न्यूयोर्कमा भाषण, काठमाडौंमा परीक्षा

सम्भवतः संसारकै कान्छा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अबको केही दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाँदैछन्। तर सामाजिक सञ्जालले उनलाई न्यूयोर्क पुग्नुअघि नै त्यहाँ पुर्‍याइसकेको छ।

कालो दौरा-सुरुवाल। कालो चस्मा। गम्भीर अनुहार। तस्बिरहरू यसरी दौडिरहेका छन्, मानौं संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालबाट पहिलो पटक कुनै प्रधानमन्त्री बोल्दैछन्। मानौं राजा महेन्द्रपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बोकेर हिंड्ने अर्को पात्रको जन्म भइसकेको छ।

सामाजिक सञ्जालको उत्साहलाई दोष दिन मिल्दैन। तर इतिहास बिर्सेर बनाइएको उत्साहले राजनीतिलाई बुझ्न भने मद्दत गर्दैन।

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघमा यसअघि पनि बोल्दै आएका छन्। बीपी कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवासम्मका नेतृत्वले विभिन्न समयमा नेपालको राष्ट्रिय सरोकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेका छन्। त्यसैले बालेनको न्यूयोर्क यात्रा इतिहासमै पहिलो होइन। तर उहाँका लागि भने यो यात्रा विशेष छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछिको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको प्रतिनिधित्व हो। जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा युवाले सिर्जना गरेको नयाँ अपेक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण पनि हो। त्यसैले प्रश्न भाषण कति तालीयोग्य हुन्छ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो- न्यूयोर्कबाट प्रधानमन्त्रीले के सिकेर फर्किन्छन्?

संयुक्त राष्ट्रसंघ नयाँ मञ्च होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघ कुनै एक नेता वा देशको गौरव प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन। न त अर्को राष्ट्रप्रमुखलाई गाली गर्ने ठाउँ नै हो। यो विश्वका सार्वभौम राष्ट्रहरूको साझा मञ्च हो। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा, राष्ट्रहरू बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आर्थिक-सामाजिक सहकार्य र मानवअधिकार यसका मूल उद्देश्य हुन्।

दोस्रो विश्वयुद्धको विनाश र लिग अफ नेसन्सको असफलतापछि स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघमा अहिले १९३ सदस्य राष्ट्र छन्। महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको समान मताधिकार हुन्छ। सन् २०२६ मा महासभाको ८१औं सत्र शुरु भएको छ। यसको मूल विषय छ- ‘रिस्टोरिङ ट्रस्ट, म्यानेजिङ ट्रान्स्फर्मेसनः अ युनाइटेड नेसन्स् द्याट डेलिभर्स फर अल अर्थात् विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरण व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ ।’

नेपालले यहाँ हिमाल, जलवायु संकट, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, भूपरिवेष्ठित मुलुकका समस्या, विकासशील राष्ट्रका चुनौती र बहुपक्षीय सहकार्यका विषय उठाउनु स्वाभाविक छ। तर सामाजिक सञ्जालमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बालेन्द्र शाहको व्यक्तिगत ‘डेब्यु’ मञ्च जस्तो बनाइएको देखिन्छ। यो बुझाइ सच्याउन जरूरी छ।

नेपालले सन् १९४९ मै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। १४ डिसेम्बर १९५५ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो। त्यसयता नेपालले निरन्तर आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएको छ। सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य समेत नेपाल दुईपटक भइसकेको छ। त्यसैले बालेनले विश्वलाई नेपाल चिनाउनुपर्छ, तर नेपालले पहिलो पटक विश्वलाई चिनाउँदैछ भन्ने भ्रम पाल्न आवश्यक छैन।

एउटा संयोग भने अर्थपूर्ण छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले भाषण गर्ने मुख्यालय र उनलाई मेयर हुँदै विश्वका प्रभावशाली व्यक्तित्वमध्ये चिनाउने टाइम म्यागजिनको कार्यालय म्यानह्याटनको ४२औं स्ट्रिट आसपास करिब १.२ माइलको दूरीमा छन्।

