भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी : पूर्वाधारलाई प्रकृतिले सिकाएको कठोर पाठ

भोटेकोशी नदी हुँदै भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले तटीय बस्तीहरू, जलविद्युत् आयोजना र सडक सञ्जालमा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको छ । केही वर्षअघि दोलखाको च्छो-रोल्पा हिमताल विस्फोट हुने चर्चा चलेको थियो, तर, विस्फोट भएको थिएन ।

सन् २०२५ को जुलाई (असार २४, २०८२) मा पनि तिब्बत तर्फको हिमताल विस्फोट हुँदा यहीं क्षेत्रमा ल्हेंदे (भोटेकोशी) नदीमा बाढी आयो । सो बाढीले स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक क्षतिग्रस्त बनेपनि यस स्तरको जनधनको विनाश गरेको थिएन ।

यो पटक बाढीले टिमुरेस्थित भन्सार कार्यालय, सुरक्षा चौकी, टिमुरे बजार, स्याफ्रुबेसी, त्रिशूली बजार लगायत बस्ती क्षणभरमै उजाड बनायो । सयौंको दुखद मृत्यु, सयौं बेपत्ता, हजारौँ घरवारविहीन, करिब ४० किलोमिटर सडक, १९ पुल, ४० झोलुंगेपुल बगेको प्रारम्भिक विवरण छ ।

एक दर्जन भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त भएको विवरण आएको छ । पूर्ण विवरण आइसक्दासम्म यो क्षति निकै ठूलो हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।

यतिमात्र होइन राजधानी काठमाडौंलाई नुवाकोट र रसुवा जिल्ला तथा छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने मुख्य राजमार्ग ठप्प हुनु र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने त्रिशूली बेसिन यसरी ध्वस्त हुनुले हाम्रो सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमाथि नै संकट खडा गरिदिएको छ ।

कारण विश्लेषण

हालसम्म प्राप्त सूचना अनुसार यस बाढीको सम्भावित कारणको रुपमा सम्भवतः हिमताल विस्फोटन वा हिमनदी–हिमपहिरोको अवरोधले नदीमा अचानक पानीको मात्रा बढ्दा भएको अनुमान गरिएको छ ।

विगत केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनले तापक्रम वृद्धि भइ हिमनदी पग्लने, भूकम्प वा हिमपहिरो आउने जस्ता विषयले हिमालय क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटनजन्य बाढीको जोखिम बढ्दो रुपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । इसिमोडको अध्ययन अनुसार ५–१० वर्षमा हुने यस्ता घटना हाल १–२ वर्षमै दोहोरिने गरेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिएला तर प्रभावकारी पूर्व सूचना प्रणाली र जोखिम न्यूनीकरणका नीतिगत-व्यवहारिक प्रयासबाट त्यसले पार्ने असर कम गर्न सकिन्छ ।

यस परिप्रेक्षमा त्रिशूली नदीको बाढीको अहिलेको विनाशलाई एक प्राकृतिक विपद्को रुपमा मात्र होइन, देशको बस्ती विकास एवम् पूर्वाधार नीतिलाई समेत समग्रमा मूल्याङ्कन गरेर आगामी दिनमा सार्वजनिक र निजी पूर्वाधार समेतको विकासलाई पर्यावरण-अनुकुल, सुरक्षित एवम् सबल इन्जिनियरिङ मापदण्ड सहित अभ्यासमा आधारित बनाउने पाठ सिक्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा, हामीले आफ्नै लगानीमा आफ्नै विनाशको जग खनिरहेका हुनेछौँ ।

अहिलेको अवस्थामा तीन तहका सरकार र स्थानीय समुदायको एकीकृत समन्वयबाट तत्कालीन राहत र भविष्यको लागि उत्थानशील पूर्वाधारको विकास नीति अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

तत्कालको कार्यभार : उद्धार, सञ्चार र अस्थायी पहुँच

विपद्को यस घडीमा राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा र तत्काल राहत पुर्‍याउनु नै हो । यसमा सरकार लागिसकेको छ नै । तसर्थ, यस लेखमा पूर्वाधारको विषयमा मात्र विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस कोणबाट हेर्दा, संकट व्यवस्थापनका लागि यथाशीघ्र तीन काम युद्धस्तरमा गरिनुपर्छ ।

