जो युद्धको ट्रमामा बाँच्न विवश छन् …

१७ असोज, रोल्पा । २०५८ पुसको पहिलो साता। देशमा भर्खरै संकटकाल घोषणा भएको थियो। सरकारले सेना खटाएर सैन्य गस्ती बढाएको थियो, खासगरी रोल्पा र रुकुमका गाउँमा।

त्यसदिन रोल्पाकी दिलमाया घरमा दाइसँग थिइन्। बुबाआमा गोठ गएका थिए।

‘माओवादीको घर हो यो ?’ ठूलो स्वरमा बुट बजार्दै दुई जना सेना घरभित्र छिरे।

बन्दुक बोकेका सेना देखेर दिलमाया र उनका दाइ अत्तालिए।

‘हामी डराएको देखेपछि उनीहरूले केरकार गर्न थाले। माओवादीको आरोपमा दाइलाई पिट्न थाले,’ उनले भनिन्।

एक जना सेना उनीतिर अघि बढे। उनलाई जबरजस्ती गर्न खोजे।

‘रोक्न खोज्दाखोज्दै उनी ममाथि जाइलागे,’ उनले विगत सम्झँदै भनिन्, ‘दाइकै अगाडि उनीहरूले ममाथि अन्याय गरे।’

त्यतिबेला उनी १५ वर्षकी थिइन्।

त्यो घटनाले उनको कलिलो मनमा गहिरो चोट छाड्यो। बुबाआमालाई पनि भन्न सकिनन्। दाइले पनि बहिनीमाथि भएको हिंसाबारे कसैलाई बताउन सकेनन्।

समय बित्दै गयो। दिलमायाको शरीरका घाउ कम हुँदै गए। शरीर पोल्न छाड्यो। तर मनको घाउले भने भित्रभित्रै उनलाई खाइरह्यो।

बिस्तारै उनी बोल्न, हाँस्न र खेल्न छाडिन्। राति निदाउन सकिनन्। घरमा बस्न गाह्रो हुन थाल्यो। बाहिर एक्लै टोलाएर बस्न थालिन्।

‘घरमा बस्दा झलझली त्यही घटना सम्झन थालेँ,’ उनले भनिन्, ‘घटना हुँदा दाइ त्यहीँ थियो। उसलाई देख्दा झन् पीडा हुन थाल्यो।’

छोरीमाथि भएको हिंसाबारे अनजान बुबाआमाले उनी घरमा नबस्नुको कारण अर्कै ठाने। छोरी बिग्रने डरले उनको बिहे गरिदिए।

तर बिहेपछि पनि मानसिक घाउ बल्झिन छाडेन। बरु घरसँगको उनको सम्बन्ध झन् चिसिँदै गयो।

‘म फेरि फर्केर घर जान सकिनँ। दाइको अगाडि पर्न सकिनँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले म उसलाई देख्न, भेट्न सक्दिनँ। उसलाई देख्दा घटना भएको दिन सम्झन्छु। उसको दोष केही छैन। तर पनि नजिक पर्न सक्दिनँ।’

दाइसँग मात्र होइन, उनी आफ्नो घरपरिवारबाटै टाढिइन्। बिहेपछि दुईपटक मात्रै घर गइन्। त्यसपछि जान सकिनन्।

केही वर्षअघि उनका बुबाआमा बिते। तर उनी अन्तिमपटक पनि घर जान सकिनन्।

‘जुन घरमा ममाथि अन्याय भयो, त्यो घरमा कसरी जाऊँ ?’ उनी भन्छिन्।

घर सम्झिँदा पुरानो घाउ बल्झिन्छ। घटना भएको दृश्य आँखाअघि आउँछ। शरीरमा एक प्रकारको ऐंठन हुन्छ। त्यसैले उनी घरपरिवारबारे सम्झिन र बोल्नसमेत चाहन्नन्।

‘युद्धले मेरो सबैथोक खोस्यो। खुसी खोस्यो, परिवार खोस्यो,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ म यो सबैको दोषी को हो भनेर सोच्छु। आफूलाई प्रश्न गर्छु। तर उत्तर भेट्दिनँ। अनि आफैँलाई दोषी ठान्छु।’

