छान्नुअघि जानौं

सार्वजनिक पद, महिला सुरक्षा र कानुनी जवाफदेहिता: सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको अडियो प्रकरणले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि हुनु भनेको राजनीतिक अधिकारको व्याख्या गर्नु वा जनताले दिएको मतका आधारमा शक्ति आर्जन गरेको ठान्नु मात्र होइन।

संविधान, ऐन र कानुनको पालना नगरी शक्तिको दुरुपयोग गर्नु त झन् हुँदै होइन। जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी जनताप्रति उत्तरदायी हुनु, कानुनको सम्मान गर्नु र सार्वजनिक जीवनमा उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नु हो।

त्यसैले कुनै जनप्रतिनिधिसँग जोडिएको गम्भीर प्रकृतिको अडियो सार्वजनिक हुँदा त्यसलाई केवल राजनीतिक विवादका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसले महिला सुरक्षा, नागरिकको सम्मान, कानुनी शासन र सार्वजनिक पदको मर्यादाबारे गम्भीर बहसको माग गर्छ।

हालै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित भनिएको अडियोमा एक महिलालाई गालीगलौज गर्दै ज्यान मार्ने, बलात्कार गर्ने तथा अन्य प्रकारका धम्की दिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। यी विवरण समाचारमा प्रकाशित भए पनि तिनको सत्यता पुष्टि गर्ने प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन।

त्यसैले अडियोको प्रामाणिकता, संवादको पूर्ण सन्दर्भ र घटनासँग सम्बन्धित प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक छ। अन्तिम कानुनी निष्कर्ष सक्षम अनुसन्धान तथा न्यायिक निकायबाटै आउनुपर्छ।

नेपालको संविधानले न्याय, समानता र सुरक्षाका विषयमा गरेका व्यवस्थाको पालना नीतिनिर्माण तहमा रहेका व्यक्तिले पनि गर्नैपर्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका केही मौलिक हकबारे चर्चा गरौँ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक

धारा १६: सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक

प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ। कुनै व्यक्तिलाई धम्की दिएर, डरत्रासमा राखेर वा अपमानजनक व्यवहार गरेर उसको सुरक्षा र मर्यादामाथि आघात पुर्‍याउने कार्यलाई सामान्य व्यक्तिगत विवादका रूपमा मात्र पन्छाउन मिल्दैन।

धारा १८: समानताको हक

कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान छन्। व्यक्तिको राजनीतिक हैसियत, सामाजिक प्रतिष्ठा, शक्ति वा पहुँचका आधारमा कानुनको प्रयोगमा अनुचित भिन्नता हुनु हुँदैन।

धारा २०: न्यायसम्बन्धी हक

आपराधिक आरोपको अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपण कानुनबमोजिम हुनुपर्छ। आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर र सम्भावित पीडितलाई न्याय खोज्ने अधिकार दुवै सुनिश्चित हुनुपर्छ।

धारा २८: गोपनीयताको हक

पीडित भनिएकी महिलाको निजी जीवन, पहिचान, व्यक्तिगत संवाद र संवेदनशील सामग्रीको अनधिकृत सार्वजनिक प्रसारणले थप क्षति पुर्‍याउन सक्छ। न्यायको माग गर्दा पीडितको गोपनीयताको संरक्षणलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।

धारा ३८: महिलाको हक

महिलाको हक र सुरक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार राज्यले महिलालाई हिंसा, शोषण र असुरक्षाबाट जोगाउन आफ्नो कानुनी तथा संस्थागत दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।

नेपालको संविधानका यी व्यवस्थाले व्यक्तिको मर्यादा, समानता, न्याय र सुरक्षालाई राज्य तथा समाजको आधारभूत दायित्वका रूपमा स्थापित गरेका छन्।

प्रचलित कानुनअनुसार कस्तो कारबाही हुन सक्छ?

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत घटनाको वास्तविक प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र मनसायअनुसार विभिन्न कानुनी प्रावधान आकर्षित हुन सक्छन्।

आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुर, दफा २५३: कसैलाई क्षति पुर्‍याउने डरत्रास देखाई बेइमानीपूर्वक आर्थिक वा अन्य लाभ लिएको प्रमाणित भएमा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुन सक्छ।

यौन दुर्व्यवहार, दफा २२४: कानुनले परिभाषित गरेका अवाञ्छित यौनजन्य शब्द, व्यवहार वा हैरानीका कार्य प्रमाणित भएमा यस दफाको सान्दर्भिकता परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

ज्यान मार्ने उद्योग वा अन्य ज्यानसम्बन्धी कसुर: धम्की मात्र दिइएको हो वा ज्यान मार्ने उद्देश्यले त्यसतर्फ वास्तविक कार्य गरिएको हो भन्ने आधारमा कानुनी वर्गीकरण फरक पर्न सक्छ।

अन्य प्रचलित कानुन: विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको व्यवहार, गोपनीयता उल्लङ्घन वा अन्य कसुरका कानुनी तत्त्व पूरा भएमा सम्बन्धित कानुनसमेत आकर्षित हुन सक्छन्।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी कुरा बुझ्नुपर्छ। कसैलाई बलात्कार गर्ने धम्की दिएको आरोप र बलात्कारको कसुर प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। त्यस्तै, अडियोमा पैसा मागिएको सुनिँदैमा मात्र आपराधिक लाभको कसुर स्वतः प्रमाणित हुँदैन। घटनाको सम्पूर्ण सन्दर्भ, उपलब्ध प्रमाण र कानुनले निर्धारण गरेका कसुरका तत्त्व परीक्षण गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक अडियो प्रकरणमा राज्यले के गर्नुपर्छ?

