हलिया मुक्ति घोषणा भएको १८ वर्ष : पुनर्स्थापना अधुरै, समस्या उस्तै

२१ भदौ, डोटी । डोटीको शिखर नगरपालिका–६ का कृष्ण बिकका बाजे, बुबा र आफू गरी तीन पुस्ताले अर्काको हलो जोते । उनी अधबैँसे हुँदा हलिया मुक्तिको अभियान चल्यो, कृष्ण पनि उक्त अभियानको हिस्सा बने । हलिया मुक्तिका लागि दिनहुँ जसो हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन्थे कृष्ण । उनी सहभागी भएको आन्दोलन सफल भयो, सरकारले हलियाहरू मुक्त भएको घोषणा गर्‍यो । तर, कृष्णको अवस्थामा कुनै सुधार आएन ।

हलिया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले मुक्त हलियाहरूको तथ्यांक संकलन गर्‍यो र वर्गीकरण पनि गर्‍यो, सोही अनुसार मुक्त हलियाले परिचय पत्र पनि पाए । तर, भूमिहीन कृष्णले आफ्नो वर्ग अनुसारको परिचय पत्र पाएनन् । हाल उनको मृत्यु भइसकेको छ ।

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि आफूले मुक्त हलियाको परिचय पत्र समेत नपाएको डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–९ की एक महिला गुनासो गर्छिन् । उनले थपिन् ‘मालिकको दबाबमा काम गर्नु परेको छैन, तर काम नगरी के खानु र कहाँ बस्नुको अवस्था छ, अन्य केही रोजगारी छैन, घर पनि उहाँकै जग्गामा बनाएका छौं ।’

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १८ वर्ष पूरा भएको छ । २१ भदौ २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । १८ वर्षको अवधिमा मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरे । तर, कयौं वास्तविक मुक्त हलियाहरूको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ । कयौं वास्तविक मुक्त हलियाहरू सूचीकरण नै भएनन्, सूचीकरण भएकाहरू पनि वर्गीकरण भएनन्, वर्गीकरण भएकाहरू पनि अवस्था अनुसार वर्गीकरण भएनन् र वर्गीकरण भएर पनि कयौंले परिचय पत्र पाएनन् । परिचय पत्र पाएका अधिकांश मुक्त हलियाहरूले पुनर्स्थापनाको प्याकेज पाएर पनि ती घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

के हो हलिया प्रथा ?

हलिया एक प्रकारको दास प्रथा हो, बाँधा श्रमिक राख्ने प्रथा हो । सुरुवाती चरणमा भू–पति वा साहुबाट वाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज बापत वा साहूको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेवाफत वा परम्पराका आधारमा अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्बन्धित लाए अह्राएका सम्पूर्ण काम पुस्तौं पुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो । जसमा खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने, मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, वस्तुभाउ स्याहार्ने, बाली भित्र्याउने तथा दैनिकरूपमा गरिने काम बिना ज्यालामा गर्दछन् ।

साविकको सुदूरपश्चिमका नौवटै र मध्यपश्चिमका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी तीन जिल्लासहित १२ जिल्लामा मुक्त हलिया रहेको भन्दै आन्दोलनको उठान भएको थियो । यद्यपि पछिल्लो समयमा जाजरकोटमा पनि मुक्त हलियाहरू रहेको भन्ने स्थानीयको दाबी छ । त्यसकारण अन्यत्रका बासिन्दाहरूलाई यो विषय नौलो पनि हुन सक्छ । हलियाको विषयमा सरकारले बनाएको परिभाषा अनुसार तीन प्रकारका हलियाहरू छन् :

१. मालिकबाट (जमिनदारबाट) विभिन्न नाममा ऋण लिएर त्यसको ब्याजबापत खेतीपाती लगाउनेदेखि भित्र्याउने तथा कृषिजन्य काम गर्ने ।

२. जमिनदारले जग्गाको सानो टुक्रा घरबासका लागि हलियालाई दिएबापत बिना ज्याला खेतीपाती लगाउनेदेखि भित्र्याउने तथा कृषिजन्य श्रम गर्ने ।

३. परम्परागतरूपमा (बाबु बाजेको पालादेखि) हलो जोत्ने, खेतीपाती लगाउनेदेखि भित्र्याउने तथा मालिकले अह्राएका थुप्रै घरायसी र कृषिजन्य काम गर्ने । उक्त काम गरेबापत खलोको रूपमा केही अन्न पाउने गर्दछन् ।

