एकीकृत कमान्ड पोस्ट निर्माण गर्न सरकारलाई शंकर पोखरेलको सुझाव

१२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा जाँदाको अनुभूति सार्वजनिक गर्दै तत्काल थप वैकल्पिक योजना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

‘सरकारले उद्धारको काम गरिरहेको छ । नुवाकोट विदुरमा नेपाली सेनाको व्यारेकलाई बेसक्याम्प बनाएर नेपाली सेनाको कमान्डमा हवाई उद्धारको काम भइरहेको छ, यो सकारात्मक छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तर जमिनको यथार्थ स्थिति र सरकारी संयन्त्रबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।’

उनका अनुसार समन्वयको अभाव छ । ‘सुरक्षा निकायहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्य देखिँदैन । गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनले राहत र उद्धारको प्रभावकारी कमान्ड सम्हाल्न सकेका छैनन्,’ उनी लेख्छन्, ‘नेपाली सेनासँग स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूको सहज पहुँच स्थापित हुन सकेको देखिँदैन ।’

सडक सञ्जाल विच्छेद भएको छ । त्रिशूलीपारिको क्षेत्रमा पुग्ने लाइफलाइन पूर्णत: विच्छेद भएको छ । जसका कारण ती क्षेत्रहरूमा स्वयंसेवक र राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन ।

साथै, पोखरेलले उद्धारमा कठिनाइ भएको बताएका छन् । अलपत्र परेका र बाढीबाट विस्थापितहरूको संख्या ठूलो भएका कारण तत्काल सबैतिर हवाई उद्धार हुने स्थिति पनि छैन । यसमाथि, हेलिकप्टरको सीमितता र मौसमको प्रतिकूलताले समस्या थप गम्भीर बनाएको छ ।

सञ्चार र स्थलमार्गको अवरोध पनि समस्याको रूपमा रहेको छ ।

पोखरेलका अनुसार बिजुली र सञ्चारको अभावले सूचना आदानप्रदान ठप्प छ भने उनीहरूलाई स्थलमार्गबाट उद्धार गर्ने वा राहत पुर्‍याउने कुनै भरपर्दो योजना बन्न सकेको छैन ।

यी अवस्था देखाउँदै महासचिव पोखरेलले अबको आवश्यकता वैकल्पिक योजनाको रहेको बताएका हुन् ।

‘सरकारले तत्काल निम्न वैकल्पिक योजना अघि बढाउनै पर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तीनवटै सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई समेटेर एकीकृत कमान्ड पोस्ट तुरुन्त निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’

मुख्य लाइफलाइन नजोडिएसम्म वैकल्पिक माध्यम तुइन, फलामे डोरी वा साना अस्थायी पुलमार्फत जोखिममा रहेका क्षेत्रमा खानेपानी, औषधि र खाद्यान्न पुर्‍याउन माग गरेका छन् ।

स्थलमार्ग खुलाउन निजी क्षेत्रका ठूला हेभी इक्युपमेन्टहरूलाई समेत परिचालन गरी युद्धस्तरमा काम गर्ने र नदी तथा ठूला खोलाहरूमा बेलिब्रिज जडान गर्ने कार्यका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

डुबान क्षेत्रको भग्नावशेष र दलदलमा दबेका शवहरूको खोजी कार्यलाई तिव्रता दिन थप जनशक्ति र आधुनिक उपकरण परिचालन गर्ने कार्यका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

राहत र उद्धारका लागि सुरक्षा निकायका अतिरिक्त कामको प्रकृतिका आधारमा नागरिक स्तरबाट स्वयंसेवकहरूलाई तत्काल परिचालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘यो मानवीय संकटको बेला राजनीति वा प्रक्रियागत विलम्ब गर्ने छुट कसैलाई छैन । सरकारको ध्यान यसतर्फ यथाशीघ्र जाओस् ।’