रुँदै उनले भनिन्, ‘मैले आफ्नै परिवारलाई दोषी देखेँ। यस्तो किन सोचेँ भनेर आफैँलाई धिक्कार्छु। यो कुराले मलाई भित्रभित्रै पोल्छ।’

ढोका बजेको आवाज अझै उस्तै लाग्छ

२०६१ असार। रातको ९ बजेको थियो। रोल्पाकी निर्मला सुत्ने तयारीमा थिइन्। अचानक बाहिरबाट कसैले ढोका हान्यो।

हतारहतार ढोका खोल्दा झोला बोकेका तीन जना हतियारधारी पुरुष घरभित्र छिरे। उनीहरूले खाना र बास मागे।

निर्मलालाई उनीहरू माओवादी हुन् भनेर चिन्न धेरै समय लागेन। किनकि त्यसबेला बेलाबखत माओवादीहरू यसैगरी घरमा आउने गर्थे।

राति ११ बजे उनीहरूले खाना खाए। त्यसपछि निर्मला आफ्नो कोठामा सुत्न गइन्।

श्रीमान् परदेशमा भएकाले उनी घरमा दुई काखे छोरीसँग बस्थिन्।

रातको करिब २ बजे पानी माग्ने बहानामा उनीहरूमध्ये एक जनाले ढोका ढकढक्याए। निर्मला पानी लिन भान्सामा गइन्। त्यहाँ एक जनाले उनीतिर बन्दुक तेर्साउँदै धम्क्याए।

‘हाम्ले जे भन्छौँ, त्यही गर्नु।’

‘तीन जनाले मलाई तानेर भान्सामा लडाए। म चिच्याउन खोजेँ, तर सकिनँ,’ उनले भनिन्, ‘रोक्न खोजेँ, तर सकिनँ। मुख थुनेर उनीहरूले ममाथि जबरजस्ती गरे।’

भोलिपल्ट बिहान छिमेकीले उनलाई रगताम्य अवस्थामा भेटे।

घटनाबारे परदेशमा रहेका श्रीमान्ले थाहा पाए। त्यसपछि निर्मलाको जीवन बदलियो।

वैवाहिक सम्बन्ध टुट्यो। परिवार र समाजले नै उल्टै उनलाई ‘इज्जत फालेको’ भन्दै लाञ्छना लगाए।

‘गल्ती नहुँदा पनि मैले सजाय पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘सबैको नजरमा म दोषी भएँ।’

आफूमाथि भएको हिंसाको पीडा त थियो नै, परिवार र समाजको लाञ्छना अर्को बोझ बन्यो। सबैको साथ छुटेपछि उनी एक्लिइन्। त्यसको असर उनको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि पर्‍यो।

‘म एक्लै रुने, चिच्याउने भएँ,’ उनले भनिन्, ‘चिडचिडाहट हुने र टाउको दुख्ने समस्या भयो। चिन्तैचिन्ताले म डिप्रेसनमा गएँ।’

मुलुकमा शान्ति आएको दुई दशक पुग्न लागिसकेको छ। यसबीच देशमा धेरै परिवर्तन भए। युद्ध सकियो। तर निर्मलाको मनमा भने युद्धका दृश्य अझै सकिएका छैनन्।

‘हररात कसैले ढोका हानेको आवाज सुन्छु। ममाथि अन्याय गर्नेहरूको आवाज सुन्छु,’ उनले भनिन्, ‘कसैले छाती थिचेजस्तो हुन्छ। झस्किएर ब्युँझन्छु। त्यसपछि निदाउन सक्दिनँ।’

युद्धको ट्रमाले आजसम्म उनको जीवन बिथोलिरहेको छ। मस्तिष्कमा बसेको त्यो घटनाको असरले उनलाई सहज रूपमा बाँच्न दिएको छैन।

