रास्वपाका केही सांसद बढाउन खोज्दैछन् क्षेत्राधिकार नै नजोडिने ‘महाभियोगको उजुरी’

२५ भदौ, काठमाडौं । रास्वपाका केही सांसदहरू सरकार आफ्नो भएपनि सत्ता आफ्नो नभएको बुझाइमा छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी शहीद स्मृति दिवसका दिन मंगलबार विवादास्पद धर्मगुरु लगेर कार्यक्रम गरेको भन्दै उनकै पार्टीकी संसदीय दल सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले आपत्ति जनाएपछि यो बुझाइ अरु छताछुल्ल हुन पुगेको थियो ।

बुधबार रास्वपाका जेनजी सांसदहरूको ह्वाट्सअप ग्रुपमा गृहमन्त्री सुधनले सचेतक क्रान्तिशिखालाई धम्कीपूर्ण मेसेज लेखेपछि उनले प्रतिवाद गरेकी थिइन् । सुधन र क्रान्तिशिखा दुवैलाई थुम्थुम्याउने क्रममा रास्वपा सांसद सुशान्त वैदिकले लेखेका थिए, ‘माननीयज्युहरू, केही अलमल र विवाद भए बसेर सुल्झाऔं, सरकार हाम्रो भए पनि सत्ता हाम्रो भइसकेको छैन। न्यायपालिकामा अप्ठ्यारो छ। कसरी जाने भन्ने योजना बनाऔं ।’

न्यायपालिका अर्थात अदालतमा अप्ठेरो छ भन्ने वैदिक पहिलो नेता भने होइनन् । यसभन्दा अगाडि रास्वपाकै थुप्रै नेताहरूले आफूहरूलाई कतिपय विपक्षी दलका नेताहरूमाथि मुद्दा चलाउन र थुन्न अदालतबाट असहयोग भएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

यही आरोप र असन्तोषका बीच अदालतको नेतृत्वलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित पार्नुपर्ने, स्वायत्त संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई पनि आफ्नो अनुकुल चलाउनुपर्ने विचार त्यस पार्टीभित्र उठ्ने गरेको छ ।

यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोगको कारवाही अघि बढाउन उजुरी सहितको निवेदन संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेको देखिन्छ ।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू तीन जना सांसदहरूले प्रमाणीकरण नगर्दासम्म उजुरी दर्ता नगर्ने मनस्थितिमा छन् ।

काठमाडौं स्वयम्भूमा बस्ने उजुरीकर्ता, ६२ वर्षीय शंकर रजक को हुन्, खुलेको छैन । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदहरूले भने उक्त उजुरीमाथि बढ्तै सरोकार दिइरहेका छन् । केही सांसदहरूले उजुरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियाका बारेमा संघीय संसद् सचिवालयका केही कर्मचारीहरूसँग समेत चासो राखेका थिए । संसद् स्रोतले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार रास्वपाकै चासोका कारण यो उजुरी यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

१५ भदौमा हुलाकबाट संघीय संसद् सचिवालयमा पेश भएको पाँच पाने उजुरीमा मुख्यगरी दुईवटा विषयवस्तु छन् । पहिलो, ललिता निवास क्षेत्रमा जग्गा पाएका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न नसकेको आरोप छ ।

त्यसैलाई आधार बनाएर रेग्मी र अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने दाबीसहित उजुरी तयार पारेको देखिन्छ ।

उजुरीकर्ता रजकले आफूलाई सामाजिक क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिका रुपमा जिकिर गरे । ‘म मुलुकको हितका लागि आफूलाई लागेको कुरा बोल्ने र लेख्ने गर्छु । त्यहीक्रममा उजुरी दिएको हुँ’ रजकले अनलाइनखबरसँग दाबी गरे, ‘म रास्वपामा आवद्ध छैन । आफ्नै हिसावले उजुरी दिएको हुँ, यो भन्दा बढी बताउन सक्दिन ।’

सिफारिस समिति बनेकै छैन

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्यायपरिषदका सदस्यहरू एवं संवैधानिक पदाधिकारीहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव लैजाने दुईवटा फरक प्रक्रिया छन् ।

संविधानको धारा १०१ को व्यवस्था अनुसार, संवैधानिक पदाधिकारीहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन चारवटा मध्ये कुनै आधार भएको हुनुपर्नेछ ।

संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई महाभियोगबाट पदमुक्त गर्नमिल्ने संवैधानिक परिकल्पना देखिन्छ ।

संविधानको धारा १०१(२)को व्यवस्था अनुसार, प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले कुनै संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुनेछन् ।

संविधानको धारा १०१(५)मा महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने अर्को प्रक्रियाको पनि व्यवस्था छ । कुनै संवैधानिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनुपर्ने उजुरीलाई प्रतिनिधिसभाका तीनजना सांसदले प्रमाणि गरेर पेश गरेमा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा प्रतिनिधिसभाको ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ले अध्ययन गर्नेछ । त्यो समितिले छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभामा सिफारिस गर्नसक्छ ।

