नेपाल र कोरियाबीच कृषि आधुनिकीकरणका लागि करिब दुई अर्बको सम्झौता

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकारबीच कृषि तथा कानुनी सूचना सेवाको विकासका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको दुई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
कृषि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुनेछ, जुन लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लामा सन् २०२५ देखि २०३१ सम्म कार्यान्वयन हुनेछ।
कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न १.८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गरिनेछ, जसले नेपालको विधायिकी अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

८ साउन, काठमाडौं ।नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकारबीच कृषि मूल्य श्रृंखला विकास तथा कानुनी सूचना सेवा सुदृढीकरणका लागि ११.८ मिलियन अमेरिकी डलर (१ अर्ब ८२ करोड) बराबरका दुई प्रमुख समझदारी पत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र गणतन्त्र कोरियाका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत पार्क थेयङले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत कार्यान्वयन हुने यी परियोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र कानुनी सूचना प्रणालीलाई डिजिटल तथा पहुँचयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास छ।

समझदारीअनुसार ‘नेपालमा फलफूल तथा तरकारीका लागि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना (दोस्रो चरण)’ का लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

सन् २०२५ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने उक्त परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पाल्पा र गुल्मी जिल्लामा कार्यान्वयन हुनेछ।

परियोजनाको उद्देश्य साना तथा मझौला किसानको आय वृद्धि, बजारमुखी उत्पादन प्रणालीको विकास, सहयोग प्रणाली सुदृढीकरण तथा बालीपश्चात् प्रविधिको विस्तारमार्फत कृषि मूल्य श्रृंखला बलियो बनाउनु रहेको छ।

त्यसैगरी, ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना परियोजना’ का लागि १.८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता प्रदान गरिनेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गणतन्त्र कोरियाको सरकारी कानुन मन्त्रालय तथा कोरिया कानुन सूचना सेवाको सहकार्यमा सञ्चालन हुने परियोजनाले नेपालको विधायिकी अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक पहुँचका लागि प्रयोगकर्ता–मैत्री डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा कोरिया सरकारको विकास सहयोगको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल गर्न कोरियाको सहयोग प्रभावकारी र सान्दर्भिक रहेको बताए।

राजदूत पार्क थेयङले दुवै परियोजनाले कोरियाको प्राविधिक ज्ञान र अनुभव नेपालमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गर्दै कोरिया सरकारले कोइका मार्फत नेपाली संस्थासँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्दै आएको बताए।

उनले विगतमा सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकबाट आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्र बनेको कोरियाको अनुभव नेपालका लागि पनि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

साथै, नवगठित नेपाल सरकारसँग आगामी दिनमा पनि दुई देशबीचको मित्रता र विकास साझेदारी अझ सुदृढ हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

सन् १९९१ देखि कोरिया सरकारले कोइका मार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास तथा डिजिटल रूपान्तरणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ।

हालसम्म कोइकाले नेपाललाई करिब २३५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता उपलब्ध गराइसकेको छ।