यातायात सञ्जालको द्रुत बहाली : पृथ्वी राजमार्ग र त्रिशुली करिडोर अवरुद्ध हुँदा मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था ठप्प हुन्छ । सडक विभाग र नेपाली सेनाले संवेदनशील ठाउँहरूमा हेभी इक्विपमेन्ट तैनाथ गरी पहिरो पन्छाउने, ट्रयाक खोल्ने र भत्केका पुलहरूको ठाउँमा मोडुलार पुल (बेलीब्रिज) जडान गरी तत्काल एकतर्फी मात्र भए पनि यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि सडक विभागसँग मौज्दात पुल प्रयोग गरिहाल्ने र छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग विभिन्न लम्बाइका थप मोडुलार पुल सहयोग माग्न सकिन्छ । गत वर्ष पनि चीन सरकारबाट रसुवागढी सीमा पुल र भारत सरकारबाट १० वटा यस्ता पुल सहयोग प्राप्त भएको थियो ।

ऊर्जा संकट टार्ने वैकल्पिक व्यवस्था : त्रिशूली बेसिनका कयौं जलविद्युत् केन्द्र बाढी र लेदो छिरेर बन्द भएका छन् । राष्ट्रिय ग्रिडमा आएको विद्युत् ह्रासका कारण उद्योग र सर्वसाधारणले अन्धकार भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि कुलेखानी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना र वैकल्पिक प्रसारण लाइनहरूलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिनुपर्दछ ।

तत्काल सम्भव हुने विद्युत् गृह तथा प्रसारण लाइन मर्मत सम्भार गर्न सुरु गरिहाल्नुपर्दछ । उल्लेखित प्रक्रियाका लागि छोटो समयमा सिधै सुरु गर्न सकिने नीतिगत निर्णय सरकारले गरिदिनु पर्दछ ।

प्राविधिक निरीक्षण : बाढीको बहाव थोरै घट्नासाथ क्षतिग्रस्त हेडवर्क्स, बाँध, सडकका टेका पर्खाल, पुल जस्ता संरचनाको प्राविधिक जाँच गरिनुपर्छ । बाहिरबाट सामान्य देखिए पनि भित्री रूपमा कमजोर भएका संरचनाले भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन् । त्यसपछि मर्मत सम्भारबाट सम्भव हुने संरचनाका लागि मर्मत सुरु गरिहाल्ने र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाहरुको डिजाइन गर्नुपर्दछ ।

वर्तमान पूर्वाधार मोडेलको विश्लेषण र परिमार्जन

पूर्वाधार विकासको हालसम्मको क्रममा हिमाली भूगोल र पर्यावरणको संवेदनशीलतालाई विशेष गरी आर्थिक क्षमता र दक्षताको कमीले यथोचित सम्बोधन गर्न नसकिएको विषय पहिचान गर्न आवश्यक छ । यसका केही उदाहरण यस प्रकार छन् :

परम्परागत जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क : हाम्रा धेरैजसो नदी किनारका सडक रेखाङ्कन, पुल र बाँध विगतका ५० वर्षको बाढीको औसत इतिहासलाई हेरेर डिजाइन गरिएका छन् । सडक विभागको स्ट्यान्डर्डमा यसलाई पुनरावलोकन गरी २०७५/७६ देखि १०० वर्ष बनाइएको छ ।

तर, जलवायु परिवर्तनका कारण ‘क्लाउडब्रस्ट’ (एकै ठाउँमा अस्वाभाविक धेरै वर्षा हुने) र गेग्रान बहाव, अवसाद वहनको फेरिएको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्नेगरी उच्च बाढी सतह र त्यसपछि राख्नु पर्ने अतिरिक्त उचाई, असर सूचकांकको मापदण्ड पुनः परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार विकासमा समग्र पक्षको विश्लेषण अभाव 

