिएको दाबी गरेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायत १६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विभागले जयवीरमाथि अनुसन्धान अघि बढेको भनी खुलाएको हो ।
विभागले विशेष अदालतमा पेश गरेको विवरण अनुसार, डिजी हब प्रालि र स्कलर इन्टरनेशनल प्रालिमा शंकास्पद कारोबार भएको हो । दुवै कम्पनीमा जयवीरको लगानी भएको दाबी गर्दै विभागले ती कम्पनीहरूमा दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको र त्यो शंकास्पद रहेको दाबी गरेको हो ।
जयवीरका कम्पनीहरूमा हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिबाट रकम भुक्तानी भएको थियो । हिमालयन एसेट्स प्रालिका व्यवसायी दिपक भट्टाको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको कम्पनी रहेको विभागको दाबी छ ।
विभागले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘कसुरबाट रकम प्राप्त गरेको हुनसक्ने देखिँदा सो तर्फको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिई कानुन बमोजिम गरिनेछ ।’
गत २३ असारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा एवं पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणाका छोरा जयवीरलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको थियो ।
विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूको टोलीले बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासको भग्नावशेषमा पुगेर सात दिन भित्र उपस्थित हुनु भनी म्यादको सूचना टाँसेर भोलीपल्ट गोरखापत्र दैनिकमा त्यही आशयको सूचना जारी गरेका थिए ।
थप पढ्नुहोस– के हो बिलिङको भ्रष्टाचारमुद्दा ?
गोरखापत्रमा ‘अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईंसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएको,’ भन्दै सूचना जारी गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४१ अनुसार, सम्पर्कविहीन व्यक्तिको हकमा बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद दिई सूचना गर्न गर्न पाउने अधिकार अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई छ ।
प्रतिक्रिया 4