+
+
Shares

सरकारले भन्यो– राष्ट्रसंघमा नेपालको सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छवि बढ्यो

परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालले भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै महासभामा नेपालको सक्रिय र सफल सहभागिता रहेको बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असोज १० गते १७:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
  • महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको गम्भीर प्रभाव भन्दै नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन मानवीय र विकासकै ठूलो आपत्काल भएको बताउनुभयो ।
  • प्रधानमन्त्री शाहले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र सीमापार सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
  • उहाँले धनी मुलुकले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने र ‘हानि तथा नोक्शानी कोष’ लगायत जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालन सहज बनाउन माग गर्नुभयो ।
  • राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले भोटेकोशी बाढीको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु संकटविरुद्ध नेपाललाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

१० असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी स्वदेश फर्किएका छन् । महासभामा सहभागी हुन मंगलबार साँझ अमेरिकाको न्युयोर्क गएका प्रधानमन्त्री शाह भ्रमण सकेर शनिबार फर्किएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणबारे जानकारी गराउन विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

सो क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालले भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै महासभामा नेपालको सक्रिय र सफल सहभागिता रहेको बताए ।

जुन सहभागीताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि एवं प्रतिष्ठा वृद्धि गरेरको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘यस महत्त्वपूर्ण महासभामा नेपालको सक्रिय र सफल सहभागीताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको गम्भीर प्रभाव र विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा चित्रण गरेका थिए । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा न्युन रहे पनि नेपालले असंगत र गम्भीर दुष्परिणाम भोगिरहेको उनले सो क्रममा भनेका थिए ।

यी विषयमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानकारी गराइएको हो ।

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि वातावरणीय विषय मात्र नभई मानवीय र विकासकै ठूलो आपत्काल बनेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । हिमाल र पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदै जाँदा उत्पन्न हिमपहिरो तथा बाढीको जोखिम न्युनिकरणका लागि प्रधानमन्त्रीले ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न विश्व मञ्चमा प्रश्ताव गरे ।

उनले जोखिमयुक्त हिमतालहरूको नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र सीमापार सहकार्य अनिवार्य भएको औंल्याए ।

जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने धनी मुलुकहरूले थप जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले ‘हानि तथा नोक्शानी कोष’ लगायतका जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउन माग गरेका थिए ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए ।

सो अवसरमा महासचिव गुटरेसले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दै जलवायु संकटविरुद्धको लडाइँमा राष्ट्रसङ्घ नेपालको साथमा रहेको प्रतिवद्धता जनाए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?