बाढी प्रभावित बालबालिकालाई अनुमतिविना अन्यत्र नलैजानूः मन्त्री बादी

२६ भदौ, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई अनुमतिविना अन्यत्र नलैजान सचेत गराएकी छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बादीले बालबालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहने भएकाले स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारी र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सिफारिसमा मात्र उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न संघसंस्थाहरूलाई आग्रह गरेकी हुन्।

‘बालबालिकालाई पढाइदिने वा अन्य व्यवस्था गरिदिने भन्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा बेचबिखनमा पर्ने जोखिम हुन्छ,’ समितिको बैठकमा मन्त्री बादीले भनिन्, ‘त्यसैले स्थानीय तह र बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सिफारिसविना बालबालिकालाई कतै पनि नलैजान म आग्रह गर्दछु। विगतमा हामीले यस्ता घटना धेरै देखेका छौँ।’

१२० बालबालिका अभिभावकविहीन, गोदावरीमा संरक्षण केन्द्र बन्दै

मन्त्री बादीका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका होल्डिङ सेन्टरहरूमा हाल १२० जना अभिभावकविहीन बालबालिका रहेका छन्। उनीहरूको प्रारम्भिक लेखाजोखा, संरक्षण र अभिभावकको खोजी भइरहेको छ।

ती बालबालिकाको संरक्षणका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, खेटोस्थित सरकारी भवनमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत अस्थायी संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य तीव्र पारिएको उनले जानकारी दिइन्।

सरकारले सकेसम्म परिवारसँगै पुनर्मिलन गराउने र परिवार नभेटिएका वा आफन्तले हेर्न नसक्ने अवस्थाका बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले नै लिने उनले स्पष्ट पारिन्।

संवेदनशील नाकाहरूमा चेकपोस्ट स्थापना

विपद्को समयमा हुनसक्ने मानव बेचबिखन र लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा विभिन्न नाकाहरूमा निगरानी बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री बादीका अनुसार महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षित ट्रान्जिटका लागि बेलकोट, गल्छी नाका, शिवपुरी र कजुरी भञ्ज्याङलगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष चेकपोस्ट स्थापना गरिएको छ।

पीडितका तस्बिर र भिडियो दुरुपयोग गरे साइबर ब्युरोले हेर्ने

मन्त्री बादीले राहत तथा उद्धारका नाममा पीडितको दुःखलाई सामाजिक सञ्जालमा सस्तो प्रचारको माध्यम नबनाउन आग्रह गरेकी छन्।

बाढीपीडित नागरिकको मर्यादा, गोपनीयता र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बालबालिकाका तस्बिर तथा भिडियोको अनधिकृत प्रयोग रोक्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समेत समन्वय भइरहेको जानकारी दिइन्।

राहत परिचालनमा एकद्वार नीति

सरकारले विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणमा एकद्वार नीति लागू गरेको मन्त्री बादीले बताइन्। समाज कल्याण परिषद्, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म बाढीपीडितका लागि गैरसरकारी क्षेत्रबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भएको छ:

• अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (५४ वटा) बाट: ४० करोड ६ लाख ४४ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको राहत सहयोग।

• राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (३० वटा) बाट: १६ करोड ८२ लाख १५ हजार १०१ रुपैयाँ बराबरको राहत सहयोग।

• प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा: राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट थप ५ करोड ९९ लाख ३२ हजार १६९ रुपैयाँ दाखिला।

बाढीलगत्तै मन्त्रालयले ‘प्रोटेक्सन क्लस्टर’ (संरक्षण विषयगत क्षेत्र) को बैठक राखेर बाल संरक्षण, लैंगिक हिंसा प्रतिकार्य र मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी संयन्त्र सक्रिय बनाएको मन्त्री बादीले समितिलाई जानकारी गराएकी छन्।