२० असोज, काठमाडौं । सरकारले १० भदौको रसुवा–भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारलाई गैरसरकारी संघसंस्था तथा स्थानीय तहसँग मिलेर अस्थायी आवास (ट्रान्जिसनल सेल्टर) निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने विकास साझेदार संघसंस्थालाई आफूले कुन पालिकामा कति संख्यामा घर बनाइदिने हो, त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन आह्वान गरेको छ ।
बैठकको निर्णय अनुसार सहयोगी संस्थाले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएको मापदण्डमा रही घर निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरी प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक लाभग्राही परिवारको विवरण संकलन गरी कति संख्यामा घर बनाउनुपर्ने हो भन्ने कुराको यकिन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4