जाजरकोटमा भूकम्प : ८२ विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था निर्माण, ४४ अझै निर्माणाधीन

२२ भदौ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामध्ये दुई आर्थिक वर्षमा ८२ वटा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये ६७ वटा सामुदायिक विद्यालय र १५ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् ।

भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका सार्वजनिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण अघि बढाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सीडीई प्रेम वलीका अनुसार हालसम्म ८२ वटा संरचना निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने थप ४४ वटा संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

दुई वर्षमा ६७ विद्यालय निर्माण 

प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन वटा विद्यालय र एउटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६७ वटा सामुदायिक विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यसरी दुई आर्थिक वर्षमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ६७ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका हुन् ।

विद्यालयतर्फ तीन जिल्लामा जम्मा ९९ वटा भवन निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो । जाजरकोटमा ५२, रुकुम पश्चिममा ४३ र सल्यानमा चार वटा विद्यालय भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९९ मध्ये ६४ वटा मात्रै निर्माण सम्पन्न भए ।

जाजरकोटमा निर्माण सुरु गरिएका ५२ विद्यालयमध्ये ३३ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । त्यहाँ अझै १९ वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्न बाँकी छन् । रुकुम पश्चिममा ४३ मध्ये २७ वटा भवन सम्पन्न भएका छन् भने १६ वटा निर्माणाधीन छन् । सल्यानमा भने चार वटै विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

यसरी विद्यालयतर्फ ९९ वटा निर्माण गर्नुपर्नेमा ६७ वटा सम्पन्न र ३२ वटा निर्माणाधीन रहेका छन् ।

स्वास्थ्य संस्थामा पनि १२ भवन निर्माणाधीन

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणतर्फ पनि प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एउटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १४ वटा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

दुई आर्थिक वर्षमा गरी १५ वटा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । थप १२ वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

जिल्लागत रूपमा जाजरकोटमा १५ वटा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा सात वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन् । रुकुम पश्चिममा १० वटा भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच वटा सम्पन्न भएका छन् । सल्यानमा दुई वटा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा दुवै भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यसरी स्वास्थ्य संस्थातर्फ कुल २७ वटा भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा १५ वटा सम्पन्न र १२ वटा निर्माणाधीन रहेका छन् ।

सम्पन्न हुन नसक्दा चालु आवमा भार

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मै निर्माणाधीन अधिकांश संरचना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ४४ वटा संरचनाको निर्माण दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सरेको छ ।

विद्यालयतर्फ ३२ र स्वास्थ्य संस्थातर्फ १२ गरी ४४ वटा भवन अझै निर्माण गर्न बाँकी छन् । दुई आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका यी संरचनाको काम चालु आर्थिक वर्षमा अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर कामको सुरुवात गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर काम सुरुवात गरेसँगै सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पूर्ण निर्माणको काम सुरु भएको थियो । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था स्थानीय नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संरचना भएकाले क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

चालु आवमा १४ करोड ५० लाख बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले जानकारी दिए । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको सामथ्य तथा क्षमताले पुगे सम्मा काम हुने छ । अधुरा भएका कामहरुलाई समय सक्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।’

गत दुई आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका ८२ संरचनापछि बाँकी रहेका ४४ संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमा थप काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

समयमै निर्माण सम्पन्न भएमा भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका विद्यार्थी तथा स्वास्थ्य सेवा लिन जाने नागरिकले सुरक्षित र व्यवस्थित भवनबाट सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।