एउटा ठाउँले उनलाई विश्वमञ्चमा बोल्ने अवसर दिएको छ। अर्कोले उनलाई विश्वका प्रभावशाली व्यक्तित्वको सूचीमा पुर्‍याएको इतिहास बोकेको छ। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको वास्तविक परिचय न टाइमले बनाउनेछ, न संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चले। त्यो परिचय काठमाडौंका नागरिकले बनाउनेछन्। 

भाषणभन्दा परको परीक्षा

प्रधानमन्त्रीका लागि यो भ्रमणको वास्तविक परीक्षा महासभाको पोडियममा मात्रै हुनेछैन। बलियो बहुमत, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता र पुरानो राजनीतिक शैलीभन्दा फरक देखिने आकांक्षा- यी नयाँ नेतृत्वका अवसर हुन्। तर बहुमत भनेको फरक मत नसुन्ने लाइसेन्स होइन।

आलोचनालाई विरोधीको षड्यन्त्र ठान्ने, प्रतिपक्षसँग संवाद आवश्यक नठान्ने र सरसल्लाहलाई कमजोरी बुझ्ने संस्कार विकास भयो भने नयाँ नेतृत्व पनि अन्ततः पुरानै राजनीतिक शैलीमा पुग्छ।

नयाँ नेतृत्वको परीक्षा मतको संख्याले मात्र होइन, फरक मतसँग गर्ने व्यवहारले पनि हुन्छ। घरेलु राजनीतिमा गाली गर्न सजिलो हुन्छ; अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सम्बन्ध बनाउन संयम चाहिन्छ। त्यसैले भाषण गरेर भोलिपल्टै फर्कनेभन्दा एक-दुई दिन समय निकालेर संसारको एउटा ठूलो शहर कसरी चल्छ भन्ने हेर्नु बढी उपयोगी हुन सक्छ।

राति न्यूयोर्क हेर्नुहोस्

टाइम्स स्क्वायर राति किन नहेर्ने? शहर दिनमा मात्र होइन, रातमा पनि कसरी चल्छ? सार्वजनिक सुरक्षा कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? सडक र पैदलयात्री बीचको सम्बन्ध कस्तो छ? रात्रिकालीन अर्थतन्त्र कसरी चल्छ?

यी सबै विकासका पाठ हुन्। नेपाली समुदायले चलाएका फुड ट्रक, ग्रोसरी, रेस्टुरेन्ट र साना-ठूला व्यवसायमा पनि पुग्न सके राम्रो। विभिन्न क्षेत्रमा सफलता र संघर्ष गरिरहेका नेपाली डायस्पोराका सदस्यसँग संवाद गर्न सके अझ राम्रो। नेपाली डायस्पोराले विदेशमा आफ्नो भाषा र संस्कृति मात्र बोकेका छैनन्; उद्यमशीलता पनि निर्यात गरेका छन्।

रेमिट्यान्स पठाउने हात र देश संकटमा पर्दा सहयोग गर्ने मन- यी दुवै नेपालको अर्थतन्त्र र समाजसँग जोडिएका छन्। त्यसैले विदेशमा बसेका नेपालीसँग संवाद गर्नु औपचारिक भेटघाट मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको अनुभव सुन्ने अवसर पनि हो। 

फुटपाथको पाठ

न्यूयोर्कको सडक हेर्दा काठमाडौंलाई पनि सम्झनुहोस्। सडकपेटीको सानो व्यापारदेखि ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरसम्मको सहअस्तित्व कसरी सम्भव बनाइएको छ, हेर्नुहोस्। किनकि शहर अग्ला भवन र ठूला कम्पनीको नाम मात्र होइन। शहर त्यो हो, जहाँ गरिब, वृद्ध, बालबालिका, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, साना व्यापारी र श्रमिकले पनि ‘यो शहर मेरो हो’ भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन्। काठमाडौंले यही प्रश्नसँग संघर्ष गरिरहेको छ।

फुटपाथमा सागसब्जी बेच्नेलाई खेद्ने। सडकमा सामान हुर्‍याउने। व्यवस्थापनको विकल्प नदिई गरिब सुकुमवासीमाथि डोजर चलाउने। हामीले सडक खाली पार्न सिकेका छौं। अब सडक व्यवस्थित गर्दै नागरिकको जीविका कसरी जोगाउने भन्ने सिक्नुपर्ने हो कि?

