जलवायु न्यायलाई बलियो बनाउने सभापति पराजुलीको प्रतिबद्धता

१४ असोज, काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका सभापति गणेश पराजुलीले कार्यभार सम्हालेका हुन् ।

बुधबार भएको निर्वाचनमा उनी सर्वसम्मत रुपमा सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् ।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा आफूलाई प्रस्ताव गरी जिम्मेवारी सुम्पिनुएको भनेर उनले सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिए । अनि साझा सहकार्य, निष्पक्ष अध्ययन र परिणाममुखी कामबाट सार्थक बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनकाअनुसार संसदीय विशेष समितिले जलवायु न्यायको अडानलाई वैज्ञानिक प्रमाण, व्यवस्थित अध्ययन र कार्यान्वयनयोग्य सुझावबाट थप बलियो बनाउने प्रयास गर्नेछ ।

उनले भनेका छन्, ‘विश्वमञ्चमा उठाइएको नेपालको आवाज र जलवायु न्यायको हाम्रो अडानलाई वैज्ञानिक प्रमाण, व्यवस्थित अध्ययन र कार्यान्वयनयोग्य सुझावबाट थप बलियो बनाउनेतर्फ समितिको प्रयास केन्द्रित रहनेछ ।’

हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सम्बोधन गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले नेपालको जलवायु संकट, हिमालयको संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतालाई प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त सम्बोधनमा उठाइएका विषयअनुसार हिमालसहित सबै क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन गर्दै जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज बलियो बनाउने र भविष्यमा मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने ठोस आधार निर्माण गर्नु साझा दायित्व रहेको सभापति पराजुलीले बताएका छन् ।

समितिको कार्यादेशलाई स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी बाँडफाँट र समयतालिकासहित अघि बढाई निर्धारित समय सीमाभित्र तथ्यमा आधारित काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसअघि असोज ५ गतेको बैठकले १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

यो समितिमा सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनन्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पाराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेश कुमार मल्ल, रविन्दै पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन् ।

समितिको कार्यदेशमा हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अध्ययन गर्ने रहेको छ ।

हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गर्ने, अध्ययन तथा निगरानीमा रहेका कमी पहिचान गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमन सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने रहेको छ ।

भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्को कारण तथा प्रभावको अध्ययन गरेर यसअन्तर्गत विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण र जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने। जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समीक्षा गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको समीक्षा अन्तर्गत पनि समितिले काम गर्नेछ ।

विपदले प्रभावित जनताको न्यायोचित सम्बोधनका लागि खोज तथा उद्धार, वेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जन पुनस्र्थापनाको समीक्षा गर्ने। प्रभावित नागरिकका आवश्यकताका आधारमा तत्काल तथा मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचित्र सुझाउन भनिएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीले समितिले अधययन गरेर सुझाव दिनेछ ।

जलवायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्यको सम्भावना खोज्न भनिएको छ । कानुनी तथा संस्थागत सुधारको सुझाव दिने अधिकार समितिलाई छ ।