योगेशले राखे स्थानीय चुनावसम्मका लागि ‘अन्तरिम नेतृत्व’ चयनको प्रस्ताव

६ असोज, काठमाडौं । एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरण अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय तहको चुनावसम्मका अन्तरिम नेतृत्व खडा गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको लिखित धारणा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला मंगलबार उनले अध्यक्ष ओलीलाई ८ वटा बुँदामा समेटिएको लिखित धारणा बुझाएका हुन् । उनको बोल्ने पालो चाहिँ अर्को  दिन हुनेछ । बैठकमा निर्धारित समयमा सबै धारणा राख्न नसकिने भन्दै उनले अध्यक्ष ओलीलाई लिखित दस्तावेज बुझाएका हुन् ।

उनले फागुन २१ को निर्वाचन, जेन्जी आन्दोलनपछिका घटनाक्रमले पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण अनिवार्य भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘निर्वाचन समीक्षा कार्यदल, समीक्षा तथा पुनरावलोकन कार्यदलका आधारभूत रिपोर्ट, आम कार्यकर्ता र जनताको भावना पनि यही हो’ उनले भनेका छन् । अध्यक्षले स्वविवेक र स्वेच्छाले यो विषय स्वीकार गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

महाधिवेशनले ओलीलाई चयन गरेपनि अब त्यो चयनपछिको भन्दा स्थिति झन् बिग्रेकोले नेतृत्व अघि बढ्न नसक्ने भट्टराईको जिकिर छ । त्यसैले अब सबैको सहमतिमा पार्टीको नेतृत्वका लागि अन्तरिम नेतृत्व खडा गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यस्तो अन्तरिम नेतृत्व हालको पदाधिकारीमा रहेको नेतृत्व समूह कि बाहिरबाट भन्नेमा उनले ठोस धारणा राखेका छैनन् । सबैको सहमतिमा जुनसुकै तरिकाबाट पनि नेतृत्वको नयाँ व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

उनले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् वा विधान महाधिवेशन बोलाएर ७० वर्षे उमेर हदबन्दी र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थापित गर्ने गरी विधान, नीति, कार्यक्रम र राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यसपछि स्थानीय चुनावको तयारीमा लाग्ने र लगत्तै महाधिवेशन गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

उनले पार्टी पुनर्गठन सम्बन्धि विषयमा छुट्टै बुँदागत सुझावहरू दिएका छन् । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने र युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन वैधानिक व्यवस्था गर्ने, जनसंगठनहरूलाई स्वायत्त रूपमा चल्न दिने, पार्टीभित्र फरक मत, प्रश्न र आलोचनालाई सहज रूपमा लिने तथा सामूहिक निर्णय प्रणालीमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

पार्टीको युवाहरूसँग संवाद टुटेकाले विभिन् समूहसँग इन्गेज हुने अभियान ल्याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । जेनजी युवाहरूलाई पार्टीको प्लेटफर्ममा ल्याउने र उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उपमहासचिव भट्टराईको प्रस्ताव छ ।

उनले सरकारसँगको सम्बन्ध र पार्टीले लिनुपर्ने बाटोका बारेमा पनि अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । उनले सरकारको सोसल अडिट गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सरकारका राम्रा कामको समर्थन र कमी-कमजोरीको विरोध गर्ने नीति हुनुपर्ने उल्लेख छ । पार्टीका विषयगत विभागहरूले मन्त्रालयका काम, घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अध्ययन गरी सरकारको नियमित ‘सोसल अडिट’ गर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा सरकारसँगको सम्बन्ध र भावी रणनीति तय गर्ने पनि भट्टराईको प्रस्ताव छ ।

उनले भोटेकोशी बाढी र त्यसपछिको पुनर्निर्माणको विषयमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सरकारका मुख्य २-३ वटा कमजोरी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

सुरुमै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएको, सुरुङ उद्धारमा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई तल्काल संलग्न नगराएको र जोखिमपूर्ण उद्धारका लागि ‘रेस्क्यु’ प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आमन्त्रण तथा राजनीतिक दलहरूसँग पनि आवश्यक समन्वय नभएको उल्लेख गरेका छन् । सेना र प्रहरीले आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी काम गरे पनि समग्र सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक प्रणालीको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका कमजोर रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

अब बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै जस्तो संरचना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । स्थानीय तहलाई आधार बनाएर योजना बनाउने र प्राधिकरणमार्फत २ वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिनेतर्फ सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीको प्रशिक्षण कोर्समा यो विषय अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने पनि उनको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्याय र जलवायु वित्तका मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सरकारलाई सहयोग पनि गर्ने उनको धारणा छ ।