News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- त्रिविमा शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, सभा सदस्य नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट र नीति कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
- त्रिविमा ९० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट र दीक्षान्तका लागि नाम स्वीकृत हुन सभा बस्न सकेको छैन ।
- शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विश्वविद्यालयका रेक्टर र रजिस्ट्रारका लागि सिफारिस नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ ।
५ भदौ काठमाडौं । विश्वविद्यालयमा शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सभा सदस्यको नियुक्तिमा विलम्ब हुँदा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
‘रजिस्ट्रार र रेक्टरको नियुक्ति भएको छैन । वार्षिक दिवसको दिन विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट र बजेट पास गर्ने गरिएको थियो । बजेट रजिस्ट्रारले पेस गर्ने हो । नयाँ नियुक्ति भएको छैन । सभा बस्न सकेको छैन,’ त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।
साउन ७ गते त्रिविको वार्षिक दिवस मनाइएको थियो । तर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थिएन ।
‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भयो तर पेश्की खर्चबाट त्रिवि सञ्चालन भइरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने । त्रिविका अनुसार ९० हजार बढी विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट पास हुनु पर्नेछ । तर सभा नबस्दा दीक्षान्तका लागि विद्यार्थीको नाम स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
त्रिवि, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ग्रेस लिस्ट तयार पारेको छ । तर सभा नबस्दा स्वीकृत हुन नसकेको हो ।
त्रिविका अनुसार सभा बस्न सदस्यको पनि नियुक्ति भएको छैन । ‘सभा बस्न ५० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ । तर सिनेटर नै नियुक्ति भएको छैन,’ त्रिविका एक प्राध्यापकले भने, ‘सिनेटर नभइ सभा बस्दैन । सभा नबसी त्रिवि चल्दैन । धेरै हेल्चेक्य्राईं भयो ।’
त्रिविका प्रवक्ता नविन्द्र भण्डारी भने सभा बस्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नियमित काम भइरहेको छ । सभा बस्ने तयारी छ,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालयका पादधिकारीलाई अध्यादेशबाट पदमुक्त गरेपछि गत १९ असारमा त्रिवि उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो । तर उपकुलपति नियुक्त भएको डेढ महिना हुँदा पनि त्रिविले पूर्णता पाएको छैन ।
विश्वविद्यालय अधिकारीका अनुसार उपकुलपति भोला थापाले रेक्टर, रजिस्ट्रारको नाम सिफारिस गरेका छन् । उक्त नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ ।
‘नाम सिफारिस भएको छ । यही हप्ता नियुक्ति गर्ने भनिएको थियो,’ त्रिविका एक अधिकारीले भने ।
स्रोतका अनुसार सिफारिस भएको नाममा विवाद भएपछि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । त्रिविमा हाल विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्रा.डा. शंकर खनालले निमित्त शिक्षाध्याक्ष र व्यवस्थापन संकायका डिन महानन्द चालिसेले निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
त्रिवि मात्र होइन, अन्य विश्वविद्यालयमा पनि रजिस्ट्रार नियुक्त गरिएको छैन । पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पनि रजिस्ट्रार नियुक्ति भएको छैन ।
‘नाम सिफारिस भएको छ । यही हप्ता नियुक्ति गर्ने भनिएको छ,’ पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति देवेन्द्र अधिकारीले भने, ‘कार्यकारीले सिफारिस गरेर कुलपतिले सिनेटर पनि नियुक्त गर्नु पर्नेछ । विभिन्न विधाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सभा राख्ने हो ।’
अघिल्लो वर्षकै बजेटबाट काम भइरहेको उनले बताए । ‘पुरानो बजेटको ३३ प्रतिशत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा भने निमित्त रजिस्ट्रारबाट नै बजेट ल्याइएको छ । ‘निमित्त रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ । नयाँ प्रक्रियामा छ । यताबाट सिफारिस भइसकेको छ,’ उपकुलपति किसानदत्त भट्टले भने, ‘हाम्रोमा सभा बसेर बजेट पास भएको छ ।’
राजर्षि जनक विश्वसिवद्यालयमा पनि रजिस्ट्रार नहुँदा बजेट आएको छैन । ‘रजिस्ट्रार नभएकाले बजेट अड्किएको छ । नाम सिफारिस भएको छ । अब नियुक्ति भएपछि सभा बसेर बजेट ल्याउने हो,’ उपकुलपति श्यामनारायण लाभले भने ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भने निमित्त रजिस्ट्रारबाट नै बजेट ल्याएको छ । तर नयाँ रजिस्ट्रारको नाम सिफारिस गरेको छैन ।
‘नयाँ रजिस्ट्रार सिफारिस भएको छैन । हाम्रोमा काम रोकिएको छैन । बजेट असार मसान्तमा पास भएको छ,’ उपकुलपति ऋषिराम कट्टेलले भने ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको पनि बजेट स्वीकृत भएको छ । गत असारमा दीक्षान्त समारोहका लागि सभा बसेका बेला बजेट पास गरिएको थियो । तर नयाँ रजिस्ट्रार नियुक्ति भएको छैन ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने उपकुलपतिकै नियुक्ति भएको छैन ।
अधिकांश विश्वविद्यालयमा अहिले निमित्त रेक्टर र रजिस्ट्रारले काम गरिरहेका छन् ।
महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन निर्णय प्रभावित भएको सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले सिफारिस गरेको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अध्ययन हुँदै होला । रेक्टर, रजिस्ट्रार कुलपतिले नियुक्त गर्ने हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
प्रतिक्रिया 4