ईयूको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याइँदै

१७ असोज, काठमाडौं । लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) र युरोपेली युनियन (ईयू) ले उठाउँदै आएको हवाई सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर चासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई टुक्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकबाट अलग गरी विशुद्ध नियामक निकायको रूपमा मात्र स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा र आर्थिक टिप्पणीमा प्राधिकरणको विद्यमान दोहोरो भूमिकाले उडान सुरक्षामा असर पारेको यथार्थलाई स्वीकार गरिएको छ।

हाल नेपालको नागरिक उड्डयनमा प्राधिकरणले नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय दुवैको काम एकैसाथ सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। नयाँ विधेयक पारित भएपछि भने नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा प्राधिकरणले नियामक निकायको मात्र काम गर्ने गरी विशिष्टीकृत संस्थाको रूप लिनेछ।

प्राधिकरणको यो दोहोरो भूमिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै डेढ दशकदेखि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सन् २००९ को मे महिनामा सम्पन्न आईकाओको युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोग्राम अन्तर्गत भएको नेपालको अडिटमा प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिकाका सम्बन्धमा पहिलोपटक फाइन्डिङ्स औंल्याइएको थियो।

त्यसयताका विभिन्न अडिटले समेत सेवा प्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएका थिए।

हवाई यातायातजस्तो यात्रुको सुरक्षा गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा एउटै संस्थाले नियमन र सेवा प्रवाह दुवै गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भएको भन्दै ईयूले नेपाललाई सुरक्षा सूची (कालोसूची) मा राख्दै आएको छ। नयाँ ऐन जारी भएपछि नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यहरू छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन हुने भई विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ।

नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाउँदा एयर नेभिगेसन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन र तालिम संस्थाहरूसमेत पूर्ण नियमनको दायरामा आई हवाई सेवा थप सुरक्षित हुनेछ। यो संस्थागत सुधारको थालनीले नेपालको नागरिक उड्डयनका सम्बन्धमा विद्यमान आईकाओ तथा युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा चासोलाई समेत सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष रूपमा सघाउ पुर्‍याउने विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणामा उल्लेख छ।