‘अहिले मलाई पुरुष देख्दा एलर्जी हुन्छ। पुरुषहरूको समूह देख्न सक्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘टाढाबाट देख्दा पनि आफूतिर आएजस्तो लाग्छ। लुकेर अर्को बाटो हिँड्छु।’

डर लाग्दो मानसिक आघात

२०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा आम नागरिकको ज्यान जाने, घाइते हुने, अपांगता हुने र बेपत्ता हुने घटनामात्र भएनन्। राज्य र विद्रोही पक्षबीचको द्वन्द्वका क्रममा महिलामाथि यौन हिंसाका थुप्रै घटना भए।

अधिवक्ता एवं द्वन्द्वपीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी अधिकारकर्मी सुशिला चौधरीका अनुसार दश वर्ष चलेको द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षका सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारण महिलामाथि थुप्रै यौन हिंसाका घटना भएका थिए।

‘युद्धमा कतै पनि सहभागी नभएका महिलाहरू दुवै पक्षका शिकार भए,’ उनले भनिन्, ‘जंगल, खोला, घर, गोठ, स्कुल, प्रहरी हिरासत, सेनाका ब्यारेक, जहाँकहीँ उनीहरूमाथि बलात्कारका घटना भए।’

उनका अनुसार त्यो बेला १२ वर्षका बालिकादेखि ६२ वर्षका वृद्धासम्म हिंसामा परे। कतिपय घटनामा निकै निर्मम र क्रूर प्रकारका यौन हिंसा भएको उनी बताउँछिन्।

‘धेरैजसो सामूहिक बलात्कारमा परे,’ उनले भनिन्, ‘सोच्न पनि नसकिने खालका यातना दिएर उनीहरूमाथि यौन हिंसा भयो।’

पूर्वी रुकुममा द्वन्द्वकालका यौन हिंसा पीडितलाई मनोपरामर्शको काम गरिरहेकी अधिकारकर्मी दीपा धिताल पीडितहरू आजपर्यन्त मनभित्रको घाउ लुकाएर बाँचिरहेको बताउँछिन्।

‘युद्धमा उनीहरूले जे भोगे, त्यसको पीडा मनभित्रै दबाएर बसेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘परिवार र समाजको डरले श्रीमान् र सन्तानसँग पनि त्यो कुरा सुनाउन सकेका छैनन्।’

उनका अनुसार पीडितको एउटा पक्षमा विगतमा आफूमाथि भएको अन्यायको पीडा छ। अर्कोतर्फ घटना बाहिर आए परिवार टुट्ने भय छ।

‘समाजले लगाउने लाञ्छना र परिवार टुट्ने डरमा उनीहरू बाँचिरहेका छन्,’ उनले भनिन्।

वर्षौंदेखि पीडा लुकाएर बाँचिरहेका यौन हिंसा पीडितमध्ये धेरैमा मानसिक आघातको असर देखिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

‘धेरैले आफूमाथि भएको घटना बिर्सन सकेका छैनन्,’ धितालले भनिन्, ‘अन्याय भएको दिन, घटना भएको स्थान र आफूमाथि हिंसा गर्ने अनुहार अझै सम्झनामा छ।’

यिनै स्मृतिले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार कतिपय पीडित सुरक्षाफौज देख्दा झस्किन्छन्, चर्को आवाज सुन्न सक्दैनन्, राति निदाउन गाह्रो हुन्छ र निरन्तर डर तथा भयमा रहन्छन्। कतिपयमा आफूमाथि भएको अन्यायको बदलाको भावना उत्पन्न हुने र पीडकलाई हानि पुर्‍याउने खालका विचारसमेत आउन सक्छन्।

‘घटनाको प्रकृति र पीडितको अवस्थाअनुसार पीडाका प्रकार फरक होलान्,’ उनले भनिन्, ‘तर उनीहरूले भोग्ने मूल पीडा भने साझा छ। हामी सबैलाई शान्ति आए पनि उनीहरू अझै युद्धकै ट्रमामा बाँचिरहेका छन्।’

मनोपरामर्शमा राज्यको उदासीनता

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै चार हजार महिलाले आफू यौन हिंसामा परेको भन्दै निवेदन दिएको बताइएको छ। यसबाहेक थुप्रै महिला छुटेको वा निवेदन दिन नआएको द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