विशेषगरी नदी आसपास र भिरालो भूभागमा पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा प्रायः आफ्नो क्षेत्रको मात्र मापदण्ड र विज्ञता प्रयोग गर्ने प्रचलनको बदलामा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङका अलावा उक्त स्थानको भौगर्भिक, भूप्राविधिक इन्जिनियरिङ, जल विज्ञान, नदी आकृति, हिम नदीय अवस्था, जस्ता बहुआयामिक- अन्तरसम्बन्धित मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूको परामर्श पालना गरिनुपर्दछ ।

निर्माण कार्य, निर्माण सामग्री दोहन क्रसर व्यवस्थापन : नेपालका विभिन्न नदीहरूमा हुने गरेको अवैज्ञानिक निर्माण सामग्री दोहन, मापदण्डविपरीत चलिरहेका क्रसर उद्योग र सडक खन्दा निस्किएको माटो-ढुङ्गा व्यवस्थापन नगर्ने प्रवृत्तिले नदीको सतह कतै माथि उठेको छ भने कतै अत्यधिक गहिरिएको छ । यसले गर्दा पनि पानीले आफ्नो प्राकृतिक वहाव छोडेर बस्ती र पूर्वाधार संरचना तर्फ सोझिनु स्वाभाविकै हो ।

एकीकृत गुरुयोजनाको अभाव : एउटै नदीमा थुप्रै जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमति दिँदा तिनीहरूबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको गुनासो छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रको आयोजनामा क्षति पुग्दा वा बाँध थुनिँदा त्यसको ‘क्यास्केड प्रभाव’ ले तल्लो तटीय क्षेत्रका सबै आयोजना सखाप हुने उच्च जोखिमलाई नजरअन्दाज नगरी प्रभावकारी समन्वयको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

संघीय सरकारको भूमिकाः नीति, मापदण्ड र राष्ट्रिय समन्वय

विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधारको म्याक्रो लेभल योजनामा संघीय सरकारको भूमिका मार्गदर्शक हुनुपर्छ ।

नदी बेसिनमा आधारित विकास प्राधिकरण : पूर्वाधार विकासलाई जिल्ला वा स्थानीय तहको राजनीतिक सिमानाभन्दा माथि उठेर सिङ्गो नदी बेसिनको भूगोलका आधारमा योजनाबद्ध गरिनुपर्छ । जलविद्युत्, सहरीकरण र वन संरक्षणको एकीकृत गुरुयोजना बन्नुपर्छ । बस्तीपिच्छे थुप्रो संख्यामा कमजोर तयारीका पुल बनाउनु भन्दा निश्चित अन्तर तर नदी नियन्त्रणका उपयुक्त उपाय सहितका जलवायु अनुकुलनयुक्त पुल, तिनका बीचमा बस्ती जोड्ने बाटो निर्माण गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

तटीय बस्तीहरूको लागि मापदण्ड : नदीकिनारका बस्तीको लागि जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोटन र तीब्र वर्षाको सम्भावनाबाट हुन सक्ने उच्च बाढीको सतह विश्लेषण गरेर सुरक्षित हुने गरी मापदण्ड बनाएर लागु गरिनुपर्दछ ।

जलवायु अनुकूलन र बायो–इन्जिनियरिङको अनिवार्यताः सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रले बनाउने हरेक पूर्वाधारमा ‘क्लाइमेट प्रुफिङ गाइडलाइन’ अनिवार्य गरिनुपर्छ । पहाडी सडक खन्दा ‘डोजरे विकास’ बन्द गरी ‘बायो–इन्जिनियरिङ’लाई अनिवार्य कानुनी मापदण्ड बनाइनुपर्छ । पुलहरूको उचाइको मापदण्डलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

प्रभावकारी वातावरणीय अध्ययन : हाल नेपालमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सतही र प्रक्रिया पुर्‍याउने जस्तो मात्र बनेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्माण सुरु भएपछि पनि स्वतन्त्र विज्ञहरूद्वारा तेस्रो पक्षीय वातावरणीय अडिट गर्ने र कैफियत भेटिए आयोजनाको अनुमति नै रद्द गर्नेसम्मको कानुनी कठोरता आवश्यक छ।