हलिया मुक्ति आन्दोलनको उठान र सफलता

हलिया “प्रथा” को विषयमा किसान नेता शहीद भीमदत्त पन्तले पहिलो पटक आवाज उठाएको पाइन्छ । उनले जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने मागका साथ उनले आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । २०३६ सालमा बैतडीमा खलो प्रथा अर्थात काम गरेबापत थोरै अन्न पाउने एक प्रकारको श्रम शोषण हुने प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै दलितहरूले संघर्ष गरेका थिए ।

२०४६ सालको आन्दोलनमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजले ‘जसको जोत उसको पोत, क्रान्तीकारी भूमि सुधार’ जस्ता नारा जोडदाररूपमा उठाउँदा भूमिहीन किसान, हलिया कमैयाका सवाल उठाएको पाइन्छ । द्वन्द्वकालमा अछामलगायत विभिन्न ठाउँमा जमिन जोत्नेको हुनु पर्छ, वैज्ञानिक भूमि सुधार हुनु पर्छ भन्दै केही हलियालाई मुक्त गराएको पाइन्छ ।

पछिल्लो आन्दोलनका सुत्राधार दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका दानिराम तिरुवा हुन् । दार्चुलाको साविकको उकु गाविसमा एक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको दलित अभिमुखीकरण गोष्ठी दानिराम तिरुवाले आफू पुस्तौंदेखि हलिया बसेर काम गरिरहेको बताएपछि हलियाको बारेमा व्यापक छलफल भई हलिया सवाल बाहिर आयो । त्यसपछि केही गैरसरकारी संस्थाहरूले बाजुरा, बझाङ्ग, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुर गरी ७ जिल्लामा सर्वेक्षण गरी हलियाको विषयमा केही तथ्य बाहिर ल्याउने कार्य भएको देखिन्छ ।

हलियाको सवाल बाहिर आइसके पनि गैरसरकारी संस्थाकै पहलमा हलियाहरूलाई संगठित गर्ने काम भएको पाइन्छ । २०६० सालतिर बाजुरा, बझाङ्ग, दार्चुला, डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर सात जिल्लामा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज गठन भयो । जिल्ला जिल्लामा संगठित भएपछि मुक्त हलियाका अगुाहरूले छाता संगठनको आवश्यकता महसुस गरी २०६४ सालमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघको स्थापना भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा दर्ता भएको पाइन्छ । हलियाहरू संगठित हुँदै गएपछि आन्दोलनले पनि तीब्रता लिएको पाइन्छ ।

हलिया मुक्तिको घोषणा

बिभिन्न जिल्लाहरूमा हलियाको मुक्तिका लागि आवाज उठाइरहेका अभियन्ताहरूले २०६४ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघको अवुवाइमा हलियाका ११ बुँदे माग २०६५ असार ५ गते २० दिने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । सरकारले मागप्रति बेवास्ता गरेपछि असार २७ गतेदेखि ५ भदौसम्म हलिया मुक्तिका लागि अधिकारकर्मीहरू र हलियाहरूले आन्दोलन गरे ।

आन्दोलनका दार्चुलाका दानिराम तिरुवा र बैतडीका राजुराम भुल काँधमा हलो बोकेर सुदूरपश्चिमदेखि काठमाण्डौंको सिंहदरबारसम्म पुगे । १० भदौदेखि २० भदौसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनबाट नेपाल सरकार र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघबीच २० भदौमा सहमति भयो । २१ भदौमा नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने ५ बुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिकरूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरे । सोही दिनदेखि हलियाहरूलाई ‘मुक्त हलिया’ भन्न थालियो । सहमतिका ती ५ बुँदा यस्ता थिए :–

१) पुस्तौंदेखि हलियाको नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिकरूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने ।

२) हलियाका ११ बुँदे मागहरूको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न ९ सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने ।

३) हलियाका ११ बुँदे मागहरूप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक रहँदै कार्य दलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने ।

