भोटेकोशी-त्रिशूली किनारतिर हेरौं, शिक्षा प्रणालीबारे पुनर्विचार गरौं

१० भदौको भोटेकोशी बाढीको पुर्‍याएको क्षतिको हिसाबकिताब भइरहेको छ । यसले नेपाल–चीन सीमामा रहेको ग्याइरोङ नाका ध्वस्त पार्‍यो र दर्जनौँ बस्ती प्रभावित भए। हालसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा मात्र १ हजार ३६९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता छन्। तिब्बततर्फ थप ४३ जनाको मृत्यु र ५१९ जना बेपत्ता रहेको उल्लेख छ। बाढीले केही शवलाई भारततर्फ २४० किलोमिटरसम्म बगाएको बताइएको छ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन्। १४ वटा जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त वा ठप्प भएका छन् भने दर्जनौँ पुल र करिब ४० किलोमिटर पक्की सडक बगेको छ।

यस विपत्तिको सबैभन्दा मर्मस्पर्शी पाटो भविष्यको पुस्तामाथि परेको प्रत्यक्ष असर हो।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङ गरी तीन सबैभन्दा प्रभावित जिल्लामा १९ वटा विद्यालय प्रत्यक्ष क्षतिग्रस्त भएका छन्। तीमध्ये १० वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त र ९ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकामध्ये ८ वटा सामुदायिक र २ वटा संस्थागत विद्यालय रहेको उल्लेख छ। यसले सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचनाको जोखिमबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

करिब १ हजार ५०० बालबालिका र १९–२० शिक्षक अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख छ। मन्त्रालयको आकलनअनुसार तीन जिल्लामा मात्रै १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रत्यक्ष रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

बाढीबाट जोगिएका ८ वटा विद्यालयलाई हाल अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गरिँदैछ। यसले शैक्षिक गतिविधि पुनःसञ्चालन गर्ने कामलाई थप जटिल बनाएको छ। बाढीबाट बाँचेका धेरै बालबालिका मनोवैज्ञानिक त्रासबाट गुज्रिरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई सामान्य पढाइमा फर्किन थप कठिन बनाउन सक्छ।

यस विनाशबीच पनि आशाका केही उदाहरण छन्। रसुवाको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र गार्डले बाढी आउनुअघि नै ९०० विद्यार्थीलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएर ठूलो जनहानि हुनबाट जोगाएको बताइएको छ। यो घटना स्थानीय समुदायमा उदाहरणका रूपमा स्मरण गरिएको छ।

धादिङको एउटा विद्यालयमा भने विद्यार्थीहरू खाजा खान कक्षाकोठाबाहिर गएका बेला बाढी आएको थियो। त्यसका कारण धेरै विद्यार्थीको ज्यान जोगियो। तर यो घटना पूर्वतयारीभन्दा संयोगमा आधारित थियो।

यस पीडादायी घडीमा देशभरका विद्यार्थीहरूले पनि आ–आफ्नो तरिकाले साथ दिएका छन्। अछामको शोडश माध्यमिक विद्यालय र काठमाडौंको मनमैजु माध्यमिक विद्यालयलगायत विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीले आफ्नो खाजा खर्च बचाएर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्। रकम सानो भए पनि यसले विपत्तिमा समुदायको साझा भावनालाई देखाउँछ।

प्रश्न : हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ?

भोटेकोशी बाढीले भौतिक क्षति मात्र पुर्‍याएन, यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीका संरचनागत कमजोरीलाई पनि उजागर गरिदियो। यसबाट सिकेर अब शिक्षा प्रणालीको पुनर्निर्माण गर्दा निम्न पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

१. विपद् प्रतिरोधी संरचना र योजना

विद्यालय भवनहरू भूकम्प र बाढी दुवैको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कडा निर्माण मापदण्ड पालना गर्दै बनाउनुपर्छ, विशेषगरी नदी किनार वा पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा।

हरेक विद्यालयमा स्पष्ट आपत्कालीन निकास योजना र नियमित मोक ड्रिल अनिवार्य हुनुपर्छ। साथै, विपद्पछि छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अस्थायी सिकाइ केन्द्रको पूर्वतयारी पनि पहिल्यैदेखि हुनुपर्छ।

२. पहुँच र समानतामा जोड

सामुदायिक विद्यालयहरू प्रायः पुराना र संरचनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छन्। यसपटक ध्वस्त भएका विद्यालयमध्ये अधिकांश सामुदायिक विद्यालय रहेको उल्लेख छ, जबकि संस्थागत विद्यालयले तुलनात्मक रूपमा राम्रो पूर्वाधार पाउने गरेका छन्। यो असमानता घटाउन सरकारी लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बालबालिकाले लामो दूरी हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता कम गर्न स्थानीय स्तरमै विद्यालय विस्तार र छात्रावास सुविधा थप आवश्यक देखिन्छ।