पहिलो, सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले अडियोको स्रोत, प्रामाणिकता, सम्पादन गरिएको वा नगरिएको अवस्था तथा अन्य डिजिटल प्रमाणको परीक्षण गर्नुपर्छ।

दोस्रो, पीडित भनिएकी महिलाको सुरक्षा, गोपनीयता र निष्पक्ष न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उजुरी गर्न वा न्याय खोज्न चाहने व्यक्तिले राजनीतिक दबाब, सामाजिक अपमान वा प्रतिशोधको डर महसुस गर्नु हुँदैन।

तेस्रो, प्रमाणका आधारमा कसुर देखिएमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। सार्वजनिक पद वा राजनीतिक प्रभावका कारण अनुसन्धानमा विशेष सुविधा दिइनु वा अनुचित अवरोध सिर्जना हुनु हुँदैन।

चौथो, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपमा सम्बन्धित राजनीतिक दल र संसदीय दलले आफ्नो अधिकारक्षेत्र र नियमअनुसार पारदर्शी तथा जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्छ।

महिला सम्मान र सामाजिक न्यायको प्रश्न

महिलाको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउनु, सामाजिक विभेदविरुद्ध बोल्नु र कमजोर समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नु महत्त्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेवारी हुन्। तर कुनै पनि सामाजिक अभियान वा राजनीतिक पहिचानले व्यक्तिलाई कानुनभन्दा माथि राख्न सक्दैन।

यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कसैविरुद्ध आरोप लागेकै आधारमा उसको जातीय, सामाजिक वा राजनीतिक पहिचानलाई लक्षित गरी अपमान गर्नु हुँदैन। व्यक्तिको आचरणको मूल्याङ्कन प्रमाण र कानुनका आधारमा हुनुपर्छ, समुदायको पहिचानका आधारमा होइन।

महिलाको सम्मानका विषयमा हाम्रो मापदण्ड व्यक्तिअनुसार बदलिनु हुँदैन। पीडित भनिएकी महिला साधारण नागरिक हुन् वा सार्वजनिक व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित व्यक्ति, उनको सुरक्षा र न्यायको अधिकार समान छ।

यो प्रकरण कुनै व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन, कानुनी शासनको परीक्षण पनि हो। सार्वजनिक पद, राजनीतिक प्रभाव र नागरिकका मौलिक अधिकारबीचको सम्बन्धलाई हामी कसरी बुझ्छौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न यसले खडा गरेको छ।

यस घटनाको सत्यता निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ। प्रमाणले कसुर देखाएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। प्रमाणले आरोप पुष्टि नगरेमा आरोपित व्यक्तिको कानुनी अधिकार पनि सुरक्षित रहनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा कसैको पद उसको प्रतिरक्षाको विशेष कवच बन्नु हुँदैन। त्यसैगरी, सार्वजनिक आक्रोश कसैलाई दोषी ठहर गर्ने अदालत पनि बन्नु हुँदैन।

न्यायको वास्तविक मापदण्ड यही हो, पीडितले निर्भय भएर न्याय खोज्न पाओस्, आरोपितले निष्पक्ष सुनुवाइ पाओस् र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू होस्।

विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरू नै कतिपय अवस्थामा बढी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको देखिन्छ। यस्ता प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिने गरेको विषयमा पनि गम्भीर विमर्श आवश्यक छ। तर कुनै व्यक्तिको आचरणबारे निष्कर्ष निकाल्दा आरोप, प्रमाण र कानुनी निष्कर्षबीचको भिन्नता बिर्सनु हुँदैन।

देशका प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई आदर्शका रूपमा हेर्ने गर्छन् र उनीहरूबाट आदर्श आचरणको अपेक्षा राख्छन्। अन्यायमा पर्दा आफूले चुनेको प्रतिनिधिले न्यायका लागि सहजीकरण गरिदिन्छ भन्ने विश्वासका साथ नागरिकले प्रतिनिधि चुनेका हुन्छन्। तर, त्यही व्यक्तिसँग जोडिएका अनैतिक वा आपराधिक गतिविधिका आरोप सार्वजनिक हुँदा नागरिक कति निराश र त्रसित हुन सक्छन् भन्ने विषय पनि विचारणीय छ।

त्यसैले आगामी दिनमा नागरिकले आफूले चुन्ने प्रतिनिधि नागरिकका हकहितप्रति कति जिम्मेवार छ, संविधान र कानुनको पालनामा प्रतिबद्ध छ कि छैन, उसको आर्थिक तथा नैतिक आचरण कस्तो छ र सामाजिक चेतना कस्तो छ भन्ने विषयको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

लामो समयदेखि राजनीतिमा रहेका व्यक्तिहरू बिग्रिए भन्ने प्रश्नसँगै, पहिलेदेखि नै विवादित आचरण भएका व्यक्तिहरू नयाँ राजनीतिको नाममा चटके शैलीमा कसरी उदाउँछन् भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै सचेत हुन जरुरी छ। एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक जिताउने वा नयाँलाई जिताउने नाममा व्यक्तिको गुण र दोष नछुट्याउने प्रवृत्तिले नेपालको सार्वजनिक छविमा समेत असर पार्न सक्छ। यस विषयमा सबै पक्षले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।