त्यस्तो सिफारिसलाई प्रतिनिसिधभाका एक चौथाइ सदस्यहरूले समर्थन गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुनेछ । र, त्यसपछि भने नियमित रुपमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । एक चौथाई सांसदहरूले समर्थन नगरुञ्जेलसम्म भने सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारी पदबाट निलम्बित हुन नपर्ने व्यवस्था छ ।

महाभियोग सम्बन्धी उजुरी तथा महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभामा ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाले उक्त समिति समेत गठन गरेको छैन ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि महाभियोग पेश भएपछि मात्रै समिति गठन गरेको थियो भने २०७९ को कार्यकालमा कुनै समिति बनेको थिएन । महाभियोग सिफारिस समितिबिना तीन जना सांसदहरूबाट प्रमाणिकरण भएको उजुरी अघि बढ्न सक्दैन ।

प्रमाणीकरणबिना सोझै उजुरी

हुलाकमार्फत डेढ साताअघि संघीय संसद् सचिवालयमा पेश भएको उजुरीमा तीन जना सांसदहरूले समर्थन गरेका छैनन् । तीन सांसदहरूले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्रै उजुरी दर्ता हुने र प्रक्रिया अघि बढ्ने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए ।

‘हुलाकबाट चिठीको रुपमा त्यो उजुरी संघीय संसद् सचिवालयमा आएको हो, प्रस्ताव वा उजुरीको रुपमा दर्ता भइसकेको छैन’ संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘तीन जना सांसदहरूले प्रमाणिकरण गरेपछि औपचारिक रुपमा दर्ता हुन्छ र प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

उनले कम्तिमा तीनजना सांसदहरूबाट प्रमाणिकरण नहुञ्जेल उजुरी अघि बढ्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे ।

नेपालको संविधानमा महाभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारी विरुद्धको उजुरी सोझै प्रतिनिधिसभामा पेश हुने परिकल्पना छैन ।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने उक्त उजुरी सभामुख मार्फत सोझै प्रतिनिधिसभामा पेश हुनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।

‘न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूमाथि महाभियोगको कारवाही अघि बढाउने निकाय प्रतिनिधिसभा हो । त्यहाँ उजुरी पर्नु त स्वभाविकै हो नी’ उनको तर्क छ, ‘उजुरीलाई त्यत्तिकै अलपत्र पार्नुभन्दा संसद् सचिवालयले सभामुख मार्फत संसद्मा पठाउनुपर्छ । सभामुखले उजुरीबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिनुपर्छ ।’

तर त्यसअद्धि नै प्रतिनिधिसभाका तीन जना सांसदले सनाखत गरेमा समिति गठन हुने उनको भनाई छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको उजुरी छानबिनका लागि नियमित खालको संयन्त्र बन्नुपर्ने माग राखी आफूले प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव गर्ने तयारी समेत गरिरहेको उनी बताउछन् ।

उजुरी कत्तिको औचित्यपूर्ण ?

सार्वजनिक पदाधिकारीको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली सेना र न्यायाधीशहरूमाथि भने अनुसन्धान गर्न पाउँदैन ।

न्यायाधीशहरूका लागि भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय, न्यायपरिषद् छ ।

अख्तियारले न्यायाधीशहरूको कामकारबाहीमाथि मात्रै होइन, उनीहरू न्यायाधीश हुनुपूर्व गरेका कामकारबाहीमाथि समेत अनुसन्धान गर्न नसक्ने नजीर प्रतिपादन भएको छ ।

ललिता निवास जग्गासम्बन्धी कुनै निर्णय गरेका भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतमविरुद्धको आरोपपत्र नै खारेज भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश हुनुपूर्व गरेका कामकारबाहीमाथि समेत न्यायपरिषद्ले नै अनुसन्धान गर्ने नजीर प्रतिपादन गरेको थियो । गौतमकै नजीरबाट हेर्ने हो भने अख्तियारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि अनुसन्धान गर्नसक्ने देखिँदैन ।

उजुरीकर्ताले क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा अनुसन्धान नगरेको भनी अख्तियार प्रमुख राई विरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । उनले राईबाहेक अख्तियारका अरु पदाधिकारीका बारेमा भने केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र क्षेत्राधिकारकै विषयमा स्पष्ट नभई पेश भएको उजुरीले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको हुर्मत लिने बाहेक अरु नतिजा नदिने बताउँछन् ।

‘यदि अख्तियारले न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउने संवैधानिक परिकल्पना नै छैन भने त्यस्तो विषय उठाएर उजुरी दिनुको अर्थ के हो ?’ मिश्र भन्छन्, ‘यस्ता गतिविधिले सुशासन होइन, शासकीय कुसंस्कार फैलिँदै जान्छ । सांसदहरू पनि यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।’