अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने बाढी प्रभावित संख्या यकिन गर्न सर्वेक्षण सुरु

२४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित नागरिकमध्ये अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने संख्या यकिन गर्न सर्वेक्षण थालेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गठन गरेको रिसेटलमेन्ट तथा सेल्टर व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक समेत रहेका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार अहिले अस्थायी होल्डरमा बसिरहेका नागरिकमध्ये सबै जनाका लागि अस्थायी बासस्थान आवश्यक नपर्न सक्छ ।

सोहीकारण स्थानीय तहमार्फत अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने नागरिकको संख्या यकिन गर्न यस्तो सर्वेक्षण थालिएको हो । उनका अनुसार सर्वेक्षणका लागि स्थानीय तहमार्फत फारम भर्न लागिएको छ ।

स्थानीय सरकारबाट नागरिकको संख्या तय भएसँगै स्थान यकिन गरी अस्थायी आवास निर्माणको काम थालिने उनले जानकारी दिए । यस दौरान स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने समेत उनले बताए । अहिले गल्छी, बिदुर लगायतका क्षेत्रमा सो प्रयोजनका लागि स्थान यकिन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार बाढी प्रभावित भइ विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका नागरिकलाई उनीहरूको इच्छाबमोजिम अस्थायी बसोबास मिलाइने छ । सोही अनुसार सरकारले सर्वेक्षण थालेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आपत्कालीन अवस्थामा अहिले होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ । ती होल्डिङ सेन्टरबाट नागरिकलाई हरेक परिवारका लागि छुट्टाछुट्टै अस्थायी बसोबास व्यवस्था गरी लगिने छ । दीर्घकालीन व्यवस्थापन भने सरकारले क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन र पुनर्निर्माण योजना बनाएपछि मात्र सुरु हुनेछ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार मंगलबारदेखि प्रभावित जिल्लामा टोली समेत खटिएका छन् । उनीहरूले आवश्यकता मूल्याङ्कन फारम मार्फत सर्वेक्षणको काम गर्नेछन् ।

यसबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारहरूको विवरणका साथै घरको क्षतिको अवस्था (पूर्ण वा आंशिक), परिवारका दिवंगत वा बेपत्ता सदस्यको संख्या, सरकारी सहयोगमा अस्थायी आश्रय वा भाडामा बस्ने रुची, जग्गा उपलब्धता, स्थानान्तरणको उत्तम विकल्प, खानेपानी, सरसफाइको प्रबन्ध र अन्य थप आवश्यकताहरूबारे जानकारी प्राप्त हुनेछ ।

यसले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रत्येक घरपरिवारको आवश्यकता पहिचान गर्दै सरकारलाई थप योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । कार्यालयका अनुसार यस्तो सर्वेक्षण एक साता भित्र सक्ने लक्ष्य छ ।

होल्डिङ सेन्टरभन्दा बाहिर रहेका प्रभावित परिवारको समेत सर्वेक्षण भएसँगै अस्थायी बासस्थान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । रसुवा बाढीले अहिले धेरै नागरिकको जग्गा जमिन समेत बगाएको अवस्था छ । सोहीकारण विस्थापित नागरिकका लागि सुरक्षित स्थायी बसोबासको प्रभावकारी व्यवस्थापन सरकारको आगामी चुनौती हो ।

दाताले बनाइदिने घरका लागि मापदण्ड बनाउँदै विभाग

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बाढी प्रभावितलाई दाताहरूले घर बनाइदिन चाहेमा समेत सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । उपमहानिर्देशक अर्यालका अनुसार सो प्रयोजनका लागि मापदण्ड निर्माणको काम जारी छ । सो मापदण्डमा एक अस्थायी आवासमा आवश्यक पर्ने सुविधाहरू तोकेर मापदण्ड बनाइनेछ ।

बाढी प्रभावितका लागि गैरसरकारी संस्थाले आवास निर्माण गर्न चाहेमा सोही मापदण्डलाई आधार बनाएर काम गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए । ‘हामी मापदण्ड निर्माण गरिरहेका छौं, उनले भने, ‘ यसले सरकार र गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गर्ने आवास एउटै मापदण्डका बन्नेछन् ।’

कति छ क्षति ?

सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म १ हजार ३६७ नागरिकको शव भेटिएको छ । ५ हजार १३२ जना वेपत्ता छन् । जसमध्ये रसुवाका १३ सय ९३ जना र नुवाकोटका ६५१ जना छन् । अहिलेसम्म १३ हजार ६४६ जनाको उद्धार भइसकेको छ ।

विभिन्न स्थानमा ३७ वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी अहिले ३ हजार ६२८ जना नागरिकलाई आपतकालीन बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसमध्ये रसुवामा ७३३, नुवाकोटमा २ हजार ६९९ र धादिङमा १९६ व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बाढीले निजी भवनतर्फ ७ हजार ५७० क्षति पूर्ण तथा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ । ३२ हजार ९३३ जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको सरकारको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।

स्थायी आवास बनाउने जग्गा पहिचान गर्न समिति

यसअघि सरकारले गत शुक्रबार भोटेकोशीका बाढीपीडितको पुनर्स्थापना यथाशीघ्र गर्ने लक्ष्यसहित सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्न एक समिति गठन गरिसकेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनर्स्थापना र अस्थायी बसोबासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन गरेको हो ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा संघीय मामिला महाशाखाका प्रतिनिधि, पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख र नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेका छन् । उपसचिव (प्रा.) दामोदर वाग्ले सदस्य सचिव तोकिएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार समितिलाई बाढीका कारण घरजग्गामा क्षति भइ विस्थापित भएका, सोही स्थानमा बसोबास गर्न जोखिमपूर्ण भएका तथा जोखिम हुँदाहुँदै पनि प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारको यथार्थ विवरण पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिले बाढीपीडित परिवारको पहिचानदेखि पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको छनोट, स्थलगत अध्ययन, प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कन तथा अस्थायी बसोबासका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियासम्मका विषय समेटेर स्पष्ट सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ ।

समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा बाढीपीडित परिवारको वास्तविक विवरण संकलन तथा पहिचान गर्नेछ। पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयको सहयोगमा पहिचान गरिनेछ ।

पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी सम्बन्धित विषयविज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिले जग्गाको भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारलगायतका विषयको अध्ययन पनि गर्नेछ ।