४) आन्दोलनको क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

५) राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजैदेखि फिर्ता लिने ।

मुक्त हलियाको संख्या र वर्गीकरण

हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १८ वर्ष पुग्दासम्म पनि मुक्त हलियाको संख्या कति छ भन्ने विषयमा कसैसँग एकिन तथ्यांक छैन । सरकारले २०६५ सालमा संकलन गरेको तथ्यांकमा आधाभन्दा बढी मुक्त हलियाहरू छुटेका मुक्त हलियाका अगुवाहरू बताउँछन् । छुट मुक्त हलियाहरूको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने भन्दै बेला बेलामा प्रदर्शन गर्ने, ज्ञापन पर्ने बुझाउने जस्ता कार्यहरू पनि भइरहेका छन् । नेपाल सरकारसँग रहेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने १२ जिल्लामा जम्मा १९०५९ मुक्त हलियाहरूको तथ्यांक संकलन भएको थियो ।

त्यसमध्ये दोहोरो–तेहोरो नाम परेका, एउटै परिवारका दुईजनाको नाम परेका हटाउँदा १६९५३ को अध्यावधिक तथ्याङ्क तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । मुक्तिको घोषणा भइसकेपछि पनि बिभिन्न जिल्लामा ५४ जनाले मुक्तिका लागि मालिक बिरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा हालेका थिए । यी ५४ जना समेत जोड्दा प्रमाणीकरण भएका संख्या १७ हजार ७ जना हुन आउँछ ।

प्रमाणीकरण भएकामध्ये १४ हजार २४२ जनाले परिचय पत्र पाएका छन् । सरकारले मुक्त हलियाहरूलाई चार समूहमा बाँडेर चार प्रकारका परिचय पत्र दिएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा घर जग्गा केही नभएको अर्थात् “क” वर्गका १ हजार ८३८, अर्काको जमिनमा घर छाप्रो लगाएर बस्दै गरेको तर आफ्नो जग्गा नभएको अर्थात् ‘ख’ वर्गका ३ हजार ६६३, जग्गा भएको घर नभएको अर्थात् ‘ग’ वर्गका १ हजार १७२ र घर जग्गा दुवै भएको अर्थात् ‘घ’ वर्गका ७ हजार ५६९ ले परिचय पत्र पाएका छन् ।

तर, स्थलगत अध्ययन गर्दा ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाउनु पर्नेले ‘घ’ वर्गको र ‘घ’ वर्गको पाउनु पर्ने ‘क’ वर्गको पाएको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकमा नाम भएका केही व्यक्तिहरू गैर हलिया भएको आरोप पनि लाग्दै आएका छ । कतै एउटै परिवारका तीन/तीन जनाले समेत ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाएका छन भने कतै पुस्तौंदेखि हलिया बस्दै आएका व्यक्तिहरुको समेत नाम छुटेको छ । अवैज्ञानिक वर्गीकरण, अस्तव्यस्त संयन्त्र, जिम्मेवार निकायको कमी र अपुरो अधुरो तथ्यांकका कारण मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ भन्दा अन्याय हुँदैन होला ।

किन हुन सकेन न्यायिक पुनर्स्थापना ?

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा मुख्य गरी तीनवटा जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ । पहिलो : मुक्त हलियाहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, दोश्रो : मुक्त हलियाहरूले मालिकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने र तेस्रो : मुक्त हलियाहरूको न्यायिक पुनर्स्थापना गर्ने । तर, लामो समयसम्म पनि सरकारले पुनर्स्थापनाको कामलाई अगाडि बढाउन सकेन ।

मुक्त हलियाका अगुवाहरूले सुरुका दिनहरूमा मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि छुट्टै ऐन आउनु पर्ने र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइनु पर्ने माग जबरजस्तरूपमा उठान गरे । तर, उनीहरूको त्यो आवाज बिस्तारै सेलाउँदै गयो । उनीहरू सवालमा आधारित आन्दोलनभन्दा पनि परियोजनामुखी आन्दोलनमा बढी केन्द्रित भएको देखियो । परियोजनाकै कारण अगुवाहरू आपसमा झगडा गर्न थाले, पुनर्स्थापनाकै कार्यक्रमा कमिसनको खेलमा जोडिए । जसका कारण छुट्टै कानुन पर्ने र आयोग बनाउनु पर्ने माग कमजोर भयो ।

