News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्न अर्थसमितिमा सुझाव दिएका छन् ।
- कोइरालाले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई गभर्नरको प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित नगर्न र कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
- सामान्य प्रकृतिका सजायले बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अयोग्य नहुने गरी राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा संशोधन गर्न उनले माग गरे ।
३ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३ जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्न बैंकरले सुझाएका छन् । राष्ट्र बैंक विधेयकमाथि छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले यस्तो प्रस्ताव गरे ।
आइतबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा राष्ट्र बैंक विधेयकमा सुझाव दिँदै कोइरालाले केन्द्रीय बैंकका काम कारबाही चुस्त दुरुस्त राख्न पनि ३ जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक रहेको सुझाए ।
‘बैंकिङ क्षेत्रको विज्ञ वा राष्ट्र बैंक भित्रैबाट भएपनि डेपुटी गभर्नर थप्दा केन्द्रीय बैंकको कार्यशैलीमा चुस्तता आउँछ,’ कोइरालाले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको तेस्रो डेपुटी गभर्नर विज्ञबाट नियुक्त भएको खण्डमा अझै उत्तम हुने देखिन्छ ।’
साथै अध्यक्ष कोइरालाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर प्रतिस्पर्धामा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समावेश नगरिएको विषयलाई सच्याउन अनुरोध गरे । ‘वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएकै कारण गभर्नर बन्न नसक्ने व्यवस्था नगरिदिनु होला,’ उनले भने, ‘कुलिङ पिरियड अहिले पनि छ, गभर्नरको दाबेदारी दिने पूर्वबैंकरको हकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ होला ।’
केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएकै कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अयोग्य हुने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । यस सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशनात्मक आदेश बैंकहरूलाई दिइसकेको अवस्था छ । सो फैसला अनुसार बहालवालाले कार्यकाल पूरा गर्न सक्छ तर दोहोरिन योग्य नहुने उल्लेख छ ।
त्यसरी अयोग्य भएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने निर्णय गरेको छ । यसले बैंकहरूलाई अन्याय भएको भन्दै कोइरालाले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने क्रममा समान्य कमी कमजोरी सुधारका लागि सचेत गराएको हुन्छ, सामान्य खालको कारबाही भएकाले जागिर नै जाने खालको कानुनी व्यवस्था गर्दा बैंकरलाई अन्याय भयो ।’
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० मा उपयुक्त व्यवस्था गरी काम नै गर्न नमिल्ने अवस्थालाई सहजीकरण गरिदिन उनले समितिका सभापतिलाई अनुरोध गरे ।
सो दफा भित्रका सामान्य प्रकृतिका सजायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको अयोग्यता सिर्जना गर्ने छैनन् भन्ने व्यवस्था गरिदन समेत कोइरालाले अनुरोध गरे । कारबाहीको प्रकृति अनुसार अयोग्यता हुने अवस्था तोकिदिन उनले सुझाए ।
प्रतिक्रिया 4