हिमताल निगरानी प्रणाली र सामुहिक क्षेत्रीय प्रयास : नेपालका कतिपय नदी प्रणालीको मुहान तिब्बतमा रहेको र वहाव नेपाल हुँदै भारतसम्म असर पुर्‍याउने भएकाले यसलाई क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । तसर्थ, चीन, भारत र अन्य मुलुकहरूसँगको सहकार्यमा उपग्रह, ड्रोन र सेन्सर प्रयोग गरी हिमतालको अवस्था निरन्तर निगरानी, उच्च जोखिम भएका हिमतालको सूची तयार गरी नियमित निरीक्षण र आपसी सूचना आदान–प्रदानको स्थायी संयन्त्र स्थापना गरी जोखिम न्यूनीकरणको सामुहिक प्रयास गरिनु पर्दछ ।

प्रदेश सरकारको भूमिका : प्रादेशिक सञ्चालन, प्रविधि र अन्तर–जिल्ला समन्वय

संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देशन गर्ने र संघीय राष्ट्रिय रणनीतिको कार्यान्वयन गराउने कडीको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

रणनीतिक कोरिडोरको विकासः प्रदेश सरकारले त्रिशुली बेसिन आसपासका लिंक रोड र प्रादेशिक राजमार्गहरूको निर्माण गर्दा भौगोलिक संवेदनशीलताको नक्सांकनलाई आधार बनाउनुपर्छ । भिरालो जमिनमा आधुनिक प्रविधि (जस्तैः रकनेटिङ, सटक्रिटिङ) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेशले लिनुपर्छ ।

हेभी इक्विपमेन्ट र स्रोतको एकीकृत प्रयोग : विपद्का बेला पालिकास्तरमा स्रोत साधनको अभाव हुने हुँदा प्रदेश सरकारले प्रत्येक रणनीतिक विन्दुमा ‘इन्जिनियरिङ रेस्पोन्स युनिट’ र हेभी मेसिनरी बैंक स्थापना गर्नुपर्छ । बाढी आउनासाथ केन्द्रको मुख नताकी प्रदेशकै कमाण्डमा प्राविधिक टोली परिचालन हुने संयन्त्र आवश्यक छ ।

अनुगमन र नदी नियन्त्रण : प्रदेश मातहतका जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत जोखिमयुक्त तटबन्धको नियमित सबलीकरण र नदी कटान नियन्त्रणका आयोजना हिउँद महिनामै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकार (पालिका) को भूमिका : ग्राउन्ड जिरोको पहरेदार

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । कतिपय पूर्वाधार निर्माणको अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने र प्रत्यक्ष नियमन गर्ने पनि अधिकार स्थानीय सरकारसँग हुन्छ।

अव्यवस्थित विकासको अन्त्य र प्राविधिक सुपरीवेक्षण : स्थानीय तहले गाउँ–गाउँमा एक्सक्याभेटर चलाएर जथाभावी ‘ट्रयाक’ खोल्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय लेखाजोखा विना कुनै पनि सडक निर्माण गर्न दिनु हुँदैन ।

स्थानीय भू–उपयोग योजना : पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नदी किनारको निश्चित दूरीसम्म स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । तटीय क्षेत्रका बजार र बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना पालिकाले नै बनाउनुपर्छ ।

निर्माण सामग्री उत्खनन र क्रसर उद्योगको कडा नियमन : नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी) को उत्खननमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिने गरेको छ। पालिकाहरूले तत्कालीन राजस्वको लोभ त्यागेर वातावरणीय सन्तुलन कायम हुनेगरी रीतपूर्वक उत्खननको ठेक्का लगाउनु पर्छ र तोकिएको गहिराइभन्दा बढी खन्न नपाउने कडा मापदण्ड प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।

स्थानीय समुदायको भूमिका : नागरिक निगरानी र परम्परागत ज्ञान

कुनै पनि सरकारी नीति र प्रविधि तब मात्र सफल हुन्छ जब त्यसमा स्थानीय समुदायको अपनत्व र सक्रिय सहभागिता हुन्छ ।

