संसदीय उपसमितिले भन्यो- बालबालिका र वयस्कलाई एउटै सुधार गृहमा नराख्नू

२८ साउन, काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले बाल सुधारगृहसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको बाल सुधारगृह अवलोकन गर्न गठित उपसमितिले यस्तो सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

‘बाल सुधार गृह सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी अधिकार, दायित्व, सेवासुविधा र व्यवस्थापन स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उपसमितिको सुझाव छ, ‘यसका लागि बाल सुधारगृह सञ्चालन, व्यवस्थापन र त्यहाँ रहने बालबालिकाहरूको मानव अधिकार सुरक्षित गर्न हालको कारागार ऐन वा नियमभन्दा पृथक बाल सुधारगृह (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन जारी गर्नुपर्छ ।’

कानुन समितिले ११ जेठ २०८३ मा बाल सुधारगृहहरूको निरीक्षण गर्ने गरी सांसद नीनुकुमारी कर्णको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसदहरू खिमा विक, भूमिका श्रेष्ठ, साजिदा खातुन सिद्धिकी र सुशीलकुमार कानुन सदस्य थिए ।

उपसमितिले देशका विभिन्न बाल सुधारगृह पुगेर प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिमा बुझाइसकेको छ ।

जसको निष्कर्ष तथा सुझाव खण्डमा बालगृहमा रहने बालबालिकाको उमेर र कसुरका आधारमा अनिवार्य वर्गीकरण गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यसका लागि बालबालिकालाई उमेर, कसुरको प्रकृति, लैंगिक अवस्था तथा जोखिमको स्तरका आधारमा अनिवार्य वर्गीकरण गरी छुट्टै राखे कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिएको हो ।

‘१८ वर्षमुनिका बालबालिका र १८ वर्ष नाघेका वयस्कलाई अनिवार्य रूपमा छुट्टै राख्ने कानुनी ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ ‘कसुरको प्रकृति (गम्भीर र सामान्य) अनुसार पनि वर्गीकरण गरेर राखुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्छ ।’

साथै, बाल सुधारगृहमा औपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्न, सुधारगृहभित्रै प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन गर्न पाउने गरी विद्यालय/कलेजको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

अगाडि लेखिएको छ, ‘बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरी सुधारगृहभित्र विद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, शिक्षक दरबन्दी र पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयनबारे शिक्षा ऐनमै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’

नेपालका बाल सुधारगृहहरूलाई दण्ड दिने स्थानका रूपमा होइन, बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास, व्यवहार सुधार, शिक्षा, सिप विकास, मनोसामाजिक पुनर्स्थापना तथा समाजमा सम्मानपूर्वक पुन: एकीकरण गराउने बालमैत्री सुधार केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका बाल सुधारगृहहरूको स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन र प्राप्त प्रत्यक्ष लिखित एवं मौखिक रायहरूको विश्लेषणबाट संसदीय उपसमिति सुधारगृहहरूको अवस्था बालबालिका अनुकूल र मानव अधिकारमैत्री नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

कानुनी रूपमा यी केन्द्रहरूलाई ‘सुधारगृह’ भनिए तापनि व्यावहारिक रूपमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, अत्यधिक चाप र न्यून स्रोतसाधनका कारण यी ठाउँहरू सुधारगृह नभई कारागार जस्तो बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस आधारमा नीतिगत सुधार, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वय तथा बाल अधिकारमा आधारित व्यवहारगत परिवर्तनलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

यसका लागि सुधार गृह सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा छुट्टै कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली विकास गर्नु, बालमैत्री तथा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु अपरिहार्य भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श, व्यावसायिक सिप विकास तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नु, आवश्यक दक्ष जनशक्ति तथा पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता गर्नु, नियमित अनुगमन तथा सामाजिक परीक्षणलाई संस्थागत गर्नु तथा तथ्यमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ ।

सुधारगृहबाट बाहिरिने बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशिलता तथा सामाजिक पुन:एकीकरणका लागि राज्यस्तरबाट दिगो पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सुझाइएको छ ।

‘प्रेम सम्बन्ध र जबरजस्ती करणी एउटै होइन’

संसदीय उपसमितिले प्रेम सम्बन्ध र जबरजस्ती करणीलाई एउटै नजरले हेर्ने कानुनी व्यवस्थाको विषयमा समेत ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रेम सम्बन्ध वा आपसी सहमतिमा भएका घटनामा कानुनले तोकेको उमेर नपुग्दै विवाह वा सम्बन्ध कायम हुँदा सिर्जना हुने ‘जबरजस्ती करणी’ सम्बन्धी मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र निर्दोष व्यक्ति सजायबाट बच्न बाल न्यायसम्बन्धी कानुनलाई व्यावहारिक र न्यायसङ्गत बनाउन तत्काल सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ ।’

बालबालिका जोडिएका मुद्दाहरूमा फैसला हुन ढिलाइ हुँदा उनीहरू लामो समय सुधारगृहमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न ‘बाल अदालत’ वा ‘बाल इजलास’ बाट द्रुत गतिमा मुद्दा किनारा लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

बालबालिकाको गोपनीयता, कानुनी सहायता तथा परिवारसँग सम्पर्कको अधिकारलाई कानुनद्वारा थप सुनिश्चित गर्नुपर्ने संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

बालबालिकासम्बन्धी संवेदनशील मुद्दामा वैज्ञानिक प्रमाण, मनोसामाजिक मूल्यांकन तथा निष्पक्ष अनुसन्धानलाई कानुनमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

बाल सुधार गृहमा कार्यरत जनशक्तिको दरबन्दी, योग्यता, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा आचारसंहिता लगायतका विषय कानुनमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।