भूमि सुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालयजस्ता पहिले नै आर्थिक चलखेलका कारण बद्नामित निकायलाई पुनर्स्थापना कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिइयो । एकजना मुक्त हलियाको प्रतिनिधिबाहेक अरू सबै सरकारी कर्मचारीहरू रहने गरी जिल्लास्तरीय संयन्त्र निर्माण गरियो । पाँच वर्षभित्र पुनर्स्थापनाका लागि काम सक्ने सैद्धान्तिक सहमति थियो मुक्तिको घोषणा गर्दा तर पाँच वर्षसम्म पुनर्स्थापना कार्यक्रम सुरू नै भएन ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि मात्र पुनर्स्थापनाको नाममा ‘थोपा–थोपा’ जस्तो कार्यक्रम सुरु भयो । पुनर्स्थापना सुरु भएको आठ वर्ष बित्दा समेत कार्यक्रमले पूर्णता पाएन । सरकारी तथ्यांक अनुसार हालसम्म जग्गा खरिद र घर निर्माण गर्नका लागि २ हजार ३४२ जनाले जनही ५ लाख २५ हजार रूपैयाँका दरले सुविधा लिएका छन् । यो रकम १ अर्ब २२ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ । घर निर्माणका लागि भन्दै १ हजार १९६ जनाले ३ लाख २५ हजारका दरले ३८ करोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

जग्गा खरिदका लागि ८०३ जनाले २ लाखका दरले १६ करोड ६ लाख रुपैयाँ सुविधा पाएका छन् र घर मर्मतका लागि भन्दै ९ हजार २०५ जनाले १ लाख २५ हजारका दरले १ अर्ब १५ करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ सुविधा बुझेका छन् । यत्तिमा मात्रै २ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख ९५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । राज्यले बनाएको संयन्त्रले गरेको प्रशासनिक खर्च, मुक्त हलियाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिनका लागि भएको खर्च आदिको हिसाब पनि अर्ब हाराहारीमा पुग्ला ।

अझै २ हजार ७६५ ले परिचय पत्र नै पाएका छैनन् । परिचय पत्र पाएका १४ हजार २४२ मध्ये ६९६ जनाले पुनर्स्थापनाको सुविधा पाएका छैनन् ।

पुनर्स्थापनाको प्याकेज पनि अधुरो देखियो । अहिलको अवस्थामा दुई लाख रुपैयाँमा जमिन खरीद गर्नु पर्ने, तीन लाख २५ हजारमा घर बनाउनु पर्ने सिमाले पनि मुक्त हलियाहरूले बनाएका घरहरू बस्न लायक बनेनन् । दुई लाखले बस्ती बस्न लायक ठाउँमा जमिन पाइँदैन । अनि उनीहरूले जंगलमा जमिन किने, घर बनाए छोडे ।

मुक्त हलियाहरूको वर्तमान अवस्था के छ ?

मुक्तिको घोषणा भइसकेपछि मुक्त हलियाहरूको अहिलेको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन हुन बाँकी, तथ्यांकमा परेका तर परिचय पत्र नपाएका, परिचय पत्र पाएका तर पुनर्स्थापनामा नपरेका, पुनर्स्थापनामा परेका तर पहिलो किस्ता रकममात्रै पाएर अधुरै बसेका र पुनर्स्थापनाको प्याकेज पाएका अधिकांश मुक्त हलियाहरूका बस्न लायक घर बनेनन् । बस्न लायक भएकाहरूका लागि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन ।

त्यसकारण १८ वर्ष बित्दा समेत मुक्त हलियाहरू हलो जोतिरहेका भेटिएका छन् । केही मुक्त हलियाहरू जमिन अधियाँ लिएर आफ्नै खेती गर्दै जीवन चलाइरहेका छन् । केहीले जीवन धान्न कठिन भएपछि भारततिर गएर नोकरी गर्न थालेका छन । अधिकांश मुक्त हलियाका तमसुकहरू अहिलेसम्म पनि मालिकहरूले च्यातेका छैनन् । त्यसैको आधारमा ऋण असुल्न सक्ने खतरा कायमै छ । सबै मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन नहुँदा र सबै मुक्त हलियाले परिचय पत्र नपाउँदा मुक्त हलियाहरू हलिया संगठनप्रति नै आक्रोशित छन् ।

अधिकांश मुक्त हलियाका छोराछोरी सानै उमेरमा भारततिर नोकरीका लागि जाने गरेको देखियो । मुक्त हलियाका छोराछोरी विद्यालय नजाने र गएपनि नियमित छैन । मुक्तिको घोषणा भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि उचित राहत र पुनर्स्थापनाको कुरा उचित ढंगले उठ्न नसक्दा मुक्त हलियामा शंका र त्रास कायमै रहेको पाइन्छ ।

(लेखक मुक्त हलियाको विषयका शोधकर्ता हुन् ।)