यस्ता उजुरीमध्ये धेरै लुम्बिनी प्रदेशबाट आएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसमा पनि द्वन्द्वको बढी प्रभाव परेको रोल्पा, रुकुम, दाङ र बर्दियाबाट उल्लेख्य संख्या रहेको बताइन्छ।

तर यौन हिंसा पीडितका हकमा सरकार र राज्य संयन्त्रको उदासीनता देखिएको द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ।

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी महासचिवसमेत रहेकी अधिवक्ता चौधरीका अनुसार राज्यले यौन हिंसा पीडितलाई अन्य द्वन्द्वपीडितसरह समेटेको छैन।

‘शान्ति सम्झौताको २० वर्ष बित्दा पनि राज्यका वर्तमान कानुन र संयन्त्रले यौन हिंसाका पीडितलाई चिन्दैन,’ उनले भनिन्।

द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका, बेपत्ता पारिएका र मारिएकालाई भने द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा समेटिएको छ। पीडित र उनका परिवारले विभिन्न चरणमा केही न केही राहत र क्षतिपूर्ति पनि पाएका छन्।

तर यौन हिंसा पीडितलाई पीडितकै रूपमा नसमेट्दा उनीहरू राहत, क्षतिपूर्ति र उपचारको पहुँचबाट छुटेको चौधरी बताउँछिन्।

यो पनि पढ्नुहोस

द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडित, जसका लागि आएन शान्ति

द्वन्द्वपीडितका अभियन्ताहरूका अनुसार लामो समयदेखि युद्धको मानसिक ट्रमामा बाँचिरहेका यौन हिंसा पीडितलाई तत्काल मनोपरामर्श र मानसिक स्वास्थ्य उपचार आवश्यक छ।

उनीहरूको साझा भनाइ छ, ‘युद्धको मानसिक ट्रमामा बाँचिरहेकाहरूको पीडा राज्यले सुन्नुपर्छ र मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्छ। न्याय दिन नसके पनि उनीहरूले शान्तिपूर्वक जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ।’

तर यौन हिंसा पीडितलाई औपचारिक रूपमा पीडितको परिभाषामा नसमेट्दा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म उनीहरू उपेक्षामा परेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

दुवै तहका सरकारको एउटै तर्क छ, ‘कानुनले मनको घाउ देख्दैन। पीडित हुनुको कागज खोज्छ, प्रमाण खोज्छ। पीडित भएको परिचय नभएसम्म केही गर्न सक्दैनौँ।’

धेरै यौन हिंसा पीडित रहेको दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसी पीडितको अवस्थाबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि धेरै काम गर्न नसकिएको बताउँछिन्।

मानसिक स्वास्थ्य उपचार र परामर्शका क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न नसके पनि अन्य द्वन्द्वपीडितसरह यौन हिंसा पीडितलाई पालिकाले स्वास्थ्य बिमामा समेटेको उनले बताइन्।

‘संघ सरकारले नै पीडितको पहिचान नदिँदा चाहेर पनि धेरै गर्न सकिने स्थिति छैन। यौन हिंसा पीडितकै लागि छुट्टै बजेट छुट्याएर काम गर्न सकेका छैनौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यले पीडितलाई पहिचान दिने काम नगरेसम्म यो अवस्था फेरिँदैन।’

दश वर्ष चलेको युद्ध सकियो। सम्झौता भयो। राजनीतिक व्यवस्था फेरियो। तर केही महिलाको जीवनमा युद्धले छाडेको भय अझै सकिएको छैन।

कसैका लागि त्यो युद्ध एउटा इतिहास हो। कसैका लागि भने राति ढोका बज्दा ब्युँझाउने आवाज, कुनै अनुहार देख्दा झस्काउने स्मृति र आफ्नै घर फर्किन नसक्ने घाउ।

(स्टोरीमा पीडितको परिचय खुल्ने विवरणहरू परिवर्तन गरी प्रस्तुत गरिएको छ।)