यदि सम्भव हुन्छ भने तत्कालीन महानगर प्रहरी प्रमुख एवं हालका सांसद राजु पाण्डेलाई समेत भ्रमण टोलीमा समावेश गरेर काठमाडौंको सडक व्यवस्थापनका अनुभव र न्यूयोर्कका अभ्यास बीच तुलना गर्न सकिन्छ। किनकि शहर कसरी चल्छ भन्ने कुरा फाइलमा पढेर मात्र बुझिंदैन। कहिलेकाहीं राति सडकमा निस्केर हेर्नुपर्छ। 

एक्सप्रेस वेले पनि सिकाउँछ

एअरपोर्टबाट शहरतर्फ जाँदा गाडीभित्र बसेर मोबाइलमा नहराउनुहोस्। एकछिन चालकलाई हेर्नुहोस्। उसले लेन कसरी बदल्छ? गति कसरी नियन्त्रण गर्छ? ब्रेक कहिले लगाउँछ? दायाँ-बायाँ कसरी हेर्छ? अगाडि अवरोध देख्दा कति छिटो निर्णय गर्छ? सामान्य दृश्य जस्ता लाग्ने यी कुरामा पनि राज्य सञ्चालनका आधारभूत पाठ लुकेका हुन्छन्।

नेपालमा ताली पाएपछि गति बढाउने राजनीतिक संस्कार छ। तर चितवनमा पाएको तालीको आवाजले न्यूयोर्कको एक्सप्रेस वेमा स्पिड लिमिट बदलिंदैन। राज्य चलाउँदा पनि त्यही हो। गति चाहिन्छ, तर नियन्त्रण सहित। निर्णय चाहिन्छ, तर परिणाम बुझेर। शक्ति चाहिन्छ, तर नियमभित्र। 

वाइ-वाइदेखि सरकारी उद्योगसम्म

म्यानह्याटनको कुनै ग्रोसरीमा गएर वाइ-वाइ चाउचाउ पनि हेर्नुहोस्। नेपाली उत्पादन अमेरिकी बजारमा कसरी पुगेको छ? उपभोक्ताले त्यसलाई कसरी हेर्छ? एउटा वस्तुले कसरी देशको पहिचान बोकेर विदेश पुग्छ?

चितवनको चुनावी सभामा ‘कांग्रेसको चाउचाउ’ जस्ता राजनीतिक भाष्य सुनिएको हुन सक्छ। लगानीकर्ता कुनै पार्टीलाई भोट हाल्न सक्छ। कुनै पार्टीको नेता पनि हुन सक्छ। तर उसले उत्पादन गरेको वस्तुचाहिं पार्टीकै हुन्छ भन्ने बुझाइलाई हडसन नदीमै बगाएर आउनुहोस्।

उत्पादनको कुनै पार्टी हुँदैन। बजारले गुणस्तर, मूल्य र विश्वास हेर्छ। त्यहाँबाट राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध बारे पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ।

अमेरिकामा डेल्टा, युनाइटेड, अमेरिकन, साउथवेस्ट जस्ता एअरलाइन्स निजी कम्पनी हुन्। राज्यले आफैं हरेक यात्रु बोक्ने जहाज चलाउँदैन। तर सुरक्षा, पूर्वाधार, नियमन र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्छ।

यसको अर्थ राज्यले उद्योग चलाउनुहुँदैन भन्ने होइन। प्रश्न यत्ति हो- राज्यले कहाँ आफैं काम गर्ने र कहाँ वातावरण बनाउने?