३. मनोसामाजिक सहयोगलाई संस्थागत रूप दिनुपर्छ

बाढीबाट बाँचेका बालबालिकाले भोगिरहेको मनोवैज्ञानिक त्रास गम्भीर तर सामान्यतः बेवास्ता गरिने पक्ष हो। काउन्सिलिङ र मनोसामाजिक सहयोगलाई शिक्षा प्रणालीको नियमित संरचनाको हिस्सा बनाउनुपर्छ।

४. पाठ्यक्रममा व्यावहारिक ज्ञान

जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र आधारभूत सुरक्षा शिक्षालाई पाठ्यक्रमको अनिवार्य अंग बनाउनुपर्छ। विद्यार्थीले सानै उमेरदेखि जोखिम पहिचान गर्न र उचित प्रतिक्रिया दिन सिक्नुपर्छ।

रटेर सिक्ने प्रणालीभन्दा सोच्न सक्ने र समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता विकासमा जोड दिनु समयको माग हो।

५. शिक्षक र स्थानीय सरकारको भूमिका सुदृढीकरण

शिक्षकलाई आपत्कालीन व्यवस्थापनसम्बन्धी उचित तालिम र ज्ञान दिनुपर्छ। यसपटक शिक्षकहरूले समयमै निर्णय लिएर विद्यार्थीलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको उदाहरणले विपद्का बेला उनीहरूको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

साथै, स्थानीय तहलाई विद्यालय व्यवस्थापन र विपद् प्रतिक्रियामा आवश्यक अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी दिनुपर्छ। किनकि विपत्तिको समयमा स्थानीय तह नै पहिलो प्रतिक्रियादातामध्ये एक हुन्छ।

६. प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका जोखिम

नेपाल हिमाल, नदी र जलस्रोतले धनी देश हो। यही प्राकृतिक सम्पदाले हामीलाई जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र जैविक विविधताको ठूलो सम्भावना दिएको छ। तर भोटेकोशी बाढीले सिकाएको एउटा कठोर सत्य के हो भने यही प्राकृतिक सम्पदा उत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ।

हिमनदी, अस्थिर पहाडी भिरालो भूभाग र वर्षायाममा बढ्ने नदीहरू एकैसाथ अवस्थित हुनु नेपालको भूगोलको विशेषता हो। यही कारण नेपाल हिमनदी पतन, पहिरो र अकस्मात् आउने बाढीजस्ता प्रकोपप्रति संवेदनशील छ।

जलवायु परिवर्तनसँगै हिमाली क्षेत्रमा यस्ता घटना बढ्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको आकलन छ।

यसैले प्राकृतिक स्रोतलाई धनसम्पदाका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। यसलाई सुरक्षित रूपमा बुझ्ने, जोगाउने र त्यससँगै बाँच्ने ज्ञान पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यहीँ आएर शिक्षा प्रणालीको भूमिका केन्द्रमा आउँछ।

हाम्रा बालबालिकाले नेपालको भूगोल, जलवायु र प्राकृतिक जोखिमबारे वास्तविक रूपमा बुझ्ने गरी पढ्न पाउनुपर्छ। नदी र हिमाल भूगोलको पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नभई, तिनीसँग जोडिएको जोखिम र जिम्मेवारीसमेत बुझाउने गरी सिकाइनुपर्छ।

यसरी नै हामीले पाएको प्राकृतिक सम्पदालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र समुदायमैत्री ढंगले उपयोग गर्न सक्ने पुस्ता तयार गर्न सक्छौँ।

निष्कर्ष

भोटेकोशी बाढी नेपालको हिमाली भूभागमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको जोखिमको एउटा कठोर सम्झना हो। हामी हिमाल, नदी र प्राकृतिक सम्पदाले धनी देश हौँ भन्नेमा गर्व गर्छौँ। तर त्यही सम्पदाले हामीलाई कति ठूलो जोखिममा पनि राखेको छ भन्ने यथार्थ भोटेकोशी बाढीले फेरि उजागर गरिदिएको छ।

यसले क्षणिक रूपमा विद्यालय र हजारौँ बालबालिकाको शिक्षालाई प्रभावित गरेको छ। तर यदि यो विपत्तिबाट सही पाठ सिकियो भने, यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई थप सुरक्षित, सजग, समतामूलक र विपद् प्रतिरोधी बनाउने अवसर पनि दिन सक्छ।

पुनर्निर्माण भत्किएका भवन उठाउने काम मात्र होइन। यो भविष्यका पुस्ताले आफ्नै प्राकृतिक सम्पदासँग सुरक्षित र सचेत रूपमा बाँच्न सिकून् र विपद्का बीचमा पनि निरन्तर शिक्षा पाउन सकून् भन्ने सुनिश्चित गर्ने अवसर पनि हो।

(लेखक जलवायु परिवर्तन, विपद् तथा शिक्षा अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)