News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- मन्त्री सीता वादीले विपद् प्रभावितको मर्यादा र गोपनीयता सम्मान गर्न आग्रह गर्दै राहतका नाममा अनुमति बिना तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक नगर्न भनिन्।
- उनका अनुसार बाढी प्रभावित ६ हजार ४५९ जनाले मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता पाएका छन् र १५५ कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले तनाव व्यवस्थापन तालिम लिएका छन्।
- मन्त्रालयले भदौ १५ यता १४९ नयाँ परियोजना स्वीकृत गरेको र मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसा रोक्न सीमा नाका र होल्डिङ सेन्टरमा निगरानी बढाएको छ।
८ असोज, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले विपद् प्रभावित नागरिकको मर्यादा र गोपनीयताको सम्मान गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले राहत वितरणका नाममा पीडितको अनुमतिविना तस्बिर वा भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने कार्यलाई रोक्न आग्रह गर्दै बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइन् ।
मन्त्री वादीले हालसम्म बाढीका कारण प्रभावित ६ हजार ४५९ जनाले मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता प्राप्त गरेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार उद्धार कार्यमा खटिएका १५५ कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई तनाव व्यवस्थापन तालिम दिइएको छ भने प्रभावितमैत्री सेवा प्रवाहका लागि थप १०२ जनालाई अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
विपद् प्रतिकार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भुमिकाबारे बोल्दै मन्त्री वादीले समाज कल्याण परिषद्बाट परियोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई थप द्रुत बनाइएको बताइन् ।
भदौ १५ यता १४९ नयाँ परियोजना स्वीकृत भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट करिब ५० करोड ४२ लाख र राष्ट्रिय संस्थाबाट २० करोड ५७ लाखभन्दा बढीको राहत सामग्री परिचालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री वादीले राहत वितरण गर्दा पीडितको अपमान हुने खालका गतिविधि रोक्न सचेत गराइन्
‘पीडितलाई सहयोग गर्दा उनीहरूको घाउमा नुन थप्ने होइन, घाउ निको पार्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
उनले विशेषगरी बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी सामग्री सार्वजनिक नगर्न र महिला तथा पीडितलाई लक्षित गरी अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सबैमा आग्रह गरिन् ।
विपद्को जोखिमलाई अवसरका रूपमा लिई हुन सक्ने मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी सीमा नाका र होल्डिङ सेन्टरहरूमा निगरानी बढाइएको छ ।
मन्त्रालयले राहत र उद्धारलाई मात्र प्राथमिकता नदिई प्रभावितको पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन र दीर्घकालीन सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4