नेपालका घाटामा गइरहेका सरकारी उद्योग, संस्थान र सेवा बारे बहस गर्दा यही प्रश्न उपयोगी हुन्छ। निजीकरण गर्ने हो भने पारदर्शी ढंगले गरौं। सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्भव छ भने स्पष्ट ढाँचा बनाऔं। निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने हो भने प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता हित र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरौं। तर वर्षौंसम्म घाटामा चल्ने संस्थालाई केवल ‘सरकारी हो’ भनेर जोगाइराख्ने तर्कमाथि पनि प्रश्न गरौं। 

असली परीक्षा काठमाडौंमा

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको कुरा प्रभावकारी रूपमा राख्नुपर्छ। हिमाल पग्लिरहेको छ। जलवायु संकट बढिरहेको छ। नेपाल जस्ता मुलुकले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन्। यो कुरा विश्वसामु भन्नुपर्छ।

तर महासभाको हलबाट बाहिर निस्केर संसार कसरी चलेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। सडकमा नियम कसरी लागू हुन्छ। शहर रातमा कसरी सुरक्षित रहन्छ। साना व्यवसाय कसरी टिक्छन्। निजी क्षेत्रले कसरी उत्पादन गर्छ। राज्यले कसरी नियमन गर्छ। प्रविधिले सार्वजनिक सेवा कसरी बदल्छ। आप्रवासी समुदायले पहिचान र उद्यमशीलतालाई कसरी सँगसँगै अघि बढाउँछ। यी पनि राष्ट्र निर्माणका पाठ हुन्।

विदेश भ्रमणको उपलब्धि एअरपोर्टमा खिचिएका फोटो, रातो कार्पेट वा सामाजिक सञ्जालमा जम्मा भएका लाइकले मापन हुँदैन। प्रधानमन्त्री न्यूयोर्कबाट फर्किएपछि काठमाडौंमा केही फरक देखिनुपर्छ— फुटपाथ व्यवस्थापनमा। सार्वजनिक यातायातमा। साना-ठूला व्यवसायप्रतिको दृष्टिकोणमा। सरकारी संस्थानबारे निर्णयमा। प्रतिपक्षसँगको संवादमा। नागरिक सेवामा। शासन गर्ने संस्कारमा।

महासभाको मञ्चमा उभिएर संसारलाई नेपालको कथा सुनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यो कथा सुनेर संसारले ताली बजाउनु मात्रै उपलब्धि होइन। संसारले हामीलाई सुनेर फर्कियो भने त्यो भाषण हो; संसारलाई सुनेर हामी फर्कियौं भने त्यो यात्रा हो।

टाइमको सूचीमा पर्नु प्रतिष्ठाको कुरा हुन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा भाषण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको अवसर हुन सक्छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पनि टाइम १०० प्रभावशाली व्यक्तित्वको सूचीमा परिसकेका छन्। तर प्रभावशाली हुनु र नागरिकका लागि भरोसायोग्य हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैले बालेनको न्यूयोर्क यात्रा केवल भाषणको यात्रा नबनोस्। संसारले उनलाई सुन्ने अवसर पाएको छ; अब उनले संसारलाई सुन्ने अवसर पनि लिऊन्।

न्यूयोर्कका सडक, सार्वजनिक सेवा, रात्रिकालीन अर्थतन्त्र, साना व्यवसाय, आप्रवासी समुदाय र शहरी व्यवस्थापनबाट केही सिकेर फर्किऊन्। किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा नेपालको कथा सुनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। तर काठमाडौं फर्किएपछि नेपाली नागरिकको कथा सुन्नु त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।

सुकुमवासीको पीडा, फुटपाथ व्यापारीको जीविका, बाढीपीडितको असुरक्षा, श्रमिकको संघर्ष र सामान्य नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा- यिनै प्रधानमन्त्रीको वास्तविक परीक्षा हुन्।

न्यूयोर्कमा भाषण सकिएपछि ताली केही मिनेटमै रोकिन्छ। तर काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीका निर्णयको प्रभाव वर्षौंसम्म सुनिन्छ। त्यसैले बालेनको न्यूयोर्क यात्राको वास्तविक अर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघको हलमा होइन, त्यसपछि काठमाडौंमा देखिने परिवर्तनमा खोजिनुपर्छ।