संघीयतापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट चार हजार ६०४ किलोमिटर सडक, ११० पुल निर्माण

३० भदौ, धनगढी । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठन भएयता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४ हजार ६०४ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । मंगलबार मन्त्रालयले २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको गर्दै उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओमविक्रम भाटले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेशभर एक हजार १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, एक हजार ५८४ किलोमिटर ग्राभेल र दुई हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको जानकारी दिए ।

मन्त्री भाटले मन्त्रालयको श्वेतपत्रसमेत सार्वजनिक गर्दै ९ वर्षको अवधिमा सडक तथा पुल, सिँचाइ, खानेपानी, आवास, सहरी विकास र यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भएका प्रगति प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनकाअनुसार प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म ११० वटा पुल निर्माण भएका छन् । तीमध्ये ६९ वटा मोटरेबल पुल र ४१ वटा झोलुङ्गे पुल छन् ।

मन्त्रालयले २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्म कुल ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयको समग्र वित्तीय प्रगति ७३.०२ प्रतिशत रहेको छ ।

सिँचाइमा ८२ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्र लाभान्वित

मन्त्रालयका अनुसार सतह सिँचाइबाट ३३ हजार २४६ हेक्टर र भूमिगत सिँचाइबाट ४ हजार ९६५ हेक्टर क्षेत्र सिँञ्चित भएको छ । नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ २ हजार ७२९ हेक्टरमा विस्तार गरिएको छ, भने मर्मतसम्भारमार्फत ४१ हजार ६९६ हेक्टर क्षेत्रको सिँचाइ सुविधा पुनर्स्थापित गरिएको छ ।

यस अवधिमा २ हजार ७५६ किलोमिटर पक्की कुलो निर्माण तथा ४०१ वटा डिप ट्युबवेल निर्माण गरिएको छ । नदी नियन्त्रणतर्फ ५२० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी ५ हजार २५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

५ लाख ७१ हजार भन्दा बढीलाई खानेपानी

खानेपानीतर्फ प्रदेश सरकारबाट ३ हजार १२६ वटा इन्टेक र ३ हजार २३२ वटा पानी पोखरी निर्माण भएका छन् । खानेपानी वितरणका लागि १२ हजार ४९२ किलोमिटर पाइपलाइन जडान गरी १ हजार ४४८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिएको मन्त्री भाटले जानकारी दिए ।

यी आयोजनाबाट ५ लाख ७१ हजार ८५ जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको उनले बताए ।

यस्तै, आवास तथा सहरी विकासतर्फ गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार ३४६ वटा निजी आवास निर्माण भएका छन् ।  जोखिममा रहेका बस्ती व्यवस्थापनका लागि २५ वटा एकीकृत आवास निर्माण गरिएको छ ।

यस्तै, ९४५ वटा सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको र सहरी विकासतर्फ १६३ वटा सडक, १७ किलोमिटर ढल निकास तथा ११ वटा पार्क निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्थापनतर्फ प्रदेशभर १ लाख ११ हजार ४० वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ८४ हजार ५४१ दुईपाङ्ग्रे, ११ हजार ९७४ तीनपाङ्ग्रे र १४ हजार ५२५ चारपाङ्ग्रे सवारी साधन छन् ।

बहुवर्षीय आयोजना समस्याग्रस्त

मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणमा उपलब्धिसँगै विभिन्न चुनौतीसमेत औँल्याएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका ३१ वटा बहुवर्षीय आयोजना निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र ढिलासुस्तीका कारण समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् ।

भौगोलिक विकटता, पहिरोको जोखिम, कडा चट्टान भेटिनु तथा डिजाइन परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थाले निर्माणमा प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

यस्तै, आयोजना छनोट तथा बजेट निर्माणको स्पष्ट मापदण्डको अभाव, अत्यधिक साना आयोजनाको संख्या, बहुवर्षीय तथा स्रोत सहमति प्राप्त आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, रकमान्तरको समस्या तथा सडक अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी स्थानीय विवादले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको मन्त्री भाटले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै करिब ८ हजार साना आयोजना रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । करिब एक हजार १५० खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकारको लगानीमा रहे पनि अझै अधुरा अवस्थामा रहेको भाटले बताए ।

अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति

मन्त्रालयले आगामी दिनमा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै सम्पन्न गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । आयोजना समयमै र निर्धारित गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न ‘आयोजना जीवन चक्र’ अवधारणा अनिवार्य लागू गरेर अघि बढ्ने मन्त्री भाटले बताए ।

प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग तथा विशेष उद्देश्यका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, नदी नियन्त्रणलाई तटबन्ध निर्माणमा मात्र सीमित नराखी जग्गा उकास र व्यावसायिक कृषिसँग जोड्ने योजना उनले बताए ।

त्यस्तै, निश्चित भौतिक प्रगति हासिल गरेका अधुरा खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने तथा मुख्य राजमार्ग र सहरी सडकमा ट्राफिक बत्ती, सडक संकेतलगायतका प्रविधि जडान गरी सडक सुरक्षा सुधार गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणलाई उत्पादनसँग जोड्न सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा आयोजनामा एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ कार्यक्रम लागू गर्ने र बहुवर्षीय तथा स्रोत सहमति प्राप्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको भावी योजना छ ।