समुदायमा आधारित पूर्व सूचना र प्रतिकार्य टोली : नदी किनारका समुदायहरूमा ‘कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम’ गठन गरिनुपर्छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आउनासाथ तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सामाजिक सञ्जाल, साइरन वा मोबाइल एसएमएस मार्फत सतर्क गराउने काममा युवा क्लव र आमा समूहहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।

नागरिक निगरानी : विकास निर्माणका आयोजनाहरू (सडक, जलविद्युत्, तटबन्ध) आफ्नै क्षेत्रमा बन्ने हुँदा त्यहाँ भएको लापरबाही, जस्तै नदीमा खोटो फाल्ने वा कमजोर मसला प्रयोग गर्ने कार्यविरुद्ध स्थानीय समुदायले ‘अधिकारसहितको नागरिक निगरानी’ बढाउनुपर्छ । उपभोक्ता समितिहरूले पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

स्थानीय र परम्परागत ज्ञानको उपयोगः हाम्रा पुर्खाहरूले नदीको बहाब र पहाडको चरित्र बुझेर बस्ती बसाउने र पानीका मुहान संरक्षण गर्ने गदर्थे । समुदायले यस्ता अभ्यासलाई पुनः ब्युँताउन नेतृत्व लिनुपर्छ ।

एकीकृत वित्तीय रणनीति : विपद् जोखिम वित्तीय लगानी

पूर्वाधार क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी डुब्नबाट जोगाउन तीनै तहका सरकारले वित्तीय सुरक्षा कवच तयार पार्नुपर्छ ।

अनिवार्य सम्पत्ति बीमाः सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीए) र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू (विशेष गरी जलविद्युत) मा क्षतिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘सम्पत्ति बीमा’ लाई अनिवार्य र पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।

सार्वजनिक निर्माण कार्यको बीमा दावी गर्दा बीमा कम्पनीले अनेक शर्त समावेश गरेर भुक्तानी प्रक्रियामा जटिलता क्षतिको तुलनामा न्यून भुक्तानी गर्ने गरेकोले सरकारले हस्तक्षेप गरी बीमित कार्यको भुक्तानी ज्ञारेन्टी गरिदिनु पर्दछ।

आकस्मिक विपद् कोष र क्याटास्ट्रोफी बन्ड : नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘क्याटास्ट्रोफी बन्ड’ जारी गर्ने वा राष्ट्रिय स्तरमा एउटा ठूलो ’विपद् पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गर्नुपर्छ । यस कोषमा विकास साझेदार, मित्र राष्ट्र र अन्य इच्छुकबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमका साथै जलविद्युत् आयोजनाहरूले बुझाउने रोयल्टीको निश्चित प्रतिशत र पालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थबाट उठाउने राजस्वको हिस्सा अनिवार्य जम्मा गर्ने नियम बनाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष

त्रिशूली नदीको यो महाविपद् हाम्रो विकास चेत सुधार्ने कठोर चेतावनी हो । प्रकृतिसँग जोरी खोजेर होइन, प्रकृतिसँग एकाकार भएर मात्र दिगो विकास सम्भव छ । संघीय सरकारको नीतिगत स्पष्टता र बलियो मापदण्ड, प्रदेश सरकारको समन्वयात्मक प्राविधिक परिचालन, स्थानीय सरकारको कठोर नियमन र समुदायको सजगतापूर्ण नागरिक पहरेदारीले मात्र हाम्रा पूर्वाधारहरू सुरक्षित हुन सक्छन् ।

प्रविधि, पर्यावरण र विकास सँगसँगै लैजाने एकीकृत संकल्पले मात्र नेपाललाई सुरक्षित र उत्थानशील पूर्वाधारयुक्त राष्ट्र बनाउन सक्छौँ । नेपाल सरकारले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन नीति सुधार गर्दै जलवायु–सजग पूर्वाधार निर्माण, हिमताल निगरानी, क्षेत्रीय सहकार्य, र समुदाय–आधारित तयारीलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।

यस घटनाबाट सिकिएको शिक्षा भनेको विकासलाई केवल संरचना निर्माणको संख्यामा होइन, त्यसको दीर्घकालीन सुरक्षा, दिगोपना र जलवायु–अनुकूलतामा मापन गर्नुपर्छ ।

(लेखक पूर्व सचिव हुन् ।)